विवादित अरुण तेस्रो जलविद्युतको मुआब्जा तोकियो, कुन जग्गालाई कति ?

काठमाडौं : संखुवासभा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना विकासका लागि आवश्यक पर्ने मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर ३ नयाँवस्तीका जग्गाहरू स्थायी रूपमा अधिग्रहण गर्न खोजिरहेको छ ।

यसको विकासकर्ता कम्पनी एसजेभिएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी हो । २०७४ चैत २४ गते हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

---

यो आयोजना सम्पन्न गर्न करिब ५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएपनि लगानी तथा जग्गा अधिग्रहण विवादका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

गत वर्ष पुसमा स्थानीयले निर्माणको काम भइरहँदा पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले अरुण तेस्रो आयोजनाको दिदिङमा निर्माणाधीन पावरहाउसको सुरुङमार्गको काम बन्द गराएका थिए ।

अरुण तेस्रो निर्माण सुरु भएको चार वर्ष बिते पनि छ्याङकुटीबाट पावरहाउस स्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद अहिलेसम्म मिलेको छैन । लगानी बोर्डले तुरुन्तै पीडितको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपछि पुस १२ मा निर्माण कार्य सञ्चालन भएको थियो ।

गत वर्ष माघ २१ मा संखुवासभा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १९ जग्गा धनीको नाममा उनीहरूका जग्गा तथा त्यहाँ रहेका घर, टहरा, तथा रुख बोट बिरुवा समेत अधिग्रहण गर्ने गरी सूची तयार पारेको थियो । तर, मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि फागुन १४ मा आयोजनाका पीडितले मुआब्जा नपाएको भन्दै दोस्रोपटक अरुण प्रवेशमार्ग सडक अवरुद्ध गरे । उनीहरुले प्रवेशमार्गको करिब २४ दशमलव ५ किलोमिटर सडक नै अवरुद्ध गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठक र जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूको आग्रहपछि शान्तिपूर्ण र सांकेतिक आन्दोलन जारी रहे पनि सडक भने खुलाएको थियो ।  

मुआब्जा निर्धारण समितिले त्यस क्षेत्रको स्थलगत सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा गत बिहीबार बसेको समितिको बैठकले मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।

समितिले ३५ दिनभित्र सबै आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीलाई मूआब्जा वितरण गर्नेछ ।

१ खर्ब ४ अर्ब रूपियाँ लगानीमा निर्माण हुने यो आयोजनाबाट सम्झौता अनुसार उत्पादित कुल विद्युतको झन्डै २२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।

आयोजनाले उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि उक्त परियोजना नेपालको स्वामित्वमा आउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

कसको जग्गा कति अधिग्रहण

जग्गा धनी	कित्ता नम्बर	अधिग्रहण हुने क्षेत्रफल (वर्ग मिटर)
विष्णुमाया खत्री	८८४	०.१८५
कुमार अधिकारी	१३४७	०.२६४
लिला ब. राई	१४६३	०.११७४
पुष्प बहादुर पराजुली	१२९७	०.०२२०
शोभा राई	१२९५	०.०१६०
होमबहादुर/अन्छीमाया राई	१२९९	०.०१३५

 

मूआब्जा दर

जग्गाको किसिम	मूल्य प्रति रोपनी (रुपैयाँमा)
पाखो	८ लाख २५ हजार
बारी	९ लाख ७ हजार पाँच सय
अलैचिबारी	१० लाख ४३ हजार पाँच सय
खेत	१२ लाख
घडेरी (प्रति २०० वर्ग मिटर)	११ लाख