दलीय स्वार्थ–झगडाले लुम्बिनीको संसद् बन्धक

बुटवल - लुम्बिनीमा दुई सांसदको दलीय आबद्धता कारण देखाउँदै प्रदेश संसद्लाई बन्धकमा पारिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र संसद सचिवालयबीचमा चर्किएको द्वन्द्वका कारण सिंगो संसद्लाई बन्धक बन्न पुगेको हो । सत्ताबाट बाहिरिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुगेको एमालेले संसद् बैठक चल्न दिएको छैन । यसले संसदीय राजनीतिलाई भद्दा मजाक बनाएको छ ।

एमाले र संसद सचिवालयको कुरा मात्र होइन स्वयं विवादित सांसदहरुका पनि आफ्नै तर्क छन् । संसद् लगातार अवरुद्ध हुँदा भर्खरै बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् । जसका कारण प्रदेश सरकार विस्तार हुन पाएको छैन । नेकपा एमालेले प्रदेश सभाका सांसद अजय शाही र विमला ओलीलाई कारबाही गरेपछि विवाद शुरु भएको छ । उक्त कारबाही सदर गर्दै उनीहरुलाई पद मुक्त नगरे सदन नचल्ने अडान एमालेको छ । 

---

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को निर्वाचन क्षेत्र–१ ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद अजय शाही र दाङ–३ ख बाट निर्वाचित विमलाकुमारी खत्री वली कुन दलका सांसद भन्ने विषय विवादित बनेपछि प्रदेश सभा लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । 

शाही २०७४ मा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र समूहबाट निर्वाचित सांसद हुन् भने वली २०७६ मंसिर १६ मा तत्कालीन नेकपाको सूर्य चिन्हबाटै चुनाव जितेकी सांसद हुन् । यी दुई सांसद एमालेका हुन् भन्दै एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओलीले सोधेको स्पष्टीकरमा चित्त नबुझेपछि पदीय कारबाही गरेको पत्र एमाले लुम्बिनी संसदीय दलले प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले पनि उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै एमाले स‌ंसदीय दलको कार्यालयमा जवाफी पत्र पठाइसकेको छ । 

 प्रदेश सभा सचिवालयले विगतमा राखेका केही विवरणमा दुवै सांसद एमालेका देखिन्छन् । केही विवरणमा भने शाही स्वतन्त्र र वली माओवादीकी सांसद भएको देखिन्छ । अजय शाहीबारेका अधिकांश विवरणमा निर्वाचित दल एमाले उल्लेख छ । दलीय संलग्नतामा स्वतन्त्र राजनीतिक समूह उल्लेख गरिएको छ । एमालेले बुझाएको सांसदको विवरणमा वली एमाले सांसद भन्ने उल्लेख छ भने उनी आफैंले बुझाएको व्यक्तिगत विवरणमा माओवादी केन्द्र भन्ने उल्लेख छ । 

यी दुवै जनाको दलीय संलग्नताको विवाद त्यतिबेला चर्कियो, जतिबेला उनीहरु सत्ता ढलाउने र बनाउने अंक–गणितको खेलमा सामेल भए । एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादी, कांग्रेस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको चार दलीय गठबन्धन सरकार बनाउन यी दुई सांसद निर्णायक हुने देखिएपछि एमालेले कारबाही गर्‍यो ।

शाही माओवादीका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् भने वली मन्त्री बन्ने चर्चा छ । उनीहरु सत्तापक्षमा खुलेपछि एमालेले गरेको कारबाहीअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त भएको सूचना सार्वजनिक नगरेपछि एमालेले प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । 

शाही र वली तानातानमा 

अजय शाही र विमला वली कुन दलका सांसद भन्ने विषयको विवादका कारण एमालेले सदन अवरोध गर्दा लुम्बिनीमा बनेको गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिन र संसद्का अरु कामअघि बढाउन सकेको छैन । यी दुई सांसदलाई पदमुक्त गरेको जानकारी नगराएसम्म सदन चल्न नदिने अडान एमालेको छ । 

प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सांसदमाथिको कारबाहीबारे एमाले र सम्बन्धित सांसदबाट आएका विषयलाई अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने बताएपछि सदन भदौ ७ गतेसम्मका लागि स्थगित छ । पदमुक्त गरेको जानकारी नगराएर आलटाल गरेको भन्दै एमालेले सभामुखको भूमिकामै प्रश्न उठाएको छ ।

एमालेले यसअघि एमाले सांसदबाट राजीनामा दिने अमरबहादुर डाँगी, दृगनारायण पाण्डे तथा माओवादी र जसपाका सांसदमाथिको कारबाहीका आधारमा तत्कालै पदमुक्तको निर्णय लिए पनि सत्तारुढ दलको प्रभावमा एमालेका सांसदलाई पदमुक्त गर्न आनाकानी गरेको आरोप सभामुखमाथि लगाउँदै आएको छ । 

एमालेले सदन अवरोध गरेर आफ्ना दाबी गरेका सांसद खासमा कुन दलका हुन् भन्ने विषयका विवरणहरु अलमल देखिन्छन् । प्रदेश सभा सचिवालयले तयार पारेको सांसद पाश्र्वचित्रमा अजय शाहीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा हो भने निर्वाचित हुँदाको दलीय संलग्नता स्वतन्त्र समूह हो ।

राजनीतिक संगठन र जिम्मेवारीमा उनी एमालेमा आवद्ध भएको विवरण छैन । शाही २०७४ देखि २०७७ सम्म स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसअघि मधेशी जनअधिकार फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीमा विभिन्न पदमा रहेको उल्लेख छ ।

