आन्दोलन रोक्न पर्यटन मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगममा भइरहेको आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिन आन्दोलनरत पक्षहरुलाई आग्रह गरेको छ । तत्काल निगम निजीकरण गर्ने मन्त्रालयको कुनै नीति नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले हिजो बुधबार निगमलाई पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयले महाप्रबन्धकलाई पनि आन्दोलनरत कर्मचारीलाई अवगत गराई निगमका सम्पूर्ण काम कारबाही अगाडि बढाउन समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । उक्त पत्रको बोधार्थ आन्दोलनरत निगमका तीनवटै कर्मचारी युनियनलाई दिइएको छ । 

---

निगमलाई रातारात निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि कर्मचारी युनियनहरुले गत असार १८ गतेदेखि निगममा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनका कारण निगमको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको र कर्मचारीहरुलाई साउनदेखिको तलब खुवाउन नसकेको बेहोरा पनि पत्रमा छ । 

‘कार्यरत कर्मचारी संगठनहरुको मुख्य माग निगमलाई कम्पनीको रुपमा परिणत गरिनु हुँदैन भन्ने रहेकोमा सम्बन्धमा यस मन्त्रालयमा निगम सञ्चालक समितिबाट प्राप्त प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा छलफल गर्ने वा सो कार्यलाई अगाडि बढाउनेसम्बन्धी काम कारबाही नेपालको सरकारको थप निर्देशन प्राप्त नहुँदासम्म स्थगन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा छ ।

यसअघि मन्त्रालये गत असार २७ गते नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी निगमलाई निजीकरण गर्ने मन्त्रालयको कुनै योजना नरहेको सम्बन्धमा प्रस्ट पारिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले जेठ २ गते निजीकरण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी उठाएको फाइल असार १३ मा टुंग्याएको थियो । अर्थ, पर्यटन मन्त्रालय र निगमले निगम विघटन गरी ‘नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड’ गठनका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो ।

त्यतिखेर पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको सार्वजनिक हुन मात्र गर्न बाँकी थियो । निगम विघटन गरी उक्त कम्पनी स्थापनाका लागि प्रबन्ध पत्र र नियमावली ४८ घण्टामा तयार भएका थिए । मस्यौदा बनाउन निगम सञ्चालक समितिका सदस्य किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिमा अर्का सञ्चालकद्वय इश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पा थिए । पौडेल अघिल्ला पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईका ससुरा हुन् ।

निगमको सञ्चालक समितिले मस्यौदा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय असार १० गते गरेको थियो । असार १३ गते उक्त उपसमितिले प्रबन्ध पत्र र नियमावली तयार गरी सञ्चालक समितिलाई बुझाएको थियो । यति ठूलो निर्णय गर्दा निगमका अन्य कर्मचारी तथा आधिकारिक ट्रेड युनियहरुबीच छलफल समेत नगरी गुपचुपमा पारित गरिएको थियो । असार १३ गते बुझाएको मस्यौदालाई निगम सञ्चालक समितिले सोही दिन पारित गरेको थियो ।

पारित गरेको निर्णयमा यस्तो लेखिएको छ :

‘समितिद्वारा नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरी लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नको लागि प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न सञ्चालक सदस्य श्री किशोरकुमार प्रधानज्यूको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले मिति २०७८-०३-१२ मा पेश गरेको निगमको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा संलग्न गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।’

सञ्चालक समितिले पारित गरेको उक्त निर्णय भोलिपल्टै महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ‘निर्णयको जानकारी सम्बन्धमा’ भन्दै पत्राचार गरेका थिए ।

सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पर्यटनमा पठाइएको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा निगमको हक, स्वामित्व, शेयरबारे केही उल्लेख छैन । प्रबन्ध पत्रमा ‘(क) समूह संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयर धनीहरुको ५१ प्रतिशत, (ख) समूह ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरुको ३० प्रतिशत, (ग) समूह नेपाल हवाई सेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको १४ प्रतिशत (घ) समूह कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीहरुको ५ प्रतिशत’ शेयर रहने उल्लेख छ ।
कम्पनीमा ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकार वा निगम केही उल्लेख नभएकाले निगमको शेयर व्यापारीलाई किन्न लगाई ५१ प्रतिशतको मालिक बन्ने मनसाय प्रस्ट देखिन्छ ।

संस्थापक भनेको निगम हो वा कुनै व्यापारिक घरना खुलेको छैन । निगम नै हो भन्ने मान्ने हो भने ‘संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने’ भनिएकाले निगमको शेयर किन्ने व्यापारिक समूह वा व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । यो भनेको निगमलाई ठाडै विघटन गरी व्यापारीको हातमा दिने हो ।
मन्त्रालयको पत्रबारे आन्दोलनरत कर्मचारी संगठनहरुले छलफल गरिरहेको र छिट्टै आन्दोलन स्थगित गरिने आन्दोलनरत कर्मचारी संगठनका अतुल्लाह अन्सारीले बताए । 

र, यो पनि 
नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी व्यापारीलाई दिने सरकारको तयारी