महाशक्ति बन्ने लक्ष्यमा चीन कति महत्वकांक्षी ?
काठमाडौँ- के चीन ‘सुपर पावर’ बन्न चाहन्छ ? सायदै कसैले भन्ला, चीनले यस्तो सपना साँचेको छैन । न त ह्वाइट हाउस नै कुनै भ्रममा छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिका जो बाइडनका सल्लाहकारहरू पनि चीनको लक्ष्यप्रति जानकार छन् ।
राष्ट्रपति बाइडनका सल्लाहकारमध्येका एक हुन्, रुस डोसी । जसको मुख्य जिम्मेवारी हो, आफ्ना राष्ट्रपतिलाई चीन मामिलामा सल्लाह दिने । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सदस्य डोसीले हालै एक पुस्तक सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमा उनले प्रष्ट लेखेका छन्, चीनले अमेरिकालाई महाशक्तिका रुपमा उछिन्न बृहत रणनीति बनाएको छ । विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको दबदबालाई अन्त्य गर्न चाहेको छ ।
किन कुनै पनि मुलुक ‘सुपर पावर’ बन्न चाहन्छ ? राष्ट्रिय गौरवका लागि । अनि ‘सुपर पावर’ बन्नुका आर्थिक तथा राजनीतिक फाईदा पनि छन् । तर यसका सीमितता पनि छन् । ‘सुपर पावर’ सानोतिनो लगानीले बनिँदैन । बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छन् । अझ भन्दा बोझ पनि । अनि ‘रिस्क’ पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसको ताजा उदाहरण हो, पाकिस्तानमा चिनियाँमाथिको आक्रमण । आतंकवादी आक्रमणमा नौ चिनियाँ मारिए । मित्र मानिएको पाकिस्तानमा आफ्ना नागरिक मारिएपछि चिनियाँ सरकार आक्रोशित बनेको छ । उस्तै आक्रोशित बनेको छ, चिनियाँ समाज । ‘राष्ट्रवादी’ चिनियाँहरू भनिरहेका छन्, चीनले आतंकवादी हमालाको जवाफ दिनुपर्छ । यहाँ आएर यी चिनियाँहरूको स्वभाव अमेरिकीसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ । अमेरिकी नागरिकमाथि आतंकवादी हमला हुँदा अमेरिकी समाज पनि आक्रोशित हुन्छ । अमेरिकी नागरिकहरू पनि आफ्नो सरकारले जवाफी हमाला गरिहाल्नुपर्छ भन्ने विचार राख्छन् ।
पाकिस्तानमा घटेको घटानालाई लिएर चिनियाँ निराश छन् । अनि अलमलमा पनि । शान्ति र विकासका लागि आफ्नो मुलुकले लगानी गरिरहँदा किन आक्रमण भोग्नु पर्ने ? उनीहरूको प्रश्न छ । यस्तै प्रश्न अमेरिकीको पनि हुनेगर्छ ।
फेरि पनि भन्नै पर्छ, ‘सुपर पावर’ बन्दा विभिन्न अफठ्यारा परिस्थतीको सामना गर्नुपर्छ । हुन त ‘सुपर पावर’ बन्न कुनै मुलुक तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । उसको क्षमता, मनसाय र उ कति दृढ छ भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ । ठ्याक्कै यस्तो प्रश्न खेलकुदमा पनि गर्ने गरिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै टेनिस खेलाडी प्रतिभाशाली छ र स्टार बन्न सक्षम छ तर उ आवश्यक कदम चाल्न र मेहेनत गर्न दृढ छैन भने ?
