७६ (५) को आशय के हो ? यस्तो छ सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थालाई व्याख्या गरेको छ । पक्षविपक्षबीच ७६ (५) लाई लिएर चलिरहेको विवादमा अदालतले स्पष्ट पारेको छ । फैसलामार्फत अदालतले ७६ (५) को मुलत: तीन किसिमका दुविधा हटाएको छ ।  

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा भनिएको छ, ' उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।'

तर केपी शर्मा ओलीले उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत नै नलिई (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए । यस विषयमा अदालतले विश्वासको मत नपाएका वा गुमाएका प्रधानमन्त्रीले (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी गर्न नमिल्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

---

राष्ट्रपति कार्यालयले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबीमा जसपाको निर्णय विपरित सांसद्‍ले हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्रस्ताव नै खारेज गरेको थियो । तर, अदालतले ७६ (५) बमोजिमको दाबीमा दलको ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ । यसबाट ७६ (५) बमोजमि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने सांसदलाई जुनसुकै दलका सांसदले समर्थन गर्नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

विपक्षी तर्फका वकिलहरूले बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि सांसद दलिय अनुशासनबाट मुक्त नहुने दाबी गरेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने उनीहरूको तर्क थियो । तर, अदालतले ७६ (५) मा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ ।  

७६ (५) को अर्थ :

- ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया परित्याग गरेमा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न नमिल्ने

- दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नहुने

- प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने सांसदलाई जुनसुकै दलका सांसदले समर्थन गर्नसक्ने