जब प्रधानन्यायाधीशको ‘अवहेलना’ अस्त्रलाई वकिलले पत्याएनन् !

काठमाडौँ : ‘यसपछि आउने परिणामको भागेदार हुन तयार हुनुहुन्छ ?’  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरुवाती प्रश्‍नले संवैधानिक इजलासको माहोल बदलिदियो । आइतबार इजलास सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्नो माग अघि सारिहाले ।  

कानुन व्यवसायीहरू राजाराम घिमिरे, यज्ञमणि न्यौपाने, दिपक मिश्र र कृष्णप्रसाद भण्डारीले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जनै न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदनसमेत दर्ता गराउन खोजे । त्यसैबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले उनीहरुलाई चेतावनी दिए। 

---

जबरा भने,‘कानुन व्यवसायीको रुपमा तपाईंहरुले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । तपाईंहरुको निवेदनले यो मुद्दामा कुनैपनि न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने अवस्था आउन सक्छ । तपाईंहरुले निवेदनका कारण तपाईंहरुलाई अवहेलना मुद्दा लगाउनुपर्ने हुनसक्छ ।’ 

यतिकैमा संवैधानिक इजलासको माहोल बदलियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर सोधिरहे । त्यतिकैमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निवेदन दर्ता गर्ने भन्ने अडान कसे ।

संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता बडालले भने,‘यो मुद्दामा इजलासबाट हेर्न पर्ने कुरो, रिट निबेदकले अस्ती भनेको कुरामा मैले भनेको थिए, प्रश्न उठाउन कुनै मुद्दामा जस्टिस त बराबर हुनपर्ने होला नि श्रीमान् । मैले यो मुद्दा हेरेपछि गम्भीर प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । कसरी नेकपाको मुद्दा  यो इजलासमा आयो यो गम्भीर प्रश्न हो ।’

निवेदनको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललेसमेत बहस गरे । ‘एउटा न्यायाधीशले अर्काे न्यायाधीशलाई प्रश्न उठाउन पाइन्छ ? मैले हेर्न मिल्छ, अरुले हेर्न मिल्दैन वा तैंले नहेर भनेर आदेश गर्न मिल्छ ? अमुक-अमुक न्यायाधीशको इजलास गठन भए मिल्ने अरुको नमिल्ने हो ? कार्की र भट्टराई श्रीमानले यो संरचना रही रहेसम्म हामी इजलासमा बस्दैनौँ भन्नुभयो, यस्तो भन्न हुन्थ्यो र ?’, संवैधानिक इजलासमा उनको प्रश्न थियो । 

इजलासको ‘चिया ब्रेक’पछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका अन्य कानुन व्यवसायीसमेत बहस गर्न उत्रिन खोजे । तर, इजलासले रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायको बहस सुन्न चाह्यो । ‘ब्रेक’ सकिएपछि प्रधानमन्त्री पक्षलाई इशारा गर्दै न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले भने,‘धेरै भइसक्यो, इजलास गठनको विषय बहस नै हुने विषय होइन, रिट निवेदक पक्षको कुरा सुनौँ ।’

रिट निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस गरे । यी सबै बहस ‘न्यायालयलाई कार्यपालिकाबाट जोगाउनुपर्छ’ भन्नेमै केन्द्रित रह्यो । भट्टराईको दलिल थियो,‘संविधानलाई कहाँ लगिदैछ, न्यायालयलाई कहाँ लगिदैछ ? लोकतन्त्रलाई कहाँ लगिदैछ ? त्यसैका लागि अहिले प्रयत्न भइरहेको हो, कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोज्छ भने न्यायपालिकाले टुलुटुलु हेरेर बस्‍न मिल्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलास कानुन व्यवसायीले अस्वीकार गरेका कारण संवैधानिक इजलास सुरुदेखि नै प्रभावित भइरहेको छ । जेठ १४ गतेबाट सुरु भएको संवैधानिक इजलास आजका दिनसम्म पनि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

सुरुमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि आइतबार प्रधानमन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायीले आइतबारबाटै रोस्टरमा रहेका कुनैपनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने माग राखेका छन् ।