नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव बैठकका यस्ता छन् एजेन्डा (विस्तृतमा)

काठमाडौं : नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक यही मंसिर २५ र २६ गते हुने भएको छ । कोभिड-१९ का कारण हुन नसकेको यो बैठक भर्चुअल हुनेछ । भर्चुअल बैठकका लागि नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रस्ताव गरेका थिए । घिमिरेकाे प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै उनको भारतीय समकक्षी तयार भएका हुन् ।

सचिव घिमिरले पछिल्लोपटक भारतको बैंगलोरमा भएको सचिवस्तरीय (ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी) को सातौं बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको बताए । उनका अनुसार सातौं बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयसम्बन्धी पुनः कुराकानी अघि बढाउन (फलो अप) भर्चुयल बैठकका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।

---

बैंगलोर बैठकले नेपालको जलविद्युत् ऊर्जाको व्यापारसम्बन्धी उल्लेखनीय निर्णय गरेको थियो । यसमा नेपाल, बंगलादेश र भारतको त्रिपक्षीय बैठक राखी नेपालको बिजुली भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने प्रमुख एजेन्डा थियो । ‘भारतले यसमा सहमति जनाइसकेको छ, यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न लागिएको हो,’ सचिव घिमिरेले सोमबार इकागजसँग भने, ‘नेपाल र बंगलादेशबीच पनि विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारी भइसकेको छ ।’

त्यसैगरी नेपालको जगेडा बिजुली (सरप्लस इनर्जी) भारतको एक्सचेञ्ज बजारमा सहभागी हुन दिन सातौं बैठकमा सहमति जनाइसकेको छ । उक्त सहमति भारतको विद्युत् मन्त्रालयले ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल्स’ (कार्यविधि) जारी गरेपछि लागू हुन्छ । 

ऊर्जा सचिव घिमिरले भारतको विद्युत् व्यापारी कम्पनी एनभीभीएनसँग भारतको एक्सचेञ्ज बजारमा बिक्री गर्ने सहमति भइसकेको बताए । ‘अब भारतीय मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि लागू गर्ने बित्तिकै हाम्रो बिजुलीको पहुँच भारतीय बजारसम्म हुनेछ ।’

बैठक सुरु सहसचिव स्तरीय (संयुक्त कार्यदल) बाट हुनेछ । सहसचिव स्तरीय बैठकले गरेका निर्णयलाई सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्ने चलन छ । आठौं बैठकमा चार सय केभीको (न्यू) बुटबल-गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र न्यू नौतनवा-मनैया (लुम्बिनीतर्फ) १३२ केभी नयाँ लाइन निर्माण पनि प्रमुख एजेन्डा छन् । बुटबल-गोरखपुरमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । भारतसित सहमति हुनुपर्ने एमसीसीको शर्त थियो ।

बैठकमा अर्को बहुचर्चित एजेन्डा छ— इनर्जी बैकिङ । नेपालमा बिजुली बढी भएका बेला भारतमा पठाउने र यहाँ अभाव भएका बेला उताबाट आपूर्ति गर्ने बन्दोबस्ती इनर्जी बैंकिङ हो । पोखरामा भएको छैटौं बैठकमा इनर्जी बैकिङसम्बन्धी सहमति भएको थियो ।

त्यसैगरी बैठकमा अन्तर्देशीय उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको अध्ययन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने अर्को एजेन्डा छ । यसअन्तर्गत इनरुवा (सुनसरी)-न्यू पुर्णिया ४०० केभी र न्यू लम्की (दोदोधारा)-बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धमा भएको अध्ययनको प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्ने तयारी भएको छ ।

यसैगरी भारतले टनकपुरमार्फत नेपाललाई दिंदै आएको सात करोड युनिट निःशुल्क बिजुली दिंदा बढी बिजुली गएको र त्यसको हिसाब गर्न नसकिएको गुनासो भारतीय पक्षले राख्दै आएको थियो । नेपालले सात करोड युनिटभन्दा बढी बिजुली तान्यो भने त्यसलाई लगाउने शुल्कको दर अहिलेसम्म तोकिएको छैन । नेपालले धेरै तान्यो भन्ने आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ । किनभने नेपालमा टनकपुरबाट आएको बिजुली गणना गर्ने मिटर नै छैन । 

भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले तोकेबमोजिमको भाउ हुनुपर्ने भारतले नेपाललाई भन्दै आएको छ । ‘यसपालिको बैठकमा टनकपुरको बढी तानिएको बिजुली विषयमा पनि छलफल हुनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार भएको सन्दर्भमा ग्रीड सिंक्रोनाइजेसन (तादात्म्य मिलाउने) गर्नेबारे पनि बैठकको प्रमुख एजेन्डा रहेको छ । नेपाल र भारतको बिजुली प्रणालीमा मिसाएपछि भारतको आउँदा नेपालको काटिने र नेपालको जाँदा भारतको काटिने समस्याबाट छुटकारा पाउन सिंक्रोनाइजेसन आवश्यक पर्छ । ढल्केबर-मुजफ्फपुर वा अन्य कुनै १३२ केभीको प्रसारण लाइनमा यस्तो व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसले गर्दा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित र गुणस्तरीय हुन्छ । 

बैठकमा अर्को बहुचर्चित एजेन्डा छ— इनर्जी बैकिङ । नेपालमा बिजुली बढी भएका बेला भारतमा पठाउने र यहाँ अभाव भएका बेला उताबाट आपूर्ति गर्ने बन्दोबस्ती इनर्जी बैंकिङ हो । पोखरामा भएको छैटौं बैठकमा इनर्जी बैकिङसम्बन्धी सहमति भएको थियो ।

बेंगलोरमा भएको सातौं बैठकले सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका, २०१८ मा इनर्जी बैकिङलाई पनि नीतिगत रुपमा समावेश गर्ने भनिएको थियो । तर भारतले अहिलेसम्म उक्त निर्देशिकामा समावेश नगरेका कारण सहमति भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

यसैगरी कटैया-कुसाहा दोस्रो सकिर्ट र रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई डबल सर्किटमा स्तरोन्नति गर्नेबारे पनि बैठकमा छलफल हुने इकागजलाई प्राप्त बैठकका एजेन्डामा उल्लेख छ । डबल सर्किट बनाएमा एउटा लाइन अवरुद्ध हुँदा अर्को  लाइनबाट सजिलै बिजुली आपूर्ति गर्न सकिन्छ भने र यसबाट २०० मेगावाट बिजुली कारोबार हुन सक्छ । 

परवानीपुरमा भारतीय खण्डमा १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन भारतले अहिलेसम्म तानेको छैन । नेपाल खण्डमा भने समस्या छैन । बैठकको नेतृत्व ऊर्जा सचिव घिमिरे र भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव नन्दन सहायले गर्नेछन् । त्यसैगरी सहसचिव स्तरीय बैठकको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालले गर्ने भएक छन् भने उनको भारतीय समकक्षीमा अतिरिक्त सचिव एसकेजी राहते छन् ।