काठमाडौं :  खिम्ती जलविद्युतको आधा स्वामित्व २०७७ असार २६ देखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आयो । यो अवधिमा खिम्ती लगानीकर्ताहरुले प्राधिकरणसँग बिजुली बापत मात्र ६९ अर्ब रुपैयाँ असुलिसकेको छ । खिम्ती आफैले तिर्नुपर्ने विद्युत् रोयल्टी पनि प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने सम्झौता सर्त थियो । त्यस निम्ति प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्‍यो ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय लेखाका अनुसार, यसरी २० वर्षको अवधिमा खिम्तीले प्राधिकरणसँग ७२ अर्ब रुपैयाँ लगे । वार्षिक ३ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने खिम्तीको बिजुली प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो । अमेरिकी डलरको विनिमय दर वृद्धि हुँदै जाँदा प्राधिकरणको घाटा पनि उकालो लाग्दै गयो । प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली खरिद गरेकै कारण ३२ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्न गएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा छ ।

---

विदेशी लगानीको पहिलो आयोजना हो । खिम्तीको पहिलो सम्झौता २०५० चैत १७ मा भएको हो । खिम्तीमा नर्वेको एसएन पावरको ५०.४, बर्जेनसाल्भोइन्स कोम्मुनाले क्राप्mटसेल्कस्प एस २३, एलोस्टोम पावर नर्वे एसएको ५.८ र जीई इनर्जी नर्वे एसको ५.८ शेयर छ । यसमा नेपालको बुटबल पावर कम्पनीको १४.९ शेयर छ । नेपालीको १५ प्रतिशत मात्र शेयर रहेका कारण यसका विदेशी लगानीकर्ताले साढे ५८ अर्ब रुपैयाँ लगेका छन् ।

यसरी खिम्तीले कमाएको रकममध्ये बीपीसीबाहेक सबै विदेशिँदा नेपालमा एक पैसा पनि पुनः लगानी भएन । २२ मेगावाट बनाएको चिलिमेले चार भिन्न आयोजनाबाट १८० मेगावाट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

खिम्तीले प्राधिकरणसँग बिजुलीबापत लगेको रकमलाई निजी क्षेत्रका अन्य विद्युत् उत्पादकसँग तुलना गर्ने हो भने यस्तो सम्झौता गर्ने र गराउनेहरुउपर देशले हिसाब माग्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले हालको मूल्यमा अन्य निजी उत्पादकको बिजुली औसतमा प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ४० पैसामा किन्छ । यो दरका आधारमा वार्षिक तीन करोड ५० लाख बिजुली खरिद गर्ने हो भने एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । २० वर्षको हिसाब गर्ने हो भने ६० मेगावाट क्षमताको अन्य उत्पादकलाई प्राधिकरणले ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । तर खिम्तीको त्यति नै बिजुलीका लागि प्राधिकरणले ७२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपरेका कारण ३४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घाटा परेको देखिन्छ । खिम्तीले खुवाएको उक्त घाटा २२८ मेगावाट बराबरको छुट्टै नयाँ जलविद्युत् आयोजना बनाउन पुग्ने रकम हो ।

खिम्तीसँग भएको पीपीए सम्झौताअनुसार जलविद्युत् उत्पादकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् रोयल्टी पनि प्राधिकरणले नै तिर्नुपर्ने भयो । यसअनुसार बीस वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले सरकारलाई रोयल्टी मात्रै तीन अर्ब रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । अन्य उत्पादकहरुले भने यस्तो रोयल्टी आफैले तिर्नुपर्छ । सरकारले रोयल्टीसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गरेमा त्यसको जोखिम आफूले नलिने तर प्राधिकरणको थाप्लामा हाल्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

खिम्तीको सम्झौता नेपाली कांग्रेसको सरकारका जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको पालामा भएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कीर्तिचन्द ठाकुर थिए । खिम्तीको पीपीए गर्न नमानेका सन्तबहादुर पुनलाई जलस्रोत मन्त्रालयमा तानेर चन्दलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार खिम्तीबाट उत्पादित बिजुली मूल सम्झौता नभएसम्मका लागि अन्तरिम रुपमा प्रतियुनिट दुई रुपैयाँमा प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । त्यसपछि संयुक्त कम्पनी गठन गरेर नयाँ पीपीए हुनेछ ।

तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गरी मध्यावधि चुनाव गराएपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकार बनायो । उक्त सरकारका जलस्रोत मन्त्री प्रदीप नेपाल थिए । खिम्तीको पीपीए भएर निर्माणमा जाने अवस्थाका बीच सरकार परिवर्तन भएपछि खिम्तीको लगानीकर्ता विश्व बैंकको आइएफसीले कम्युनिष्ट सरकार आएका कारण ‘राजनीतिक जोखिम’ बढेको भन्दै पीपीए दर बढाउन लगाएको थियो ।

तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री नेपालले खिम्तीका अर्का लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को मुख्यालय मनिला पुगी पीपीए दर ५.२ अमेरिकी सेन्ट्सबाट ५.९५ अमेरिकी सेन्ट्स पुर्‍याएका थिए । नेपालको यो काम उनीपछिका जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणाले वैधानिकता दिएका थिए । यसरी खिम्तीमा कांग्रेस, राप्रपा र एमालेको मिलीभगत थियो, महाकाली सन्धिमा जस्तै ।