‘सुपर पावर’ बन्ने दौडमा रहेका मुलुक सैन्य क्षमता विस्तार गर्न कति दृढ छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो सैन्य क्षमता मजबुत बनाउन व्यापक लगानी गरेको छ । उसँग अमेरिकी नेभीको भन्दा धेरै जहाज छन् । भविष्यमा हुने कुनै पनि ठूलो युद्धमा नेभी र त्यस फौजसँग रहेका साधनको भूमिका निर्णयक हुनसक्छ । त्यही भएर, कतिपय अमेरिकी सैन्य अधिकृतले सार्वजिनक रुपमै भन्ने गरेका छन्, ‘अमेरिकाले ताइवानको बचाउ गर्न सक्नेमा शंका छ ।’
कुनै पनि मुलुक ‘सुपर पावर’ बन्ने युद्धमार्फत नै बन्ने हो । १९ औँ शताब्दीमा ‘सुपर पावर’ बन्न बेलायतले युद्धकै सहारा लिनु परेको थियो । २० औँ शताब्दीमा रुस र अमेरिकाले ‘सुपर पावर’ को हैसियत प्राप्त गरेको पनि युद्धबाटै हो । तर के चीन युद्ध लड्न चाहन्छ ? वा तयार छ ? यदि चिनियाँ सरकार वा उसका नागरिक युद्धका लागि तयार छैनन् भने ‘सुपर पावर’ बन्ने लक्ष्य कसरी पूरा होला ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र उनको सरकार सैन्य क्षमता प्रदर्शन गर्न मन पराउँछन् । बेइजिङको परेडमा होस वा इन्टरनेट तथा सञ्चार माध्यममा, चीन आफ्नो सैन्य क्षमताको प्रदर्शन गर्न पाउँदा दंग देखिन्छ । चीन छिमेकीहरूलाई पनि आफू बलियो रहेको सन्देश दिन चाहन्छ । गत वर्ष उ अर्को सैन्य शक्ति भारतसँग भिड्यो, हिमालय क्षेत्रमा । भिडन्तमार्फत चीनले दिन चाहेको सन्देश थियो, ‘परिआएको खण्डमा चीन जोसँग पनि भिड्न तयार छ ।’
तर बाराक ओबामाका पूर्व सल्लाहकार इभान मेडेइरोस सैन्य महाशक्ति बन्ने चिनियाँ लक्ष्यप्रति शंकालु छन् । किनभने अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य बोक्दा त्यससँगै आइपर्ने बोझको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यसका लागि चीन तयार भइसकेको ठान्दैनन्, मेडेइरोस ।
चीनले सन् १९७९ यता कुनै युद्ध लडेको छैन । उसले लडेको अन्तिम युद्ध भियतनामविरुद्ध हो । त्यसपछिका वर्षमा बलियो बन्दै गएको चीनले शान्तिपूर्ण तवरमा शक्ति आर्जन गरेको छ । अनि अमेरिकाले जस्तो चीनले कुनै पनि गठबन्धन बनाएको छैन । न त आफ्ना मित्रहरूको सुरक्षाको वाचा गरेको छ । चीनले आफ्नो भूमि बाहिर सैन्य बेस राखेको जिबुटीमा मात्रै हो । उता अमेरिकाको भने विश्वभर सयौँ सैन्य बेस छन् ।
कुनै पनि मुलुक ‘सुपर पावर’ बन्ने युद्धमार्फत नै बन्ने हो । १९ औँ शताब्दीमा ‘सुपर पावर’ बन्न बेलायतले युद्धकै सहारा लिनु परेको थियो । २० औँ शताब्दीमा रुस र अमेरिकाले ‘सुपर पावर’ को हैसियत प्राप्त गरेको पनि युद्धबाटै हो । तर के चीन युद्ध लड्न चाहन्छ ? वा तयार छ ? यदि चिनियाँ सरकार वा उसका नागरिक युद्धका लागि तयार छैनन् भने ‘सुपर पावर’ बन्ने लक्ष्य कसरी पूरा होला ?
