यूएनएचसीआर पछ्याउँदै सरकार, भुटानी शरणार्थीलाई ‘नेपाली’ बनाइँदै

काठमाडौं : तीन दशकदेखि पूर्वी नेपालमा शरणार्थी जीवन गुजारा गरिरहेका ६ हजार पाँच सय ७७ भुटानी अझै घर फर्कने आशमा छन् । मानवीयतासम्बन्धी सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले ‘खराब अवस्था’ देख्दादेख्दै पनि सहयोग नगर्ने घोषणा भएपछि शरणार्थीहरूलाई के गर्ने भन्‍ने अन्यौलमा सरकार परेको छ । त्यसमा स्थानीय सरकार अस्थायी व्यवस्थापनमा लागेको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) र शरणार्थी मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर)ले सहयोग नगर्ने भएपछि उनीहरूको विषयमा सरकारले अस्थायी रूपमा व्यवसाय, दैनिक ज्यालादारी कार्य र एकीकृत खेती गर्न सक्ने गरी अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

---

तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान नपाएका र नचाहेका साढे ६ हजारभन्दा बढी भुटानीबारे सरकारले तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै उनीहरूलाई छुट्टै परिचय दिने तयारी अघि बढाएको हो । गृह मन्त्रालयले फोटोसहित उनीहरूको दर्ता विवरण लिएको छ । तर, किन पुनः यस प्रकारको तयारी गरिएको शरणार्थीहरू नै आश्चर्य प्रकट गर्छन् । सरकारले फोटोसहितको दर्ताले उनीहरूमा पुन बसोबास वा स्थानीय बसोबासको व्यवस्था हुने हो कि भन्ने आश जगाएको छ ।

यद्यपि यस्ता विवरण यूएनएचसीआरसँग पहिल्यै थियो । त्यही आधारमा उनीहरूले पुनर्वासको कार्यक्रम पनि सम्पन्‍न गरिसकेका छन् । सरकारले नयाँ विवरण लिन थालेपछि शरणार्थीहरू नेपालमा सहजै बस्न पाउने भन्दै दंग छन् । उनीहरूलाई अस्थायी नागरिकताको व्यवस्था गर्दै सँगै स्थानीय बसोबासमा त्यही क्षेत्रमा रहन पाउने आशमा छन् । भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान गर्न बनेको टोलीले सुझाएको प्रतिवेदन अनुरूप गृहले काम गरिरहेको छ । उक्त कार्य यूएनएचसीआरको प्रभावमा भएकाले त्यसमा नेपालभन्दा भुटानको हितमा काम भएको सरकारी अधिकारीहरूको आशंका छ ।

घर फिर्ता हुने भन्दै तेस्रो मुलुक पुनर्वास नगएका शरणार्थी निराश हुँदै

यूएनएचसीआरसँग अद्यावधिक तथ्यांक रहँदारहँदै सरकारले छुट्टै प्रक्रिया अपनाएर तथ्यांक तय गर्नुको औचित्य नभएको बताइन्छ ।  यूएनएचसीआरसँग राजनीतिक नेतृत्वको उठबस हुनु र शरणार्थी रहेको क्षेत्रमा अन्य विकास परियोजना अघि बढ्नुले पनि यसमा आशंका थपिएको शरणार्थीहरू नै सुनाउँछन् ।

अस्थायी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो : मन्त्री ज्ञवाली
‘दाताहरूले खान नदिने, बस्‍न नदिने, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नगर्ने भएपछि मानवीयताका नाताले उनीहरूलाई अन्य सहजीकरण गर्न यो तयारी गरिएको हो,’ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इकागजसँग भने । यस्तो कार्यले उनीहरूलाई यहीँ बस्ने व्यवस्था गर्न भने नलागेको केवल अस्थायी रूपमा प्रबन्ध गर्न लागिएको उनको जिकिर छ ।

‘अस्थायी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो, तर नेपाल सरकारको जोड विनासर्त घर फिर्ता नै रहँदै आएको छ । त्यसमा अडिग छौं । भुटानले आफ्ना नागरिक विनासर्त फिर्ता लिनुपर्छ,’ परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘पुनर्वास पनि स्थायी समाधान होइन । हामीले राख्‍न नसक्ने भएपछि एक लाख बढी भुटानी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा पठाइएको छ । उनीहरूको लक्ष्य पनि जन्मभूमि नै हो । यहाँ रहनेहरू त झन् तेस्रो मुलुक पनि नगइकन जन्मभूमि फर्कन पाऊँ भन्‍नेमा छन् ।’