खिम्तीको उदय
२०५२ मा तत्कालीन एमालेले निर्माणमा जान लागिसकेको अरुण तेस्रो (२०२ मेगावाट) रद्द गर्न विश्व बैंकलाई पत्र लेख्यो । एमालेको उक्त पत्रलाई आधार मान्दै विश्व बैंकले अरुण तेस्रोबाट हात झिक्ने घोषणा गर्‍यो । अरुण तेस्रोको उद्देश्य आउन लागेको ऊर्जा संकट (लोडसेडिङ) टार्नु थियो । अरुणको विकल्प खोजी सुरु भयो । आधाजसो अनुदानमा निर्माण हुन लागेको अरुण तेस्रो रद्द गराएर तत्कालिन एमालेले खिम्ती भित्र्याएको थियो । एमालेबाट जलस्रोत मन्त्री भएका नेपालले मनिलामा गएर यसको अन्तिम पीपीए टुंग्याएका कारण अरुण तेस्रोको साटो खिम्ती उपहार भन्ने गरिन्छ ।

प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्न अध्ययन भएका खिम्ती र भोटेकोसी प्रधानमन्त्री तहबाट दबाब दिएर नर्वेको स्टाटक्राप्mटको हातमा पारियो । कारण देखाइयो, लोडसेडिङ हुन नदिने । जलविद्युत्मा पहिलोपटक विदेशी लगानी भित्र्याउने बहानामा स्टाटक्रफ्रट र उसका ऋण प्रदायक निकायहरुले भनेका सबै सर्त तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीहरुले स्वीकार गरिदिएका कारण प्राधिकरणलाई तन्नम बनाउन मुख्य सहायक खिम्तीको बिजुली भयो ।

खिम्तीमा यसरी ठगियो
प्राधिकरण र खिम्तीबीच भएको सम्झौतामा व्यापारिक उत्पादन भएको २० वर्षपछि यसको आधा स्वामित्व प्राधिकरणको हुने प्रावधान छ । आधा स्वामित्वसँगै गएको असार २६ देखि प्राधिकरण खिम्तीमा घाटा मुक्त भएको छ । तर सम्झौता यसरी गरिएको थियो कि नेपालका सबै खोलामा हिउँदयाममा पानी थोरै भई बिजुली उत्पादन एक तिहाईमा सीमित हुन्छ, तर खिम्तीको खोलामा पानी धेरै हुने देखाइएको छ ।

सम्झौता गरेको ऊर्जा (डिम्ड इनर्जी) भन्दा बढी उत्पादन भएमा (एक्सेस इनर्जी) को मूल्य डेढी हुने प्रावधान छ । खिम्तीले हुँदै नभएको जलविज्ञानको तथ्याक (हाइड्रोलोजी) राखेर खोलामा धेरै पानी भएको देखायो । अर्थात् सय युनिट उत्पादन हुनेमा ७० युनिट मात्र उत्पादन हुने देखाएर बाँकी ३० युनिटलाई एक्सेस इनर्जीको नाममा दोब्बर मूल्यमा किन्नुपर्ने सम्झौता यो हो ।

यस्तो एक्सेस इनर्जी प्राधिकरणले नलिए पनि भुक्तानी गर्नैपर्छ, त्यो पनि दोब्बर मूल्यमा । खिम्तीले छ महिनाको सुख्खायाममा यस्तो बढी बिजुली (एक्सेस इनर्जी) उत्पादन गर्छ । प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार यस्तो एक्सेस इनर्जी प्रतिमहिना करिब ७० लाख युनिट जति हुन्छ । यस्तो एक्सेस इनर्जीबापत मात्रै खिम्तीले यो पीपीए अवधिमा साढे सात अर्ब रुपैयाँ लगेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले इकागजलाई जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका अनुसार व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएका बेला खिम्तीको बिजुली २०५८ वैशाखमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ २५ पैसा थियो । यही बिजुली २०७७ को वैशाखमा आइपुग्दा प्रतियुनिट १७ रुपैयाँ ५६ पैसा परेको थियो । यसमा रोयल्टी गणना गरिएको छैन । खिम्ती विद्युत्गृहका पाँचवटै युनिटबाट २०५८ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेका थिए ।

अब के हुन्छ खिम्तीमा ?
पीपीएअनुसार व्यापारिक उत्पादन भएको मितिले गत असार २६ मा २० वर्ष पुगेपछि त्यसयता बाँकी अवधि (३० वर्ष) का लागि आधा स्वामित्व प्राधिकरणको हुनेछ । यसका लागि प्राधिकरणसहितको संलग्नतामा छुट्टै कम्पनी गठन र पुरानो पीपीएमा संशोधनका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्राधिकरण र खिम्तीको सञ्चालक हिमाल पावर लिमिटेडबीच गत असोज १२ गते अन्तरिम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार खिम्तीबाट उत्पादित बिजुली मूल सम्झौता नभएसम्मका लागि अन्तरिम रुपमा प्रतियुनिट दुई रुपैयाँमा प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । त्यसपछि संयुक्त कम्पनी गठन गरेर नयाँ पीपीए हुनेछ ।

प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच कोभिड-१९ अघि नै वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको थियो । खिम्तीले हाल प्रचलित अन्य निजी क्षेत्रले पाउने पीपीए दर (हिउँदयाममा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ चालीस पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ असी पैसा) माग गर्दै आएका छन् । वार्ताका क्रममा दुवै पक्षबीच केही विषयमा सहमति जुट्ने अवस्था थिएन । ‘कोभिड-१९ पछि वार्ता ठप्प भयो’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेलाई काम चलाउ व्यवस्था गरिएको छ, पछि नयाँ पीपीए र नयाँ कम्पनी गठन हुनेछ ।’

प्राधिकरणलाई उपल्लो राजनीतिक तहबाट दवाब दिएर पीपीए गराएको हिमाल पावरले नयाँ पीपीए गर्नु पर्दा भने स्वतन्त्र र व्यवासायिक तवर (आर्म लेन्थ प्रिन्सिपल) बाट हुनुपर्ने आग्रह गर्दै आएको छ ।