चीन विश्वकै ठूलो व्यापारिक शक्ति भएकोमा दुईमत छैन । यसले चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा फाईदा पुर्याएकै छ । चीनसँग व्यापार गरिरहेका वा उबाट लगानीको अपेक्षा गर्ने मुलुकको संख्या ठूलो छ । ती मुलुकहरू चीनसँग कुनै पनि विषयमा विमती राख्न डराउँछन् । यही कारण हो, जिनजियाङका विषयमा धेरै मुलुक नबोलेका ।
तर केही मुलुक छन् जो चीनसँग भिड्ने आँट गर्छन्, व्यापारिक सम्बन्ध नै भए पनि । जस्तै, जापान, दक्षिण कोरिया र अस्टे«लिया । यी तीन वटै मुलुकका लागि चीन सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । तर व्यापारको नाता भएपनि उनीहरू चीनको विरोधमा उभिएकै छन् । दक्षिण कोरियाले आफ्नो भूमिमा अमेरिकालाई प्रतिरक्षा प्रणाली राख्न दिएको छ । जापान सीमाका मामलामा झुकेको छैन । अनि अस्टे«लियाले त कोभिड–१९ का विषयमा चीनमाथि छानबिन नै हुनुपर्छ भन्ने मत राखेको छ ।
जापान, दक्षिण कोरिया र अस्टे«लियाबीच महत्वपूर्ण समानता छ । त्यो भनेको, उनीहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छन् । त्यसकारण पनि उनीहरू एसियामा चिनियाँ एक दलिय प्रणलीको प्रभाव नबढोस भन्नेमा सचेत छन् । अनि यी मुलुक अमेरिकाको ‘अलाई’ पनि हुन् । र, आफ्ना भूमिमा रहेका अमेरिकी बेसको मद्धतले चीनविरुद्ध उभिन सजिलो भएको ठान्छन् ।
मित्र मानिएको पाकिस्तानमा आफ्ना नागरिक मारिएपछि चिनियाँ सरकार आक्रोशित बनेको छ । उस्तै आक्रोशित बनेको छ, चिनियाँ समाज । ‘राष्ट्रवादी’ चिनियाँहरू भनिरहेका छन्, चीनले आतंकवादी हमालाको जवाफ दिनुपर्छ । यहाँ आएर यी चिनियाँहरूको स्वभाव अमेरिकीसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ । अमेरिकी नागरिकमाथि आतंकवादी हमला हुँदा अमेरिकी समाज पनि आक्रोशित हुन्छ । अमेरिकी नागरिकहरू पनि आफ्नो सरकारले जवाफी हमाला गरिहाल्नुपर्छ भन्ने विचार राख्छन् ।
अमेरिकी गठबन्धनको जालो विश्वभर छरिएको छ । जसले उसका ‘अलाई’हरूको मनोबल बढाउने काम गरेको छ । तर चीन भने अमेरिकाको रक्षा गठबन्धको क्षमता माथि नै प्रश्न उठाउँछ । अमेरिकी रक्षा गठबन्धनको परीक्षा तब हुनेछ जब चीनले अमेरिकी ‘अलाई’माथि हमला गर्छ । तर त्यसबेला अमेरिका आफ्नो ‘अलाई’को रक्षाका लागि युद्ध मैदानमा उत्रिन्छ वा उत्रिदैन भन्ने प्रश्न छ । जस्तै, ताइवानको हकमा अमेरिका कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? उसले ताइवानमाथिको चिनियाँ आक्रमणको जवाफ कसरी दिन्छ ? वा दिँदैन ? यी प्रश्नहरूको जवाफ सजिलै भेटिनेवाला छैन ।
चीनले अमेरिकी रक्षा गठबन्धनलाई कम आक्नुको साटो आफ्नै नयाँ गठबन्धन बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ भन्नेको संख्या कम छैन । ह्वाइट हाउसका डोसी चीनले भविष्यमा विश्वभर आफ्नो सैन्य उपस्थिती बढाउन लागीपर्ने अनुमान गर्छन् । व्यापारका लागि कयौँ मुलुकमा बन्दरगाह निर्माण गरिरहेको चीनले सेनाका लागि पनि बन्दरगाह निर्माण गर्ने ठम्माई छ, ठोसीको ।
तर चीन यस्तो अभियानमा लागिसकेको भने छैन । उसले पाकिस्तानको ग्वादर वा श्रीलंकाको हम्बनटोटामा ‘सिभिल’ बन्दरगाह निर्माण गरेको छ । र, ती बन्दरगाहलाई सैन्य पूर्वाधारमा परिवर्तन गर्न पनि सक्छ । तर के यस्तो कार्यले अमेरिकी सैन्य वेसलाई आफ्ना भूमिमा रहन दिएका मुलुकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ला ? नाटोका २९ सदस्य मुलुक र जापान, दक्षिण कोरिया तथा अस्टे«लिया गरी थप ३० मुलुकलाई अमेरिका सैन्य संरक्षण प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ । के चीनले यस्तै प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्छ ?
अमेरिकाले विश्वमा जुन प्रकारको सैन्य उपस्थिती बनाएको छ, त्यही शैलीमा हिड्न चीन तयार हुनुपर्छ । नभए उसको ‘सुपर पावर’ बन्ने लक्ष्य पूरा हुनेवाला छैन । त्यस्तो अवस्थामा चीनले ‘सुपर पावर’ बन्न भिन्न तरिका अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । वा ‘सुपर पावर’ बन्ने सपना तुहिएको हेर्न तयार रहनुपर्छ । (दी इकनमिस्टका पूर्व पत्रकार जिडियोन राचम्यानले फाइनान्सियल टाइम्सका लागि लेखेको लेखको अनुवाद)
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया