ऊर्जा मन्त्रीका भनाइ एउटा, गराई अर्काे

काठमाडौं - जल तथा ऊर्जा आयोगलाई पञ्चायतकालदेखि गणतान्त्रिक कालसम्मका जलस्राेत (ऊर्जा) मन्त्रीहरुले ‘डम्पिङ साइट’ का रुपमा ‘उपयोग’ गर्दै आए । आफू निकटका कर्मचारीलाई ‘आकर्षक स्थान’ मा सरुवा गराउन मन्त्रीहरुले आयोगलाई डम्पिङ साइट बनाउँदै आएका हुन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बित्न नपाउँदै पम्फा भुसालले पनि त्यसै गरिन्, जसरी उनी अघिका मन्त्रीहरुले गर्दै आएका थिए । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नबिन राज सिंहलाई आयोगमा सरुवा गरिन् । 

---

सिंचाइ विभागका महानिर्देशक तथा नेपालको जलस्रोतको राम्रो जानकार व्यक्ति मधुकर राजभण्डारीलाई मत्रालयमा तानेर उनको ठाउँमा कनिष्ठ र अनुभव कम भएका व्यक्तिलाई महानिर्देशक बनाइन् । जबकी सिंह र राजभण्डारीलाई साविकको एकीकृत माओवादीका नेता वर्षमान पुन उर्जा मन्त्री भएका बेला जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

आयोगलाई आफूलाई मन नपर्ने कर्मचारी थुपार्ने निकाय बनाउने मन्त्री भुसालले आज आयोगको गतिविधि जानकारी लिंदै भनिन्, ‘आयोगलाई जलस्रोतको अध्ययन अनुसन्धानसहित सो क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा पनि विकास गरेर लैजानुपर्छ ।’

मन्त्रीको यो भनाइले उनको आदर्शवादी भाषण र कर्मलाई स्पष्ट पारेको छ । ‘नरुचाएर ल्याएका कर्मचारीलाई डम्प गर्ने अनि कुन मनोबलले काम गर्ने ?’ आयोगका कर्मचारीरु भन्ने गर्छन् । तर मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘आयोगलाई नियमनका अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु ।’

कुनै पनि निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कुशलतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भुसालले आयोगलाई जनशक्ति एवं आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएर कामका हिसाबले मूर्तिकृत गराइने बताइन् ।

भूमिगत एवं सतहका जलस्रोत, आयोगको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले नीतिगतरूपमा अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयनका निकायहरू निर्धारित मूल्य–मान्यताभित्र छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमन गरेर त्यसको नियमन गर्ने विषयलाई सबै ढंगले व्यवस्थित गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

स्रोत भएकाले लगानी गर्नु ठीक छ तर आफै उत्पादक बन्नु उचित हो कि होइन भन्ने विषयको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘सबैलाई स्रोत परिचालन गर्ने रहर छ । आर्थिक स्रोत भएकाले लगानी गरे पनि उत्पादन गर्ने  एउटै निकाय हुनुपर्छ ।’

आर्थिक स्रोत सबल भएका निकायले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्परता देखाएकाप्रति मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘स्रोत र साधन चलाउने रहरमात्र गरेर हुँदैन दक्षता पनि हासिल गर्नुपर्छ ।’ 

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नीतिअनुसार ऐन, नियमलगायत संरचना बनाएर आयोगलाई सबल बनाउनुपर्ने बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राईले सरकार र निजी क्षेत्रबाट प्राकृतिक स्रोतमा संकट पैदा हुँदै गएकाले आयोगलाई नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

त्यस्तै आयोगको सचिवालयका सचिव मणिराम गेलालले ऊर्जा तथा जलस्रोत आयोगलाई कानूनी रूपमा सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आयोगले प्राविधिक, नीतिगत र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विषयमा व्यापक विश्लेषण गरी सरकारलाई निर्णय लिन सहयोग गर्दै आएको छ । सो अवसरमा बेरुजु फछ्र्योटमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।