जनकपुरधाममा दर्जनौँ पोखरी लोप हुँदै : किंवदन्ती बन्दै ५२ कुट्टी र ७२ कुण्ड

जनकपुरधाम- ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेका प्रदेश-२ का अस्थायी राजधानी जनकपुरधामका दर्जनौँ पोखरीले संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्दा लोप हुँदैछन् । त्यसो त, प्रदेश सरकार गठन भएसँगै ‘स्वच्छता अभियान’ शुरु नभएको होइन । अनि पोखरी सौन्दर्यकरणका नाममा पनि आकर्षक बजेट खर्च भइरहेको छ । तर, पोखरी र सरोवर चाहिँ लोप हुँदैछन् ।

कुनै बेला ‘५२ कुट्टी र ७२ कुण्ड’को नामले प्रख्यात जनकपुरधामका पोखरी तथा तालतलैया गुठी संस्थानभन्दा राजनीतिक विभेदको शिकार हुन पुगेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि मन्त्रीहरूले मतदाता रिझाउने राजनीतिप्रेमी बन्दै आफ्नो जिल्लालाई ग्राहयता दिएपछि जनकपुरधामका ऐतिहासिकता बोकेका पोखरी संरक्षणविहीन बन्‍न पुगेका हुन् ।

---

भू-माफियाका चकचकी र मन्दिरका महन्थहरूका व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि अधिकांश ऐतिहासिक पोखरीहरू अतिक्रमणको चपेटा परेका हुन् । अझ करीब एक दर्जन पोखरी लोप गरी त्यहाँ भवन बनिसकेका छन् । ऐतिहासिक महत्व बोकेका पोखरी संरक्षण तथा सौन्दर्यकरणमा प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको आरोप समाजिक युवा अभियन्ता सरोज मिश्र लगाउँछन् ।

उनका अनुसार, जनकपुरधाम नगरभित्रका अमृत कुण्ड, जनक सरोवर, बलदेव सर, गोपाल सर, धोवीयाही पोखरी, पापमोचनी सर, पयश्विनी सर जस्ता पोखरीहरूको अस्तित्व लोप भइसकेका छन् । हाल अस्तित्वमा रहेका केही पोखरीहरूको संघीय सरकारको योजनाअन्तर्गत सौन्दर्यकरण गरियो, तर अझै पनि अधिकांश पोखरी संरक्षणको पर्खाइमा छन् ।

पछिल्लो वर्ष संघीय सरकारले जनकपुरधामका पोखरीहरूको सौन्दर्यकरणका लागि २ सय करोड रुपैयाँ बजेट दिएपनि हालसम्म जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाउँदा उक्त योजना खेर गयो । करिब चार वर्षअघि स्थानीय तह गठन भएको बेला जानकी मन्दिरसँगै तेलहा र मड़हा दुवै पोखरीको सौन्दर्यकरणका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो । तर उपमहानगरपालिकाले काम गराउन सकेन ।

उपमहानगरपालिकाका उपमेयर रिता मिश्र चाहिँ उपमहानगरपालिकाका कारण नभइ संघीय सरकारले आफू चासो नलिएपछि उक्त योजना खेर गएको दाबी गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘उपमहागरपालिकाबाट योजना अनुसार ३२ वटा पोखरी छनौट गरी योजनासहित हामीले सम्बन्धित निकायमा योजना पठायाँै, तर संघीय सरकारले कुनै वास्ता नगरेको विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।’

स्थानीय तह मात्रै होइन प्रदेश सरकारको उपेक्षाका शिकार समेत यहाँका पोखरीहरू भएका छन् । अन्य वर्ष झैँ पछिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पोखरी तथा ताल तलैया संरक्षण एवं सौन्दर्यकरणको नाममा बजेट विनियोजन गर्यो । तर, उक्त बजेटमा जनकपुर क्षेत्रका करिव ५ दर्जन पोखरी तथा सरोवरमध्ये मात्र ८ वटा पोखरीलाई ग्राहयता दिइयो ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तेलहा-मरहा पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि १ करोड ५० लाख, सिताकुण्डका लागि २५ लाख, धर्नोचानी पोखरीका लागि १० लाख, थुमौना पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि १० लाख र डेब्डिया भोइल सौन्दर्यकरणका लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत गंगा सागर पोखरी सौन्दर्यकरण तथा संरक्षणका लागि ३० लाख, दुधमत्ती नदी सरसफाइ तथा संरक्षणका लागि २० लाख, अग्नीकुण्ड पोखरीका लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो । तर, बजेटबाट पोखरी सौन्दर्यकरण कामभन्दा पनि कागजमै सीमित रहेको आरोप स्थानीयको छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये तेलहा महडामा अतिक्रमण विवादले काम अघि बढन नसकेको युवा अभियन्ता शुशील कर्णले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय अभियानकर्ताहरूको पहलमा तेलहा मडहा पोखरी संरक्षण तथा सौन्दर्यकरणका लागि पटक पटक बजेट विनियोजन भयो । तर सरोकारवाला निकायले चासो नलिँदा अतिक्रमणको कारण लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।’

त्यस्तै सीताकुण्ड, धर्नाचानी, थुमैना, डेब्डिया भोइलमा सामान्यघाट निर्माणबाहेक अन्य काम कागजमै सीमित छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट मध्ये गंगा सागर पहिलादेखि सौन्दर्यकरण रहेको छ । उक्त पोखरीको रकम पुरानै सम्पन्‍न योजनाको काम देखाएर रकम गडबड गरिएको आशंका छ ।

दूधमती नदी सरसफाई तथा संरक्षण, अग्निकुण्डमा सरसफाई समान्य घाट निर्माण बाहेक कुनै काम नभएको स्थानीयबासीहरूको भनाई छ । यसअघि संघीय सरकारको सहयोगमा जनकपुरधाम-७ स्थित महाराजसागर पोखरीको सौन्दर्यकरणका लागि ३ करोड ६१ लाख, वडा नम्बर-२० देवपुरा रूपैठास्थित नोचा पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो । त्यसबाट केही काम भएको स्थानीय वासिन्दाहरू बताउँछन् ।