महिलाको प्रतिनिधित्वमात्र होइन, समान व्यवस्था र अपनत्व

लैंगिक समानता, सशक्तिकरण तथा महिलाको अवस्थाका बारेमा छलफल, बहस र सवालहरू उठेको धेरै समय भइसकेको छ । वास्तवमा महिला र पुरुष तथा तेश्रो लिंगीहरूमा लैंगिक आधारमा नै किन भेदभाव हुन्छन् त भन्ने सवालहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर व्यक्तिको मनोदशा, सोच, चिन्तन, आर्थिक–सामाजिक परिवेश, धार्मिक मूल्य–मान्यता, रुढिवादिताले निम्त्याएका सवालहरूका कारण विद्यमान कानूनहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

राज्यका संरचना र तिनीहरूको कार्य तथा कार्यगत क्षमता के कस्ता छन् भन्ने यस विषयमा भएका प्रगति र सकारात्मक विषयहरू के–के हुन र भावी कार्यदिशा के हो भन्नेमा छलफल हुनु र कार्ययोजना बन्नु जरुरी छ ।

---

मार्च ८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाइन्छ । महिलाका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको दिनको रूपमा मनाइने यो दिन हरेक वर्ष समानता, समता र समृद्धिका विभिन्न विषयगत नाराका साथ मनाइने गरिन्छ ।

यो वर्ष पनि संयुक्त रुपमा ‘पक्षपातलाई तोडौं’ (ब्रेक द बायस) भन्ने नाराका साथ विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइदैं छ । महिलाका उपलब्धिहरू मनाऔं, महिला समानताबारे सचेतना जगाऔँ, लैंगिक समताका लागि वकालत गरौँ र महिलाकेन्द्रित परोपकार संस्थाहरूका लागि कोष जम्मा गरौं भन्ने कार्ययोजनाका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ ।

नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन थालेको झन्डै चार दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदविरुद्ध आवाज उठ्दै आएका कारण नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा र विभेद अन्त्यका नाममा थुप्रै ऐनकानून बनेका छन् । महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा थोरै समयमै ठूलो परिर्वतन भएको देखिन्छ । सामाजिक परिर्वतनका लागि नेपाली महिलाहरूले गरेको आन्दोलन र त्यसपछि भएका प्रगतिमा मुख्यतः कानूनमा सुधार, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, राजनैतिक सशक्तीकरण र समानतामा आधारित अधिकारहरू अन्त्यन्त महत्वपूर्ण छन् ।

लैंगिक भेदभाव बिरुद्धको लडाइँ विश्वभर शताब्दीऔंदेखि जारी छ । कतिपय विकसित मुलुकहरूमा लैंगिक विभेदविरुद्धको आन्दोलनले ब्यापक फड्को मारेको छ भने कतिपय मुलुकहरू आजपर्यन्त निरन्तर लडाइँमै छन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कानूनी संरचनामा भएका केही छिटफुट कमजोरीहरू बाहेक महिला हिंसा र महिलामाथि हुने भेदभाव तथा त्यसका लागि बनाइका कानूनहरू तुलनात्मकरुपमा प्रगतिशील नै देखिन्छ । तर पनि भएका कानूनहरू पूर्णरूपमा कार्यान्यन हुन सक्ने स्थितिमा छैनन् । कार्यविधिमा रहेका झन्झटिला प्रावधानहरूका कारण पनि पीडित कानूनी उपचार खोज्न जागरुक भएको पाइँदैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले महिला अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखेको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशजको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय मानिने र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा महिलालाई सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने साथै सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त, धारा ३८ (३) ले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सन् १९९१ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले सबै किसिमका लैगिंक हिंसालाई निषेध गरेको छ । साथै यस महासन्धिले बलात्कार, यौन दुर्व्यहार र अन्य लैंगिक हिंसाबाट महिलालाई उचित संरक्षण गर्न, आत्मसम्मान र मर्यादाको रक्षा गर्ने अबस्था सृजना गर्न नेपाल सरकारलाई उचित कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाएको छ । यस महासन्धि अनुसार नेपालले अधिकारको हनन हुनबाट रोक्न वा हिंसाजन्य कार्य उपर अनुसन्धान गर्न र यस्ता कार्यलाई दण्डित गर्न एवं उचित क्षतिपूर्ति दिन तदारुकता देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बलात्कारलाई संसारभर फौजदारी कानून अन्तर्गत अपराधको संज्ञा दिएको छ । साथै राज्यका कर्मचारीहरूले बलात्कार गरेको वा सहजीकरण गरेको वा सहमति जनाएको वा अरु व्यक्तिलाई बलात्कार गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले समेत यसलाई यातनाजन्य मानेको छ । तर, व्यवहारतः यी उल्लिखित प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । ऐन, नियम र संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू महिलाका शारिरीक अवस्थालाई कमजोर बनाई पुरुषभन्दा कमजोर हुन् र उनीहरूलाई संरक्षण चाहिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित छन् । सोही कारण विद्यमान ऐननियम तथा संविधान महिलालाई पुरुषसरह अधिकार र समान पहुँच दिने सवालमा चुकेको पाइन्छ । जसले गर्दा पनि महिलामाथिको विभेदमा कमी आउन सकेको छैन ।

