प्रदेश २ सरकारको स्मार्ट र स्याटलाइट सिटी बनाउने योजना अलपत्र

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकार गठन लगत्तै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्मार्ट सिटी बनाउने सय दिने कार्ययोजनामा समावेश थियो । स्मार्ट सिटीसँगै स्याटलाइट सिटीसमेत बनाउने प्रदेश सरकारको योजना थियो । योजना घोषणासँगै यसको व्यापक चर्चासमेत भएको थियो । प्रदेशका मन्त्रीहरूले आफ्ना प्राय भाषणमा स्मार्ट र स्याटलाइट सिटीको चर्चा गर्न छुटाएनन् ।

सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भयो । तर स्मार्ट सिटी बनाउने योजनाले मूर्त रूप लिन सकेन । प्रमुख सहरहरूको स्तरोन्‍नति र विकासका लागि ल्याएको ठूला योजना स्मार्ट सिटी र सेटेलाइट सिटी बनाउने योजना अलपत्र परेका छन् । 

---

अहिले योजना अलपत्र परेपछि मन्त्रीहरूले समेत चर्चा गर्न छोडेका छन् । यसका लागि प्रत्येक वर्ष २० देखि ३० लाख बजेटसमेत छुट्याइयो । तर उक्त रकम सहरको विकास भन्दा अध्ययनकै नाममा खर्च गरियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने भनिएका यी योजना अध्ययनमै सीमित भएका छन् । 

तर, मन्त्रालयले भने बजेट र कर्मचारी अभावमा काम सुरु गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले योजना अलपत्र पर्नुको प्रमुख कारण बजेट र कर्मचारी अभाव भएको दाबी गरे । ‘प्रदेशलाई विकासोन्मुख बनाउने सपनासहित सय दिने कार्ययोजना अन्तर्गत स्मार्ट सिटी र सेटेलाइट सिटीको योजना ल्यायौं,’ उनले भने, ‘तर, बजेट र कर्मचारी अभावमा काम हुन सकेन ।’

तीन वर्षसम्म अध्ययनका नाममा लाखौं बजेट खर्च भए पनि निष्कर्ष के निकालियो भन्‍नेमा मन्त्रालय नै अनविज्ञ छ । ‘हामीले छुट्याएको बजेट एकदमै थोरै भयो,’ उनले भने, ‘एउटा सिटी बनाउन दशौं अर्ब रुपैयाँको लगानी लाग्छ । हामीले मुस्किलले २०/३० लाख रुपैयाँ छुटयाउने गरेका छौं । जुन समुन्द्र भर्न लोटाले पानी हाल्ने झै हो । तर हामी प्रयासरत छौं ।’

प्रदेशकै कुल बजेट ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको अवस्थामा स्मार्ट वा सेटेलाइट सिटीको योजना ल्याउनु जनतालाई सपना देखाउने काम मात्रै भएको प्रदेश सभा सदस्य विदेश्वरप्रसाद यादवको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले स्मार्ट वा सेटेलाईट सिटी बनाउने सपना जनतालाई मुर्ख बनाउने राजनीति मात्र भएको उनको भनाइ छ ।
 
‘एउटा स्मार्ट सिटी बनाउन कम्तिमा पनि १५/२० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशकै कुल बजेट ३०/३५ अर्ब हुन्छ । सरकारले जनतालाई ठूलो सपना देखाएर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न मात्र खाजेको हो ।’

अर्का प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डल सस्तो लोकप्रियता कमाउन प्रदेश सरकारले क्षमताभन्दा बढीको सपना देखाएको बताउँछन् । अहिले बजेट र कर्मचार िअभाव देखाएर पन्छिन खोजेको उनको आरोप छ । ‘स्मार्ट वा सेटेलाईट सिटी बनाउने सपना गलत कुरा होइन,’ उनले भने, ‘तर आफ्नो क्षमता पनि हेनुपर्‍यो । अर्बौ लागतका योजनाको सपना देखाउनु भनेको सस्तो लोकप्रियताका लागि जनतालाई मुर्ख बनाउनु बाहेक केही होइन ।’

स्मार्ट सिटी र स्याटलाइट सिटी
सामान्यतः व्यवस्थित र अत्याधुनिक सहरलाई स्मार्ट सिटी भनिन्छ । प्रदेशका प्रमुख सहरहरूलाई भौतिक संरचना, औद्योगिक क्षेत्र, संचार, विद्युत, प्रविधिलगायतका सुविधायुक्त र व्यस्थितगरी अत्याधुनिक बनाउने स्मार्ट सिटीको योजना ल्याएको थियो ।
 
योजनाअन्तर्गत प्रदेशका धनुषाको जनकपुरधाम, सप्तरीको राजविराज, सिरहाको लहान, पर्साको वीरगञ्‍ज, बाराको कलैयासहित ५ वटा जिल्लाका प्रमुख ५ सहरलाई समेटिएको थियो । स्मार्ट सिटीमा बनाउँदा बेरोजगारी समस्या समाधान हुनुका साथै लगानीको वातावरणसमेत तयार हुने प्रदेश सरकारको विश्‍वास थियो । 

स्मार्ट सिटीमा समेटिन नसकेका सहरहरूलाई सेटेलाईट सिटीको रूपमा विकास गर्ने योजना प्रदेश सरकारको थियो । योजनाअन्तर्गत धनुषाका महेन्द्रनगर, महोत्तरीका जलेश्‍वर, सिरहाका गोलबजार, कल्याणपुर, पर्साका पोखरिया, परसौनी, बाराका सिम्रौनगढ र रौतहटका गौरसहित ६ वटा जिल्लाका ९ वटा सहरलाई समेटिएको थियो ।