किन चाहियो छन्दुमा महाबाणिज्य दूतावास ?

काठमाडौँ : लामो समयको प्रयत्नपछि सरकारले चीनको सिचुवान प्रान्तको छन्दु (चेन्दु) मा कूटनीतिक नियोग स्थपनासँगै त्यहाँ पठाउने कर्मचारीको बैदेशिक भत्ता र दरबन्दी स्विकृत गरेको छ ।

हुनत यसअघि नै सरकाले गत पुषमा नै छन्दुमा महाबाणिज्य दूत तोकिसकेको थियो । कूटनीतिक नियोग थपघट गर्न पटक-पटक कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको तर अनावश्यक स्थानमा नियोग थप्ने काम भइरहेको विगतलाई पछ्याउँदै सुटुक्क सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको हो ।

---

सरकारले गत पुस २० मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाली महावाणिज्य दूतावास, छन्दुको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कूटनीतिक कर्मचारीका लागि वैदेशिक भत्ता र स्थानीय कर्मचारीका लागि पारिश्रमिक तोक्ने निर्णय अहिले गरेको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता  पार्वत गुरुङले जानकारी दिएसँगै महाबाणिज्य दूतावास खुल्ने विषय बाहिर आएको हो । 

उनले फरक-फरक तीन मन्त्रीपरिषदको एकमुष्ट जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छन्दुमा दरबन्दी र बैदेशिक भत्ता तय भएको बताएका हुन् । तर, कति भत्ता तय भएको खुलाइएको छैन । ल्हासाको सरह सुविधा र भत्ता दिइएको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए । 

अन्य मुुलुकले तिब्बतलाई ल्हासामा बसेर नियाल्न स्थान नपाएपछि ल्हासाबाट नजिक पर्ने भूभाग छन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोलेका छन् । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय घुसाएका परराष्ट्र अधिकारीले विगत पाँच वर्षदेखि त्यहाँ महाबाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न लागि परेका थिए । त्यही अनुरुप अहिले सरकारले छन्दुको लागि दरबन्दी तोक्दै खर्च समेत तय गरेको हो । 

सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार छन्दुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना हुनेछ । तिब्बतमा महाबाणिज्य दूतावास खोल्न नपाएका मुलुकले छन्दुमा बाणिज्य दूतावास खोलेका छन् । तर नेपालको त तिब्बतमा महाबाणिज्य दूत रहेकाले त्यहाँ आवश्यक नभएको बारम्बार सुझाव पाए पनि त्यसलाई लत्याएर मन्त्रालय अघि बढेको हो ।

चीन भ्रमण जानेलाई स्वगत गर्ने र घुमाउने बाहेक खासै काम नहुने भएपनि पोस्टिङ मानसिकता र अन्य नियोगसँग हेलमेल हुन छेन्दुमा महाबाणिज्य दूतावास खोल्न लागेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । चीनले नै छन्दुमा किन खोल्न पर्‍याे भन्दै लामो समयदेखि रोकेर राखेको भएपनि नेपालको लगातार ढिपीले स्वीकृती दिएपछि गत मंसिरमा नै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

छन्दुमा खोल्न लाग्दा चीनले नै आफ्नो व्यापारिक सहर क्वाङ्चाओ (गोन्जाओ) मा महावाणिज्य दूतावास खोल्न नेपाल सरकारलाई सुझाएको थियो । त्यही सुझाव अनुरुप सरकाले चार वर्ष अघि नै गोन्जाओमा बाणिज्य दूतावास खोलिसकेको छ । तर, पुनः छेन्दुमा खोल्न अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वार्थले काम गरेको बाहेक अन्य कुनै तुक नभएको परराष्ट्रका केही अधिकारीहरू नै बताउँछन् । 

‘विदेशीको महावाणिज्य दूतावास अति नै धेरै रहेकाले त्यहाँ खोल्न वाञ्छनीय हुन्छ। चीन सरकारले नेपाललगायत मुलुक हेर्न सिचुवान प्रान्तलाई छानेको र सहकार्य पनि बढ्दै गएकाले त्यहाँ आवश्यक देखिन्छ,’ मन्त्रालयले पहिले सुझावमा भनेको थियो । अन्य मुलुकले भने तिब्बतमा महावाणिज्य दूतावास राख्न नपाएपछि छन्दु तय गरेको विषय लुकाएका थिए ।

हुनपनि सन् २०१६ यताका उच्चस्तरीय भ्रमणमा मन्त्रालयले त्यहाँ महावाणिज्य दूतावास खोल्ने विषय नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्यमा घुसाउँदै आएको र चिनियाँ राष्ट्रपति सिको भ्रमणमा पनि यो विषय पारेका थिए । अन्य मुुलुकले तिब्बतलाई ल्हासामा बसेर नियाल्न स्थान नपाएपछि ल्हासाबाट नजिक पर्ने भूभाग छन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोलेका छन् । 

छन्दुमा अमेरिका र युरोपेली केही मुलुकका महावाणिज्य दूतावास छन् । परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई फरक विश्लेषण गर्दै त्यहाँ धेरै मुलुकको वाणिज्य दूतावास रहेकाले नेपाल छुट्न नहुने तर्क गर्दै खोल्न पर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । 

‘विदेशीको महावाणिज्य दूतावास अति नै धेरै रहेकाले त्यहाँ खोल्न वाञ्छनीय हुन्छ। चीन सरकारले नेपाललगायत मुलुक हेर्न सिचुवान प्रान्तलाई छानेको र सहकार्य पनि बढ्दै गएकाले त्यहाँ आवश्यक देखिन्छ,’ मन्त्रालयले पहिले सुझावमा भनेको थियो । अन्य मुलुकले भने तिब्बतमा महावाणिज्य दूतावास राख्न नपाएपछि छन्दु तय गरेको विषय लुकाएका थिए । राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता विषयमा ध्यान दिने समय पनि छैन । 

छन्दु हेर्न ल्हासामा एक जना अधिकृत थप गरेको भए हुनेमा संरचना सहित त्यहाँ बस्नु भनेको अनावश्यक खर्च मात्र हो ।

तिब्बतमा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावासबाट छेन्दु टाढा छैन तर पनि सरकारले जनताको करको दुरुपयोग गर्दै अनावश्यक रुपमा दरबन्दी तय गरेको छ । एउटा नियोग खोल्न ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ । वार्षिक नियमित खर्च (तलब, भत्ता, घरभाडा, मसलन्द, अन्य सेवासुविधा र विभिन्‍न कार्यक्रम) गरी ३ करोडभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ ।

यतिबेला गोन्जाओस्थित महावाणिज्य दूतावास उपयोगविहीन रहँदा समेत त्यसको कुनै अध्ययन नै नगरी छन्दुमा महाबाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । छन्दु हेर्न ल्हासामा एक जना अधिकृत थप गरेको भए हुनेमा संरचना सहित त्यहाँ बस्नु भनेको अनावश्यक खर्च मात्र हो ।

सरकारले अढाई वर्षअघि न्युयोर्कका महावाणिज्यदूतलाई फिर्ता गरेर यस्ता कार्यमा ध्यान पु¥याउने भनेको भए पनि चीन तर्फ यसरी बाणीज्य दूतावास खालिरहनुले सरकारको दोहोरो चरित्र स्पष्ट रहेको बताइएको छ । नेपालको ३० मुलुकमा दूतावास, तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र ६ स्थानमा महावाणिज्य दूतावास छन् । ६ महावाणिज्य दूतावासमध्ये तीनवटा चीनमै छन् र अहिले पनि चीनमा नै थपिएको छ ।