काठमाडौँ- विद्युत् नियमन आयोगले मस्यौदा तयार पारेको शेयर निष्कासनसम्बन्धी कार्यविधि लागू भएमा नेपालमा निजी लगानीको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र धराशायी हुने निश्चित रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले जनाएको छ । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले आयोगलाई उक्त निर्देशिकामा उल्लिखित विभिन्न अप्राकृतिक, धितोपत्र नियमावली र अन्य नियमावलीविपरीतका प्रावधान खारेज गरी स्वच्छ र स्वस्थ व्यवस्था कायम गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

आयोगले केही सातायता उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षहरुसित छलफल गर्दै आएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार केही दिनभित्रै उक्त निर्देशिका लागू गर्ने आयोगले तयारी गरेको छ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा इपानले आयोगको ध्यनाकर्षण गराएको हो । इपानले प्रस्तावित निर्देशिकाको परिभाषा नै नमिलेको भन्दै ‘आधारभूत शेयरधनीको परिभाषा नभएकाले थप गर्नुपर्ने’ माग गरेको छ । 

---

लगानीकर्ता र बैंकहरुको आपसी सहमतिमा स्वलगानी (इक्वीटी) र ऋण लगानी अनुपात कायम गर्ने ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशसन नियमावली, २०७३’ बमोजिमको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगले भने आयोजनाको कूल लागतमा ऋण्ढा र स्वलगानी अनुपात नै ३० र ७० प्रतिशत तोकिदिएको छ । 

त्यसैगरी आयोगले प्रचलित कानुनविपरीत स्वलगानीको अनुपात ३० वा सोभन्दा कम भएको अवस्थामा कूल स्वलगानीको अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म कायम हुन आउने शेयर पुँजीको लागि प्रारम्भिक निष्काशन गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने भनेको छ । यसलाई इपानले आवश्यक नरहेका भन्दै हटाउन भनेको छ ।

‘स्वलगानीको अनुपात ३० प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा कूल स्वलगानीको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म कायम हुन आउने शेयर पुँजीको लागि प्रारम्भिक निष्कासन गर्न पूर्व स्वीकृत प्रदान गर्न सकिने’ भन्ने मस्यौदामा उल्लिखित प्रावधान पनि हटाउन इपानले माग गरेको छ । इपानले ऋण  तिर्न प्रयोग भए तापनि आयोजनाको लागत नबढ्ने कारण देखाएको छ ।

त्यसैगरी आयोगले ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्माणाधीन आयोजनाले ऋण तिर्ने प्रयोजनार्थ सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्न पाइने छैन’ भनेको छ । यसलाई पनि इपानले खारेज गर्न माग गरेको छ । सबैभन्दा चासोको विषय रहेको हकप्रदा शेयर निष्कासन सम्बन्धी नीतिगत बन्दोबस्तीमा पनि आयोगले कम्पनी कानुनका प्रावधानलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

दफा ५(२) मा ‘यस दफा बमोजिम हकप्रद शेयर निष्कासशनका लागि निवेदन दिंदा सहायक कम्पनीमा मुख्य कम्पनीको र संगठित संस्थाको कति कति प्रतिशत शेयर कायम रहने हो सोको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । तर इपानले मुख्य कम्पनी र संगठित संस्थाका साथसाथै प्राकृतिक व्यक्तिहरुको पनि शेयर काम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

कम्पनी कानुनले स्पष्ट रुपमा जलविद्युत् कम्पनीहरुमा सूचीकृत हुने शेयरमध्येबाट १० प्रतिशत स्थानीय र सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई पनि शेयर उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ । त्यसअनुसार संगठित संस्थाहरु मात्र उल्लेख गर्दा व्यवहारिक नहुने हुँदा प्राकृतिक व्यक्तिहरु पनि शेयर सदस्य हुन सक्ने प्रावधान जरुरी भएको इपानको ठहर छ । 

आयोगले ‘मुख्य कम्पनी विगत तीन वर्षदेखि खूद मुनाफामा रहेको हुनुपर्ने’ र ‘मुख्य कम्पनीले हायक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी अंश ग्रहण गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान राखेको छ । यसलाई इपानले मुख्य कम्पनी/आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन भएको हुनुपर्ने र मुख्य कम्पनीले अनय कम्पनीमा हकप्रद बराबरको अंश वा सोभन्दा बढी ग्रहण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न आग्रह गरेको छ । 

‘स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी जलविद्युत् प्रवद्र्धन गर्न साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको हकप्रदबाट प्रापत रकम त्यसभन्दा ठूला आयोजनारुमा लगानी गर्दा उक्त निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर अंश ग्रहण गर्न सक्ने देखिंदैन,’ इपानले भनेको छ । 

आयोगले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दा प्रथम चरणमा निशिचत समय तोकी स.स्थापक शेयरधनीका लागि शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकोमा आयोगले असहमति प्रकट गरेको छ । इपानले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएमा र आधारभूत शेयरधनीका लाग शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

इपानले यस्तो माग गर्नुको कारणमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लाई देखाएको छ । उक्त नियमावलीमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको मितिले तीन वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी आयोगले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दा उपदफा १० बमोजिम संस्थापक शेयरधनीले पूरा रकम गरे÷नगरेको जानकारी समेतको विवरण प्रकाशन गरी सर्वसाधारणका लाथिग हकप्रद शेयरको निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

यसलाई पनि इपानले संस्थापक शेयरधनी वा आधारभूत शेयरधनीले पूरा रकम चुक्त गरे नगरेको जानकारीसमेतको विवरण प्रकाशन गरी सर्वसाधारणा लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न आग्रह गरेको छ ।