नेपाल सरकारले यसअघि लिएको अडान घर फिर्तीलाई कायमै राख्दै हाल पहल जारी राखेको उनले बताए । अहिलेको समस्या सम्बोधनमा शरणार्थी रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने काम भएको ज्ञवालीले भने । कुनै शरणार्थीलाई आवश्यक प्रयोजनमा विदेश जानुपर्दा यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) उपलब्ध गराउनसमेत सूची चाहिने हुनाले त्यसको अभिलेखीकरण गरिएको मात्र होइन, उनीहरूलाई खेती गर्नका लागि श्रम स्वीकृति, बैंक खाता, हिँडडुलका लागि परिचयपत्र लगायतका कामका लागि हो ।

सामूहिक खेती, कृषि उत्पादनसहितको जीविकोपार्जनको उपाय सिकाउने कार्य सरकारले गर्न थालेपछि उनीहरू घर फिर्तीको कुरामा भन्दा पनि नेपाल सरकारले आफ्नै भूमिका अस्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिन थाल्ने हुन् कि भन्‍नेमा छन् । हाल ६ हजारभन्दा बढी शरणार्थीमध्ये चार हजार पाँच सय त अझै तेस्रो मुलुक पुनर्वासमै जान खोजेको भए पनि त्यो कार्य तीन वर्षअघि बन्द भएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार, दमक र पथरीका शिविरमा ६ हजार ५ सयभन्दा बढी रहेको भए पनि दर्ता हुन नसकेका एक हजार बढी शिविर बाहिर रहेको बताइएको छ । शिविर बाहिर रहेकाले भुटानी शरणार्थीको हैसियत माग्दै ५ सय बढीले गृह मन्त्रालयमा यसअघि निवेदन दिएका छन् ।

बैंक खाता खोल्ने, अस्थायी परिचयपत्र दिने

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बाँकी भुटानी शरणार्थीको घर-फिर्ती तथा पुनर्वासका दुवै विकल्पमा फेरि कुरा अघि बढाउनेतर्फ छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, ‘शरणार्थी समस्या समाधानमा अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्म मानवीय नाताले श्रम गर्न पाउनेसम्मको अधिकार दिन बैंक खाता खोल्न पाउने, श्रम स्वीकृत र प्यान नम्बर लगायतको कार्यमा सरकारले सोच बनाएको हो ।’

अर्को त, भुटानको साँध जोडिएको मुलुक होइन । तर साँध जोडिएको भारतले नेपालमा ल्याएर भिराएको समस्या हो यो । यसमा भारतले नेपाललाई कहिल्यै सहयोग गरेन । उल्टै नेपालतिर भुटानी प्रवेशमा सहयोग गर्‍ यो । ३२ वर्षअघि भुटानमा जनगणना हुँदै गर्दा दक्षिणी भुटानमा बसिरहेका नेपाली भाषीलाई त्यहाँको सरकारले अनाहकमा दुःख दिन थाले । जनगणनासँगै अलि सुझबुझ भएकालाई लगेर थुन्ने र अन्यलाई देश निकाला गर्ने कार्य त्यसको एक वर्षपछि सुरु भयो ।

जनगणनासँगै उनीहरूमाथि दमन गर्दै सेना लगाएर लखेट्न थाल्यो । उनीहरूलाई सीमा कटाइए पनि भारतले उनीहरूलाई मेची पुल तारेर अलपत्र पारिदियो । र, नेपालले उनीहरूलाई मानवीय शरण दियो । त्यो शरण दिएसँगै भारतीयले दैनिकजस्तो नेपालीभाषी भुटानीलाई मेची पुलमा ल्याएर भुटानलाई सघाउँदै नेपाललाई पीडा थप्‍न थाल्यो ।

नेपाल सरकारले विभिन्न सात शिविर खडा गरेर उनीहरूलाई राखेको थियो । राष्ट्रसंघीय निकायले खाने र बस्‍ने व्यवस्थामा सहयोग गर्‍यो । अन्य कैँयन् दातृ निकायले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सहयोग गर्दै आए तर सबै बन्द भएकाले बाँकीको जिम्मा नेपाल सरकारको शिरमा आएको छ ।

एक लाख १३ हजारको पुनर्वास
यूएनएचसीआरको तथ्यांकअनुसार १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्वास भएका छन् । उनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा ९६ हजारभन्दा बढी पुनर्वास भएका छन् । अन्य मुलुकमा क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत, डेनमार्क, नर्वे जर्मनी रहेका छन् ।

