काठमाडौँ : सत्तारुढ दलमा प्रधानमन्त्री विरोधी खेमाका ८३ सदस्यको हस्ताक्षर देखेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आत्तिइन् । त्यो सूचीमा नेकपाकै प्रमुख सचेतक र मन्त्रीको नाम राखिएको थिएन । र, तत्कालै उनले त्यो सूची बालुवाटार पठाइन् । त्यो संख्या देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि झल्यास्स भए । त्यसपछि सत्तारुढ दलभित्रको दाउपेचको राजनीति खल्बलिन पुग्यो । सँगै, प्रधामन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ताको निर्णयमा पुगे । अझ शनिबारदेखि त प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो हठी स्वभाव विपरित बालुवाटार छाड्दै नेता निवास धाउँदैछन् ।

त्यो सूची थियो, अध्यादेशसम्बन्धमा छलफल निम्ति अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति निवासमा दर्ता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूको नामावली र हस्ताक्षर । नेकपा नेता भीम रावल, पम्फा भुसालसहितका नेताहरू पुस १ गते दिउँसो १२.४८ मा आवेदन दर्ता गर्न गएका थिए । त्यो आवेदन पत्र औपचारिक दर्ता त भएन । तर, राष्ट्रपतिका सचिवले सांसद हस्ताक्षरसहितको पत्र राष्ट्रपतिकोमा लगेका थिए । त्यसपछि सचिवको मोबाइलको स्वीच अफ भयो ।
 
तर, केही समयपछि प्रधानमन्त्रीबाटै फोन रावललाई आयो र अध्यादेश फिर्ता गर्ने सूचना मिल्यो । त्यो हस्ताक्षर सूचीमा पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल खेमाबाट सरकारमा सामेल मन्त्री र प्रमुख सचेतकको हस्ताक्षर थिएन् । अर्थात्, त्यो सूचीले संसदीय दलमा बहुमत भएको देखाउँथ्यो । त्यसले सजिलै ओलीलाई संसदीय दलमा अविश्‍वास प्रस्ताव राख्‍न सक्ने मात्र होइन राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग दर्ता गराएर निस्क्रिय समेत गर्न सक्ने थिए ।
 
‘त्यही सूचीपछि राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री झस्किएका मात्र होइनन् कि गल्न पुगे’ नेकपा एक वरिष्ठ नेता भन्छन्, ‘अझ संवैधानिक परिषद्‍बाट जबर्जस्त सिफारिश पात्रहरू संसदीय सुनुवाई समितिबाट पारित नहुने निश्‍चित थियो । विरोधी खेमाको मत नपाएको खण्डमा सिफारिश पात्र अनुमोदन हुने कुनै सम्भावना थिएन । त्यो रणनीति बुझेपछि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री गलेका हुन् ।’

---

तथ्यांकले प्रधानमन्त्री ओलीमा छटपटाहट सुरु भएको हो । पार्टी कार्यालयमा उपस्थित हुन हिचकिचाएका ओली शनिबारदेखि नेताका निवास धाउँदैछन् । बालुवाटार शक्ति-केन्द्र बनाएका ओली सत्ता जोगाऊको ‘अन्तिम प्रयास’मा स्वरुप पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटार र मन्त्री निवास पुल्चोक धाए । नत्र प्रधानन्यायाधीशलाई समेत बालुवाटार बोलाएर निर्णय गर्न तल्लिन थिए ।
 
त्यो तथ्यांकसँगै आफू कमजोर भएको र आफ्नै घेराका ब्रिफिङबाट प्रधानमन्त्री असन्तुष्टि बनेको बुझिएको छ । त्यहीकारण यसअघि वार्तामा अघि सारिएका पात्रहरूलाई पन्छाउँदै शनिबारदेखि ओली आफै म्याराथुन भेटवार्ता लागेका हुन् । पछिल्लो साता निरन्तर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासतिर धाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली शनिबार बिहान एकाएक दाहाल निवास खुमलटार पुगेका हुन् ।

त्यहाँ दाहाल र वामदेव गौतमसमेतसँग भेटवार्तापछि खुमलबाटारबाट निस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग पनि केहीबेर भेटेका थिए । त्यहाँ अन्य मन्त्रीहरू पनि पुगेका थिए । पद गुम्‍ने स्थिति देखिएपछि उनी निवास धाउन बाध्य भएका हुन् । ओली खुलमलटार हुँदै दाहालकोमा पुगेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भने ओलीले कुनै छलफल गरेनन् ।

