एमाले एकतामा अलमल
ओलीले माफी मागेर बराबरी अधिकारसहित द्विअध्यक्षात्मक व्यवस्था मञ्जुर गरे एकता हुने
काठमाडौँ– सत्ताबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमालेको एकताका लागि लचिलो बनेका केपी शर्मा ओलीमाथि माधवकुमार नेपाल समूहले दबाब बढाएको छ ।
नेपाल समूहले बराबरी अधिकार सहितको द्विअध्यक्षात्मक व्यवस्थासँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा माफी माग्नुपर्ने बटमलाइन रहेको नेपाल समूहका एक नेताले बताए ।
ओली समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु ठीक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भण्डाफोर गर्ने बताउँदै आएको छ भने नेपाल समूहले विघटन प्रतिगमन भएको भन्दै त्यसमा माफी माग्नुपर्ने बताएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा माफी माग्नुपर्छ भन्ने अडान अर्कोपक्षबाट आएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि त्यसलाई आममाफी दिएको बताएका थिए ।
‘पार्टीको सर्कुलर र निर्वाचन आयोगमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्छ भनेर कार्यदलमा कुराकानी भएको छ । उहाँहरूले हामी मनाउँछौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘पुष्पकमल दाहाललाई जस्तो पहिलो र दोस्रो अध्यक्ष भनेर व्याख्या गर्न नपाउनेगरी बराबरी अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने हाम्रो शर्त छ ।’
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्नुलाई संविधान बचाउनका लागि बाध्यात्मक कदम रहेको नेपाल समूहले बताउँदै आएको छ । तर ओली समूहले भने यसलाई प्रतिक्रियावादी र परमादेशको सरकार बताउँदै आएको छ । ओली समूहले सर्वोच्चको फैसलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सच्याउनुपर्ने वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका ती नेताले बताए ।
तर वरिष्ठ नेता नेपाल र ओलीबीचको हालैको भएक्लाएक्लै (वन अन वन) बैठकपछिने ओलीले आफू जति लचक हुँदा पनि माधव नेपालले निहुँमात्र खोजेको भन्दै सार्वजनिक आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
एमाले नेता विरोध खतिवडाले भने पार्टी सदस्यता कुनलाई आधार मान्ने, अधिवेशन कहिले गर्ने र कसरी गर्ने (सहमति वा निर्वाचनबाट), नेतृत्वको सम्मानपूर्ण जिम्मेवारी के हुने, माओवादीसँगको पार्टी एकता अघि २०७५ जेठ २ मा फर्कने विषयमा पनि थप स्पष्टता चाहिने बताए ।
‘जेठ २ मा फर्किने विषयमा कुनै आपत्ति हुनुपर्दैन किनकी सर्वोच्च अदालतमा लिखित रूपमा नै पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरूले एमालेमा प्रवेश गरेका छैनौं भनेका छन्,’ उनले भने, ‘लिखित रूपमै दिएपछि त अब पार्टीले सोच्नुपर्छ । यता तिनीहरू ओलीसँग टाँसिएका छन् ।’
एमाले नेता खतिवडाले भने सहमति गर्दा सबै प्रतिवद्धता लिखित रूपमा आउनुपर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिका सबै मुद्दालाई हेर्ने एकै दृष्टिकोणलाई लिपिवद्ध गरेर हस्ताक्षर हुनुपर्ने आधारभूत शर्त रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
विरोध खतिवडा भन्छन्, 'माओवादी नै हौं भन्दै अदालतलाई ढाँट्ने नक्कली एमालेको बारेमा निर्णय लिनुपर्छ'
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया