जनकपुरधाम : मन्त्रीहरूबीच आन्तरिक भागबण्डाको कारण प्रदेश २ का विभिन्‍न निकायमा राजनीतिक नियुक्त हुन सकेको छैन । करिब एक वर्षदेखि नीति तथा योजना आयोग सदस्य विहिन रहेका छन् भने हालै गठन भएको मधेश स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र गठन हुने संचार प्रतिष्ठानको मिडिया काउन्सिल, मिडिया प्राधिकरण तथा चलचित्र विकास बोर्डमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन् ।

सरकारमा रहेका तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका मन्त्रीहरूबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा राजनीतिक नियुक्तिहरू अलपत्र रहेको छ । नीति तथा योजना आयोगमा तात्कालिन सत्तारुढ दल सपा र राजपाबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि उपाध्यक्षकै भरमा संचालन हुँदै आएको छ ।

---

आयोगको ७ सदस्यीयमा उपाध्यक्ष पद सपाको कोटाबाट डा. भोगेन्द्र झाले पाएका छन भने सदस्य सचिव बाहेक अन्य ४ वटा सदस्य भागबण्डाकै कारण अलपत्र छन । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको कारणले सदयहरूको नियुक्ती नगरिएको कारण काम गर्न समस्या भइरहेको निति आयोगका उपाध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झाले बताए । उनले भने आयोगको काम एक्लै उपाध्यक्षले सम्भव हुन नसक्दा सदस्यहरूको नियुक्त समयमै भइदिएको भए राम्रो हुने थियो ।

त्यस्तै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संचार अन्तर्गत मिडिया काउन्सिल, प्राद्यिकरण तथा चलचित्र विकास बोर्डमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सम्बन्धित मन्त्रीबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा प्रतिष्ठान गठन भएपनि पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदै आएको छ । ऐन पारित भए लगतै प्रादेशकि अस्पताललाई मान्यता दिदै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त गरियो मुख्मयन्त्री राउत र समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहबीच पदाधिकारी नियुक्तिमा विवादले गर्दा प्रतिष्ठान अलपत्र छन ।

मुख्मन्त्री र मन्त्रीबीचको विवादले गर्दा उपकुलपति, सदस्य, रजिष्टार, डाईरेक्टर लगायतका नियुक्ति प्रतिष्ठानमा गर्न बाँकी रहेको छ । श्रोतका अनुसार उपकुलपतिका लागि मन्त्री साहको तर्फबाट डा. रामकेवल साहको नाम अघि सारिएको छ भने सत्तारुढ तत्कालिन सपाको तर्फबाट डा. सुधिर सिंह र विएन यादवको नाम चर्चामा रहेको छ ।

मन्त्री साहले उपकुलपतिमा आफ्ना निकट डा. रामकेवल साहकै नियुक्ति हुनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद बढदै गएपछि विज्ञापन मार्फत नियुक्ति गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूले प्रस्ताव राखेपनि मुख्यमन्त्री राउतले राजनीतिक नियुक्ति दलीय प्रक्रियाबाट नै हुनुपर्ने भनी सो नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।

त्यसैगरि मुख्ममन्त्री राउत र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवबीचको विवादले गर्दा प्रदेश सरकारले गठन गर्न लागेको मिडिया काउन्सिल, मिडिया प्राद्यिकरण तथा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको विज्ञापन प्रक्रियाबाट अघि बढेको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले नचाहदा चाहदैं मन्त्री यादवले कुरा मिल्न नसक्दा विज्ञापन मार्फत ती प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मिडिया काउन्सिलमा शिवहरि भटटराई, नवलकिसोर यादव, ध्रुब साहको नाम चर्चामा रहेको छ । त्यस्तै मिडिया प्राधिकरणमा  तुला नारायण साह, श्याम सुन्दर यादवको नाम चर्चामा रहेको छ । त्यसैगरि चलचित्र विकास बोर्डमा  धर्वेन्द्र मरवैताताको नाम चर्चामा रहेको छ ।

मन्त्री यादवले काउन्सिलको अध्यक्षमा नवलकिशोर यादवको नाम प्रस्ताव गर्दा मुख्मयन्त्री राउतले नमानेपछि अन्ततः विज्ञापन प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ । मन्त्री यादव नवलकिशोर यादव र मुख्यमन्त्री राउतले ध्रुब साहको नाममा अडान राखेका छन । सात दिने म्याद सहित गएको माघ ४ गते अध्यक्ष पदका लागि विज्ञापन गरिएकोमा काउन्सिलका लागि १०, प्राद्यिकरणमा ७ र चलचित्र विकास बोर्डमा २ जनाले आवेदन दिएका छन ।

हालसम्म सरकार अन्तर्गतको आयोग तथा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी चयन किन नगरिएको प्रसंगमा सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने सही र योग्य व्यक्ति नभेटकाले ढिलाई भएको बताएका छन । 'आयोग र प्रतिष्ठानमा हालसम्म पार्टीभित्र योग्य व्यक्ति नभेटएको कारण ढिलाई भइरहेको छ' प्रवक्ता तथा मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले इकागजसँग भने 'योग्य व्यक्ति भेटने बितिकै रिक्त रहेका सबै निकायमा प्रतिष्पर्धात्मक तरिकाले स्वच्छ र निष्पक्ष व्यक्तिलाई चयन गरिनेछ ।'

राजनीतिक नियुक्ति हुनुपर्ने संचार प्रतिष्ठानमा विज्ञापन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा मन्त्री यादवले भने ती प्रतिष्ठानमा धेरै व्यक्ति इच्छुक देखिएको कारण भविष्यमा कुनै आरोप प्रत्यारोप नहोस उद्देश्यले योग्य व्यक्ति छनौट गर्न प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न विज्ञापन गरिएको हो ।

आवेदन परेका मध्येको नाम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ र ती व्यक्ति मध्येबाट नै अध्यक्ष नियुक्ति गरिनेछ र सदस्यहरूको नियुक्ति नियमावली अनुसार मन्त्रालयद्वारा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिने उनले बताए ।
नीति तथा योजना आयोग र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि योग्य व्यक्ति हालसम्म नभेटाएका कारण ढिलाई भएको बताउँदै मन्त्री यादवले ती निकायहरूमा पनि विज्ञापन माध्यमबाट नै प्रतिष्पर्धात्मक तरिकाले पदाधिकारी चयन गरिने भने ।