डब्लूएफपीले सन् २०१९ को समाप्तिसँगै खाद्यान्न उपलब्ध गराउन छोडेको हो । यूएनएचसीआरसँग मिलेर डब्लुएफपीले शरणार्थीलाई खानाका लागि आवश्यक सबै खाद्यान्न, नुन तेलसम्म उपलब्ध गराउँथ्यो । शरणार्थीको स्वास्थ्य उपचार सेवा बन्द भइसकेको छ । शिविरभित्रै कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षा पनि बन्द छ । सबै कार्य यतिबेला शरणार्थी स्वयंले गर्नुपरेको छ ।

प्यानकार्डको व्यवस्थापन र श्रम स्वीकृत दिने

यूएनएचसीआरले सन् २०१७ को अन्त्यमा तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम बन्द गरेको हो । त्यसपछि तेस्रो मुलुक जान नचाहने र नपाएकाहरूलाई भुटान वा नेपालमा बसोबासको व्यवस्था गर्न यूएनएचसीआरले सुझाउँदै आएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वलाई यूएनएचसीआरले यहीँ बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन जोड दिइरहेको छ ।

भुटानसँग हारेको कूटनीति
स्वदेश फिर्तीबारे नेपाल-भुटानबीच १५ औं चरणसम्म वार्ता भएको थियो । तर पार लाग्न सकेन । अन्तिम प्रक्रियामा भुटानले चालबाजी गरेर असहमति भंग गर्दै आफ्ना नागरिक लैजान इन्कार गरेको हो । सन् २००३ मा स्थगित उक्त वार्ता फेरि हुन सकेको छैन ।

भुटानीको वर्गीकरणपछि त्यसको चेकजाँच गर्न शिविर पुगेका भुटानी टोलीमाथि ढंगामुडा भयो भन्दै भागेपछि त्यो कार्य स्थगन भएको थियो । दोस्रो विकल्पका रूपमा यूएनएचसीआरले तेस्रो मुलुक पुनर्वास ल्याएर भुटानलाई सघाएको थियो । भुटानलाई अन्य कूटनीतिक दबाब दिन नसकेपछि यूएनएचसीआरले त्यस्तो नीति तय गरेको थियो ।

यूएनएचसीआरले नेपाल सरकारलाई साना-तिना सहयोगमा अलमल्याएर ती शरणार्थीलाई नेपालमा पुनर्वास गरी भुटानलाई सघाउने नीति अख्तियार गरेको छ । यसमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरू समस्या समाधान गरिदिने भयो भन्दै दंग परेका छन् । भुटानसँग वार्ता गर्नेतिर ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

व्यवसाय र एकीकृत खेतीका लागि स्थानीय सरकासँग सहकार्य पनि

मुख्य प्राथमिकता स्वदेश फिर्ता थियो । त्यसो नभए तेस्रो मुलुक पुनर्वास, त्यो पनि सम्भव नभए स्थानीयकरण गर्ने यूएनएचसीआरको सुझावमा आधारित रहेर नेपालले तेस्रो मुलक पुनर्वासमा समर्थन गरेको थियो । तर यूएनएचसीआरले ९२ प्रतिशत बोझ अर्को मुलुकले लिइसकेको भन्दै ८ प्रतिशतलाई अस्थायी रूपमा भए पनि स्थानीयकरणमा जोड दिँदै आफ्नो टाउको हल्का पार्नेतिर लागेको छ ।

नेपालमा भुटानीलाई त्यसो गर्नेबित्तिकै केही समय मात्र भए पनि अन्य मुलुकका ‘असाइलम सिकर’हरू छन् । जसलाई नेपाल सरकाले स्वीकार नगरे पनि यूएनएचसीआरले पालेर राखेको छ । त्यस्तै तिब्बतीको विषय पनि उठ्न सक्छ यो अवस्थामा सरकारले कसरी स्थानीयकरण गर्ला ? तर, यूएनएचसीआरले बाँकी रहेका शरणार्थी नेपालमै बस्न चाहेको भन्दै त्यसमा सरकारलाई सहमत गराउने नीति लिएको छ । बाँकी रहेकालाई स्रोत-साधन पनि कम हुँदै गएको भन्दै स्थानीय सरकारसँग मिलेर शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच मिलाउँदै खाने व्यवस्था मिलाउन यूएनएचसीआर लागिपरेको छ ।

उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय गरेर आम्दानीको बाटो तय गराउनेमा यसअघिदेखि जोड दिएका थिए । यूएनएचसीआरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य माध्यमबाट सहयोग गर्ने आश्वासन देखाएरसमेत यस्ता कार्य गरेर आफूले त्यहाँबाट हात झिकेको देखिन्छ । मानवीयता देखाउनुपर्ने निकाय एक हजारभन्दा बढी असहाय वृध्दालाई यसै छोडेर हिँड्न मिल्छ ?