तनहुँ हाइड्रोको मुख्य ठेक्का अझै भएन, अरु काम धमाधम

काठमाडौं : कुलेखानीपछि दोस्रो जलाशययुक्त आयोजना तनहुँ हाइड्रो (साविकको माथिल्लो सेती) आयोजनाको मुख्य संरचनाको ठेक्कापट्टा अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

आयोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले बाट बल्ल प्राविधिक मूल्यांकनको स्वीकृति आएको छ । अब वित्तीय मूल्यांकनका गरी पुनः एडीबीलगायतका दाताहरुको अनुमति लिनुपर्नेछ ।

---

आयोजनाको प्रमुख संरचना प्याकेज १ (हेडवक्र्स) को निर्माणका लागि तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा भारतको एल एण्ड टी, भियतनामको स्वाङ्दा र चीनको गेजुवा छन् । यिनीहरुको प्राविधिक प्रस्ताव आयोजनाले मूल्यांकन गरेर एडीबीमा पठाएको थियो । एडीबीले हालै स्वीकृत गरेको प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप थिकेले बताए ।

उनका अनुसार अब यी कम्पनीका वित्तीय प्रस्ताव खोलिनेछ । यसमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउनेछ । आयोजनाले प्याकेज १ का लागि १७ करोड अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरेको छ ।

यही प्याकेज यसअघि इटालियन कम्पनी सीएमसी डे राभेन्नाले पाएको थियो । सीएमसीले ठेक्का पाएर पनि सम्झौता गर्न आएन । आयोजनाले पटक, पटक ताकेता गर्दा पनि सीएमसी भागेपछि वाध्य भएर नयाँ ठेक्का गर्नुपरेको हो । यसले गर्दा आयोजना दुई वर्ष ढिलो हुन पुगेको निर्देशक थिकले बताए । आयोजनाको सम्पूर्ण

कार्य आगामी सन् २०२५ को मे–जूनसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । यही सीएमसीले मेलम्चीको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । मेलम्चीको सुरुङ खन्ने काम पूरा गरिसकेपछि खानेपानी मन्त्रालयले उसले पाउनुपर्ने भुक्तानी नदिएकै कारण काम छाडेर हिंडेको थियो ।

मेलम्ची छाडेको सीएमसीले काठमाडौंको खानेपानीलाई मात्र प्रभावित तुल्याएन, तनहुँ हाइड्रको काममा पनि अप्ठेरो पारिदियो । खानेपानी मन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरको मिलेमतोमा सीएमसीले पाउनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिदिंदा उसले काम छाडेर भागेको थियो । ठेकेदार सीएमसीले दावी गरेको रकममा सरकार तथा ठेकेदार प्रतिनिधि विवाद समाधान बा्ेर्ड (डीआरबी) ले तोकेको उक्त ३६ करोड रुपैयाँ मन्त्री र सचिवको कमीसन मोहका कारण भुक्तानी हुन सकेन ।

सरकारले नियमित रुपले गर्ने पर्ने काम (भुक्तानी) नगर्दा देशको विकास निर्माण कार्य कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण मेलम्ची बन्न पुग्यो र मेलम्चीकै कारण तनहुँ हाइड्रो पनि विलम्ब हुन गयो । यसबाट थप लागत वृद्धि, समयमा बिजुली उत्पादन गर्न नपाएका कारण हुने घाटा आदिको हिसाब गर्दा अर्बाैं रुपैयाँ हुन्छ ।

आयोजना प्रमुख थिकेका अनुसार यही अक्टोबर महिनाको अन्त्यसम्ममा उक्त प्याकेजका लागि आकांक्षी विदेशी कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव खोलिनेछ । ‘सबै कुराले साथ दिएमा आगामी जनवरीसम्म ठेकेदार परिचालन हुने सक्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ थिकेले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘कोरोना कायमै रहने हो र ठेक्कापट्टा भएर पनि काम हुन नसक्ने हो भने सम्झौता गर्नुको अर्थ पनि हुँदैन ।’

ठेक्का सम्झौता भई परिचालन गरेर पनि काम हुन नसकेमा ठेकेदारले अनावश्यक दाबी माग गर्ने अवस्था आउन नदिन आयोजनाले पनि पर्ख र हेरको रणनीति लिएको छ । ‘काम अघि बढ्न सकेन भने अनावश्यक दाबीलाई किन भुक्तानी गर्ने ?’ थिकेले भने, ‘हामी स्थितिको पनि आँकलन गरिरहेका छौं ।’

आयोजनामा कूल तीनवटा प्याकेज छन् । पहिलोबाहेक अन्य दुई प्याकेजका काम भने धमाधम भइरहेको थिकेले जानकारी दिए । प्याकेज २ मा विद्युतगृह, वाटर वे र उपकरण पर्छन् भने प्याकेज तीनमा २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण छ ।

आयोजनाको कूल अनुमानित लागत ५० करोड ५ लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ५९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) छ । यसमध्ये जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) ले १४ करोड ७० लाख, एसियाली विकास बैंक (एडीबीले) ले १५ करोड, यूरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकल ७ करोड ६० लाख, आबु धावी फन्डले तीन करोड र नेपाल सरकारले ७ करोड १० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्दैछन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा तनहुँ हाइड्रोको काम अघि बढाउन लागिएको हो । यसको आप्mनै छुट्टै सञ्चालक समिति छ । सहायक कम्पनीमार्फत् आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने विश्वासले हो । छुट्टै कम्पनी भएकाले यसले प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । 

यो आयोजना निर्माण भएमा हिउँदयाममा अत्यधिक बिजुली खपतको आपूर्ति गर्न सक्छ । अर्काे शब्दमा यो आयोजना कुलेखानीसरह हुनेछ ।