ओलीले दाहाल र गौतमसँग छलफल गरेपनि नेता माधवकुमार नेपाललाई कुनै सुइको नदिनुले दाहाल-नेपाल सहकार्यमा पनि प्रश्‍न चिन्ह खडा गर्ने काम ओलीले गरिदिन खोजेको झैँ देखिन्छ ।

आफूमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी फौजदारी आरोप लगाएको र आत्मालोचना मात्र गरेर नपुग्‍ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई सामान्य अवस्थाझै भेट्न खुमलटार पुगेका होइनन् । दाहालसँग भेट्नुको अर्थ जसरी भए पनि विद्यमान पद जोगाऊ रहेको नेकापा सचिवालयका एक सदस्यले बताए । शुक्रबार साँझ दाहाल बालुवाटार पुगेका थिए । त्यही वार्ताको निरन्तरता खुमलटार वार्तालाई लिइएको छ । तर, ओली निकै असजिलो परेपछि दाहाललाई फकाउन छटपटाहटले नै त्यहाँ पुगेका हुन् । छलफलमा पत्रयुध्दको कुरा गरिए पनि खासमा प्रमुख सचेतक र मन्त्री बाहेक नै ८३ सदस्यको हस्ताक्षर र विशेष अधिवेशनको मागले गर्दा प्रधानमन्त्री लचिलो बनेको तर्क उनीहरूभित्र बलियो छ । 

सरकारविरोधी खेमाका नेता भीम रावलको शनिवारको ट्‍वीटले पनि पार्टीमा ‘मिलजुल हुन सक्ने’ छाँट देखाउँछ । स्थायी समिति सदस्य रावल लेख्छन्, ‘बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी, प्रचण्डजीसँग कुरा गर्न खुमलटार जानुभएछ । वामदेवजीको उपस्थितिमा ‘मिलौ’ भन्‍नुभएछ । हामीले खुमलटारमा प्रचण्डजीसँग भेट्दा बुर्लुक्क उफ्रिदै पुच्छर भए भन्‍नेहरू अब त चुप लाग्छन् कि ? नेताहरूबीच कुराकानी हुनु र सहमति खोज्‍नु राम्रो हो । सहमति नभए विधिबाट समाधान खोज्‍नुपर्छ ।’
 
ओलीले दाहाल र गौतमसँग छलफल गरेपनि नेता नेपाललाई भने कुनै सुइको नदिनुले दाहाल-नेपाल सहकार्यमा पनि प्रश्‍न चिन्ह खडा गर्ने काम ओलीले गरिदिन खोजेको झैँ देखिन्छ । हुनपनि, ओलीले शुक्रबार साँझ शीतल निवासमामा छलफल गरेपछि यो भेटघाटहरू तय भएका थिए । यसबाट पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सहकार्य स्पष्ट देखिन्छ । उनले आफ्नो अध्यादेश फिर्ताको जानकारी राष्ट्रपति समक्ष राख्दै संसदीय गणीत देखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली पनि राष्ट्रपतिसँग शनिबार पनि शीतल निवासमा वार्ता गरेका छन् । यद्यपि राष्ट्रपतिले अझै अध्यादेश फिर्ता लिएकी छैनन् । खासगरि संवैधानिक परिषद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सहमतिमा आफ्ना उपनेता सुवास नेम्बाङको इसारामा संवैधानिक अंगमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने ओलीको प्रयासमा पूर्ण विराम मात्र लागेन । पद नै धरापमा पर्ने देखिएपछि उनी अहिले पद बचाउने कार्यमा लागेको सचिवालयका अर्का सदस्यले बताए ।
 
देउवासँग भागवण्डा मिलिसकेको र प्रधानन्यायाधीशलाई पनि बैठकमा बोलाएर पुनः समहति बेगर बिहीबार परिषद्को बैठक राख्‍न प्रयास गरे । तर, दाहालले बालुवाटारमा पुगेर आपत्ति जनाएपछि बैठक रोकियो । अध्यादेश फिर्ताबारे मन्त्रीपरिषद्ले बैठक राखे निर्णय लिए । उनले यसअघि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र पार्टी फुटाउने, त्यसपछि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने समेतको तानावाना बुनेका थिए । कांग्रेसले पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा जानुपर्दा अहिलेसम्म ओलीले गरेको कार्यलाई हरियो झण्डा देखाउने हुनाले त्यसमा पुनःविचार गरेकाले ओली निकै दोधारमा छन् । देउवाले निर्णय लिए पनि कांग्रेसमा त्यो निर्णयमा सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना अहिले देखिन्‍न ।