सुर्खेत -  कर्णाली सरकारले प्राकृतिक विपद्‌बाट पीडित नागरिकलाई उद्दार र राहतका लागि कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो तथा लागलागीका घटनाबाट जोखिम रहेको कारण नागरिकको उद्धारको कोष स्थापना गर्ने भएको हो । विपद्‌का बेला उद्दार र राहत वितरणमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त कोष सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशनबहादुर शाहीले जानकारी दिए । 

विपद्‌को समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले ‘विपद्‌ व्यवस्थापन स्वबृद्धि कोष’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । हामी बनाउछौ हाम्रो विपद, कोष’ भन्ने नारासहित प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कोष बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

---

कर्णाली सरकारले स्वबृद्धि कोषका लागि स्थानीय तहसँग आवेदन माग गरेको छ । कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले आवेदन दिन आग्रह गरेको हो । आउँदो माघ १५ गतेभित्र आवेदन पेश गर्न प्रदेशका सबै पालिकालाई मन्त्रालयले  पत्राचार गरेको छ । कोष सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म २७ वटा स्थानीय तहले आवेदन दिएका छन् । अझै ५२ वटा स्थानीय तहले आवेदन दिन बाँकी छ । कोषका लागि सबै स्थानीय तहलाई आवेदन दिन पत्राचार गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शाहीले बताए । विपद्‌ व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कोष स्थापना गर्न लागेको हो ।

कोष स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले निश्चित रकम उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । स्थानीय तहले बनाएको कोषमा प्रदेश सरकारले पहिलो पटक तीन लाख रुपैयाँ हालिदिने छ । सोही रकममा स्थानीय तहले पनि अनिवार्य रुपमा थप तीन लाख रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । त्यही कोषको रकमबाट प्राप्त हुने बार्षिक व्याजबाट आउने रकम नै पीडितलाई राहत स्वरुप उपलब्ध गराउन सहज हुने सरकारी अपेक्षा छ ।

कोषको रकम तीन लाखभन्दा नघट्ने गरी पालिकाले राहत, उद्दार, पुनर्स्थापना जस्ता विपद्‌ व्यवस्थापनको कामका खर्च गर्न पाउने छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्‌ व्यवस्थापन स्वबृद्धि कोष स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड बढी बजेट छुट्याएको छ ।