प्रमुख समाचार

स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा यसरी भयो कमिशनको खेल

सुभाष कर्ण |
माघ २६, २०७७ सोमबार ८:५३ बजे

जनकपुरधाम : पटक-पटक कमिशनका लागि विवादमा तानिएको प्रदेश-२ समाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पुनः एक पटक कमिशनकै चलखेल विवादमा तानिएको छ । स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रले कमिशनको चलखेलमा सबभन्दा बढी विड गरेको संस्थालाई स्वास्थ्य उपकरण सम्बन्धी खरिदको टेण्डर दिएको खुलासा भएको छ ।

केन्द्रका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले कमिशनका करिब डेढ करोड रुपैयाँ बढी विड गरेका संस्थालाई टेण्डर दिएर सम्झौता गरेको आरोप लागेको छ । तर उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि काम रोकिएको छ । संघीय सरकारको बजेटमा आठ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाका लागि आईसीयू बेड, एचएफएनसी, आक्सीजन हूड, बीआईपीएपी, पेसेन्ट मोनिटर,  डिफिब्रिलेटर, ईसीजी मेसिन, सिन्जि पम्प, इमरजेन्सी क्रसकार्ट, आक्सीजन सिलिण्डर र एचडीयूसहितका १२ वटा स्वास्थ्य उपकरण खरीद गर्न गएको पुस ९ गतेमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।


सो सूचनाको आधारमा लभ मेडिकल हल, बजरंग जेनरल स्टोर, जि.एच. मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रा.लि. र ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रा.लि.ले टेण्डर भरेका थिए । सभबन्दा बढी लभ मेडिकल हलले भ्याट बाहेक ७ करोड ६२ लाख ३० हजार, बजरंग जेनरल स्टोरले ६ करोड १४ लाख ४६ हजार, जिएच मेडिहेल्थ कन्सर्नले ५ करोड ८५ लाख ४० हजार र ओम सर्जिकलले ४ करोड ५४ लाख ७६ हजार रकमसहितको टेण्डर भरेका थिए । तर कमिशनका लागि अवैधानिक रुपमा निर्देशक डा. यादवले कम रकमका टेण्डर भरेकाहरुलाई विभिन्‍न बहाना टेण्डर नदिई सबभन्दा बढी रकमको टेण्डर भरेका लभ मेडिकलको टेण्डर न्यूनतम रकम रहेको भनी स्वीकृत गरिएको आरोप बजरंग जेनरल स्टोरका राजकुमार झाले आरोप लगाए ।

आफू वैधानिक भए पनि तपाईंको संस्थाको आईएसओ नम्बर केरमेट भएको, माग भएको सामान र कम्पनी उल्लेख नभएको, कैटलगको जानकारी माग बमोजिम नरहेको आरोप लगाउँदै टेण्डर अस्वीकृत गरिएको उनले इकागजसँग बताए । 'हरेक टेण्डर कबोल भएपछि आशयपत्र लागि कम्तिमा ७ दिनको समयावधि हुन्छ तर आफ्नो कर्तुत लुकाउन माघ १३ स्वीकृत गरिएको बोलपत्रको ३ दिने समयावधिसहित आशय पत्रको सूचना प्रकाशन गरियो' उनले भने 'आशयपत्रको समयावधि माघ १७ गतेपछि १८ गते आफूहरुलाई तपाईंको टेण्डर अस्वीकृत भएको जानकारी गराइयो ।

कुनै पनि टेण्डर स्वीकृतिको आशयपछि दाबी विरोधको समेत समय दिइन्छ तर त्यसो नगरिएको उनको भनाई छ । दाबी विरोधको कुनै अवसर नै नदिई आफूहरुलाई जानकारी गराइएको २४ घण्टा नबित्दै सम्झौता पनि गरिएको उनले दाबी गरे ।

सम्झौता भइसकेको जानकारी पाएपछि आफ्नो संस्थाले माघ २० गते उच्च अदालतमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्र, निर्देशक डा. यादव, लभ मेडिकल हल, त्यसका सञ्‍चालक र समाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा गरेको र त्यसको भोली पल्टै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दद्वारा टेण्डर प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको जानकारी उनले दिए । झाले भने आफूहरु दाबी विरोध गर्दा निर्देशक डा. यादवले टेण्डर जसलाई परे पनि विवाद किन गर्ने टेण्डर भरेका सबै संस्था मिलेर काम गरौं भन्दै दबाब दिँदै आएको झाले बताए । आफूहरु नमानेपछि जहाँ जानुछ जाउ यो स्वीकृति रोकिँदैन भन्दै चेतावनी दिएपछि कानूनी उपचारका लागि अदालत पुगेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रका निर्देशक डा. यादवको गएको भदौ ३० गतेमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिसकिएको छ । तर प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई अटेर गर्दै उनी गएका छैनन् । डा. यादवको ठाउँमा डा. राजीव झालाई पठाइएको छ । तर मन्त्रालयमा आफ्नो पद नै नरहेको भनी उनको पदमा बलजफ्ती कब्जा गरेर बसेका छन् ।

यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता एवं सचिव यमप्रसाद भूसालसँग इकागजले जिज्ञासा राख्दा भने 'सम्बन्धित मन्त्रालयकै सिफारिसमा डा. यादवको सरुवा गरिएको थियो । तर उहाँ सरकारको निर्देशनलाई अटेर गर्दै बस्दै आएका छन् ।' 'सरुवाको ५ महिना बित्‍न लाग्दा पनि रमाना चिठ्ठि बुझेका छैनन् र त्यहाँ गएकालाई पदस्थापन हुन दिइरहेका छन्' उनले भने 'पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्दै आएका छन् ।'

'आफ्नो सरुवा भएको हो तर सरुवा गरिएको ठाउँमा निर्देशक पद नै नरहेको कारण बाध्यतावश यहाँ बसेको छु' डा. यादवले इकागजसँग भने 'मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवसँग कुरा भएको छ त्यहाँबाट तत्काल यही बस्‍न भनिएको छ ।' 'टेण्डर नपरेकाले यस्तै भन्छन्' डा. यादवले भने 'प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वीकृत गरेका छौँ । प्रक्रिया पुगेको भए कम पैसामा भरेकालाई नपरेर किन बढी पैसामा भरेकालाई पर्‍यो त ? भन्‍ने  इकागजको प्रश्‍नमा उनले भने 'अदालतमा मुद्धा गइसकेको छ यसमा म केही बोल्दिन ।'

पटक पटक विवादित डा. यादव
निर्देशक डा. यादवको सरुवा भइसके पनि यसअघि भेन्टीलेटर खरीद टेण्डरको अवैधानिक रुपमा सम्झौता गरेको थियो । कोभिड-१९ को बेला मास्कदेखि पिपिई र पीसीआर मेसिन खरीद प्रक्रियामा अनियमिता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पछिल्लो पटक पनि भेन्टीलेटर र पीसीआर मेसिन खरीदमा बढी मूल्य टेण्डर भरेकालाई कमिशन लिएर स्वीकृत गरिएको उनलाई आरोप छ । श्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सम्पूर्ण कार्य सम्हाल्दै आएका सामाजिक विकास मन्त्री नवकिशोर साहका छोरा सुमित साहको दबदबाका कारण डा. यादव सरुवा भइसके पनि त्यहाँ बस्दै आएका हुन् ।


Author

सुभाष कर्ण

कर्ण मधेस प्रदेशस्थित इकागज प्रतिनिधि हुन्।


थप समाचार
x