प्रमुख समाचार

प्रदेश-२ सरकारको तीन वर्ष :

सय दिने कार्य योजना पनि अलपत्र, संघीय सरकारलाई गाली गर्नमै व्यस्त मुख्यमन्त्री

सुभाष कर्ण |
फागुन ४, २०७७ ८:३५ बजे

जनकपुरधाम : प्रदेश-२ सरकारले स्थापनाको तीन वर्ष फागुन ३ गते पुरा गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकाल संघीय सरकारलाई गाली गलौज र गफैगफमा बित्यो । वाचा गरेका महत्वपूर्ण कामहरु गर्न सकेन ।

हुनत प्रदेश सरकारले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले तीन वर्षमा गरेका कामबारे जानकारी गराएका छन् । तर विभिन्‍न आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको छ कुरै छाडौँ स्थापनाकालको दोश्रो सातामै ल्याइको सय दिने कार्य योजनासमेत पुरा गर्न सकेको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले करिब ३५ मिनेटको कार्य सम्पन्‍न वाचनमा आगामी लक्ष्य र पुरा गर्न नसकेको योजनाबारे केही भनेनन्, उनको पत्रकार सम्मेलन 'बेटी बचाउ बेटी पढाउ, ५१ किलोमिटर सडक निर्माण, कृषि ब्याज अनुदान, कानून निर्माण' लगायतकै कुरामै सिमित रहयो ।


प्रदेश सरकारले सय दिने कार्य योजना अन्तर्गत प्रदेशमा लगानी बढाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा, प्रदेश स्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना, लगानीकर्तालाई सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध, प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्न विभिन्‍न प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको थियो जुन आजसम्म पुरा गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै कृषितर्फ प्रदेशलाई आर्गनिक माछा जोन बनाइने, सहुलियत दरमा कृषि उपकरण किसानहरुलाई उपलब्ध, भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चकलाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीको विकास, किसानहरुलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण र कृषि बीमाको व्यवस्था, रोजगारीका लागि सामूहिक पशुपालन, विनाश हुँदै गएको चुरे संरक्षणका लागि अन्तरप्रदेशीय सहयोग र समन्वयमा चुरे संरक्षण निती, कृषिमा आधारित साना उद्योग स्थापना र भू संरक्षण निती लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्‍चालन गर्ने भनेको थियो जुन आजसम्म प्रदेश सरकारले सञ्‍चालन गर्न सकेको छैन ।

शहरी विकासका लागि प्रदेशका ८ जिल्लामा स्मार्ट सिटी स्थापना, शहरहरुमा खुल्ला पार्क, सेटलाईट सिटीको विकास, सडक विकास तथा विस्तारका लागि सडक बोर्डको स्थापना, मुख्यमन्त्री सडक योजना, कृषि सडक निर्माण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेशमा खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ऐन निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्ने सय दिने कार्ययोजनामा समेटिएको थियो तर तीन वर्ष पुग्दा पनि सञ्‍चालनमा आउन सकेको छैन् ।

मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका परिवारहरुका लागि जिविकोपार्जनका लागि रोजगार सहितको शहीद प्रतिष्ठान गठन, शहीद परिवारहरुबाट एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने भनिएको थियो तर आजसम्म अलपत्र नै छन् ।

हिंसा अन्त्य तथा महिला सुरक्षाका लागि महिला सुरक्षा डेस्कको स्थापना, अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षाका लागि हेल्लो सिएम एप्स सञ्‍चालन, प्रदेश बन्दमुक्त घोषणा, वन तथा चुरे संरक्षणका लागि वातावरण संरक्षण कार्यक्रम, चुरे जोगाउ मधेश बचाउ अभियान लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने प्रत्येक वर्ष कार्यक्रममा समेटियो तर पुरा गर्न सकेन ।

शिक्षा,तर्फ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि छुट्टै शिक्षा कार्यदलको स्थापना, साक्षर प्रदेश घोषणा, स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन, सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण, पुर्ण उपचार सहितको घुम्ती स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रादेशिक अस्पताललाई ५ सय शैयाको बनाइने, प्रादेशिक आयुर्बेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, पुर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश घोषणा लगायतका कार्यक्रमहरु तीन वर्षको अवधिमा ल्याइयो जुन आजसम्म सञ्‍चालन हुने सकेको छैन ।

त्यस्तै उद्योगको विकासका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन, प्रत्येक जिल्लामा साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना, वैदेशिक रोजगारमा जान युवाहरुलाई रोक्न ३ वर्ष भित्र विभिन्‍न सीप प्रदान गरी ५० हजार युवालाई सीपमूलक रोजगारको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो त्यसका लागि सीप भन्‍ने कार्यक्रम समेत चलाइयो तर सफल हुन सकेन ।

यस्तै प्रादेशिक विकास बैंक स्थापना, प्रदेशभाषा, कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठान स्थापन, प्रादेशिक महिला आयोग गठन, पशुपानको माध्यमबाट एक परिवार, एक दिनको एक हजार आर्जन कार्यक्रम र प्रदेशका ८वटै जिल्लामा अतिथि गृह स्थापना लगायत कार्यक्रमहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपनि आजसम्म अलपत्र नै छन् । प्रदेश सरकारले यी कार्यक्रम बारे मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमा छलफल तथा प्रत्येक वर्ष ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो, सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भाषण पनि गरियो तर त्यो गफमै सिमित हुन गएको छ ।


Author

सुभाष कर्ण

कर्ण मधेस प्रदेशस्थित इकागज प्रतिनिधि हुन्।


थप समाचार
ad
x