मल नल्याउने शैलुङलाई कारबाही गर्न बाटो खुल्यो, अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं :  समयमा मल नल्याउने ठेकदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ । शैलुङलाई कारबाही नगर्न कृषि सामग्री कम्पनीविरुद्ध जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको हो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. कुमार चुडा र न्यायाधीश रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश खारेजको निर्णय गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले पुष्टि गरेका छन् ।

बुधबार उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश भएको उनले बताए । प्रवक्ता पोखरेलले भने, 'अब शैलुङलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।' शैलुङबाट धरौटी जफत, कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र तेस्रो ठेक्कामा मल ल्याउन नसकेबापत कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए ।

---

तरकारी तथा गहुँमा हाल्न ग्लोबल टेण्डरमार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल कात्तिक २४ गतेसम्म ल्याउन गत असारमा शैलुङले ठेक्का पाएको थियो । असारे धानकै लागि चाहिने मल ल्याउन सकेको थिएन । कम्पनीले दोस्रो ठेक्कामा पनि मल ल्याउन नसकेपछि मंसिर ९ गते कृषि सामग्रीले सम्झौता तोडेको थियो । लगत्तै कम्पनीले धरौटीबापत ठेकदारले बुझाएको ५ करोड ५६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ जफत गरेको थियो भने कालोसूचीका लागि सिफारिस गरेको थियो । कृषि सामग्रीको निर्णयविरुद्ध ठेकदार कम्पनीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।