उनी निर्वाचित हुँदा २०७४ असोज १६ गते नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेल र हृदयेश त्रिपाठीसहित ५ जनाले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडे पनि स्वतन्त्र हैसियतमा रहने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रमाणका आधारमा उनले आफू स्वतन्त्र हैसियतमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । शाहीले भने, ‘मैले स्वतन्त्र समूहसँग एमालेले गरेको सहमति अनुसार चुनाव चिन्हमात्रै सूर्य लिएको हुँ । एमालेको सदस्यता लिएको छैन । संसदीय दलको सदस्य भएको छैन । एमालेको कुनै भूमिकामा छैन । त्यसैले स्वतन्त्र सांसदलाई एमालेले कारबाही गर्न मिल्दैन ।’

तर, एमालेले आफ्नो दलको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेको, त्यसपछि संसदीय दलका बैठकहरुमा सहभागी भएको आधारमा उनी एमाले सांसदको हैसियतमा रहेको दाबी गर्छ । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने, ‘उहाँले एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जितेपछि एमाले हुनुभयो । एमालेको संसदीय दलका बैठकमा सहभागी हुनुभयो, अब उहाँलाई एमालेको कारवाही लागू हुन्छ ।’

वलीको हकमा भने शाहीको भन्दा केही फरक अवस्था छ । शाही नेकपा एकताभन्दा अघिकै एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यबाट चुनावमा सहभागी भए भने वली एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जितिन् । नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी पुनस्‍थापित भएपछि उनले दल रोज्न पाउने व्यवस्था सर्वोच्चले गरेको थियो ।

२०७७ फागुन २३ मा नेकपा विघटन भएपनि उनले २०७८ वैशाख १९ सम्म कुन दल रोजेको भन्ने खुलाएकी थिइनन् । तर उनी एमाले संसदीय दलको एउटा बैठक र एमाले दाङ जिल्ला कमिटिको बैठकमा एमाले सांसदको हैसियतमा सहभागी भएको एमालेको दाबी छ । 

पति उत्तरकुमार वलीको निधनपश्चात् उपनिर्वाचनमा दाङ–३ ‘ख’ बाट चुनाव जितेकी वली आफ्नो दलको सांसद हुन् भन्दै एमालेले २०७७ चैत १५ मा बुझाएको सांसदको विवरणमा उल्लेख गरेको छ । २०७७ चैत ६ मा प्रदेश सभा सचिवालयले सबै पार्टीका संसदीय दलसँग पार्टीमा रहेका सांसदको सूची माग गरेपछि चैत १५ मा एमालेले प्रदेश सभा सचिवालयलाई विवरणसहितको पत्र बुझाएको थियो ।  

एमालेले बुझाएको सो सूचीमा नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमला कुमारी खत्री वली र एमाले प्रवेश गरेका माओवादी सांसद दधिराम न्यौपाने, दिनेश पन्थीसमेतको नाम उल्लेख छ । यसरी एमालेले ४३ सांसदको नाम आफ्ना सांसद भनेर बुझाएको छ । एमालेले ४३ औं नम्बरमा वलीको नाम समावेश गरेको छ ।

वलीले हस्ताक्षर गरेका भनिएका अरु केही पत्रहरु पनि एमालेसँगै सम्बन्धित छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २०७८ साउन ४ गते स्पष्टीकरण सोधेको पत्रको जवाफमा आफूले केही व्यक्तिको बहकाउ र भ्रममा परेर पार्टीको विधानविपरीत कमजोरी गरेको वलीले स्वीकार गरेकी छिन् र आगामी दिनमा नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।  तर, साउन १८ को त्यो पत्रमा भएको हस्ताक्षर जबरजस्ती गराइएको उनको दाबी छ । 

केही दिनअघिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेकी थिइन्, ‘साउन १५ गतेदेखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल निवासमा जबरजस्ती ’बन्धक’ बनाएर पुराना माइन्युट र विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गराएको छ । मलाई पढ्न पनि दिईएन ।’ 

यसअघि २०७८ वैशाख १९ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर वलीले माओवादी केन्द्र रोजेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि एमालेले उनलाई आफ्नो दलमा प्रवेश गर्न दबाब दिँदै आएको उनको भनाइ छ । २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको नेकपा विघटन गर्ने  फैसलाले नेकपाबाट निर्वाचित भएका सांसदले एमाले वा माओवादीमध्ये एउटा दल रोज्नसक्ने व्यवस्था गरेअनुसार माओवादी रोजेको तर्क उनले पेश गर्दै आएकी छिन् ।

तर नेकपा विघटन पश्चात् वली आफ्नो दलको सांसद रहेकाले उनले माओवादी रोज्न नपाउने तर्क एमालेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक ढकाल भन्छन्, ‘उहाँ एमालेको सांसद हो, त्यसैले उहाँ अरु दल रोज्न पाउनुहुन्न र एमालेबाहेकको सरकारलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्न, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारे स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेपछि कारबाही गरेको हो ।’

सांसदहरु शाही र वली कुन दलका सांसद् हुन् भन्नेबारेका सबै प्रमाणहरुमध्ये कुन प्रमाण र आधार सबैभन्दा बलियो हो भन्ने कुराले अर्थ राख्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘बाहिर कुन दलले कसलाई आफ्नो सांसद भन्यो, के लेखेर राख्यो भन्ने कुराभन्दा पनि प्रदेश सभा सचिवालयले कुन सांसदलाई कुन दलको हो भनेर रेकर्डमा राखेको छ त्यो नै बलियो प्रमाण हुनेछ ।’