कानूनले बलात्कार र यौनजन्य दुव्यवहारका घटनाहरूका पीडितलाई मात्र होइन, पीडितका परिवारको गोपनीयता पनि कायम राख्नु पर्छ । गोपनीयता भंग गर्न पाइँदैन । अहिलेको जनमानस, सञ्चारकर्मी, रंगकर्मी सबैलाई जानकारी हुनु जरुरी छ । पत्रकारको आचारसंहिता, २०७३ ले पनि पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले यौन अपराध वा सामाजिक विभेद तथा घृणाका कारण उत्पन्न घटना वा मानवताविरोधी अपराधबाट पीडित वा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई नकारात्मक असर पार्नसक्ने सामग्री प्रकाशन, प्रशारण तथा उत्पादन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

गोपनीयताका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि जर्बजस्ती करणी, हाडनाताकरणी तथा यौन दुव्यवहारका घटनाहरूमा पीडितको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई गोपनीयताको हक हुन्छ । जीवित हुँदामात्र होइन, मरेपछि पनि उसको गोपनीयता भंग गर्ने हक छैन । कानूननले बन्देज गरेको यस्तो कुरा आमसञ्चार र सामाजिक सन्जालमा आउनु दुःखद कुरा हो । विशेष गरी आधारभूत कानूनका जानकार र बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहार सम्बन्धी कानूनमा आमनागरिकका साथै सञ्चारमाध्यम त जानकार हुनु जरुरी नै छ । साथै हालको अवस्थामा कलाकारितामा संलग्नहरूलाई पनि यस विषयमा जानकारी हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा लैङ्गीक समता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा आधारभूत उपलब्धि हात लागे पनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने र उनीहरूलाई निर्णायक तहमा पुग्नबाट रोक्न खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता छैन । राज्यका कार्यकारी पदमा महिला नेतृत्व छैन । सात प्रदेश छन् तर कही कतै महिला मुख्यरुपमा नेतृत्वमा छैनन् । केही प्रदेशहरूमा राखिएका आलंकारिक (सेरेमोनियल) उप पदबाहेक महिलाकै निर्णयलाई मान्न सकने समाजको विकास अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन । सांकेतिक वा आलंकारिक स्थानमा महिलालाई राख्न सबै तयार हुन्छन । तर निर्णायक तहमा महिलालाई स्थान दिन कोही राजी छैनन् । महिलालाई निर्णायक होइन, उपपदमा अल्झाउन तल्लीन छन् । महिलाको अधिकारका क्षेत्रमा धेरै काम भएजस्तो देखाइए पनि महिलाको स्थितिमा गुणात्मक सुधार भने हुन सकेको छैन ।

राज्यको कुनै तहमा होस् या कुनै पनि पार्टी विशेषमा नै किन नहोस्, कहीँ पनि महिला निर्णायक तहमा छैनन् । उसो त एकताका नेपालमा कार्यपालिका, व्यवथापिका र न्यायपालिकामा महिलाहरू थिए । तर पनि ती दुई पदहरू राष्ट्रपति र सभामुख आलंकारिक मात्र हुन् भने निर्णायक पद मानिने न्यायपालिकाकी प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीश (सुशीला कार्की) विरुद्ध पनि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइएको थियो । न्यापालिकामा त्यसभन्दा अगाडी कहिल्यै कसैलाई नलगाइएको महाअभियोग उनै महिला प्रधानन्यायधीश माथि लगाईएको थियो । यसले महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने पुरुषवादी समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

नेपालमा महिलाको हकहित संरक्षण र हिंसा तथा विभेद न्यूनीकरणका नाममा कानून बनेका छन् । महिला आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय छ । महिला सशक्तीकरण तथा हकहितका क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संघसंस्थाहरू सयौंका संख्यामा छन् । तर पनि यस क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार हुन सकेको छैन । नेपालभित्र मात्र नभइ नेपाल बाहिर पनि नेपाली समुदायमा महिलामाथिको विभेद उस्तै छ । विभिन्न काम र बसोबासको सिलसिलामा लाखौँ नेपालीहरू देशबाहिर विभिन्न देशमा छरिएर रहेका छन् । यसरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एउटै छातामा समेट्ने गरी गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा संस्थाका रुपमा एनआरएनको संगठनभित्र पनि समान सहभागिता हुन सकेको देखिँदैन ।

एनआरएन अमेरिकाकै अवस्था हेर्दा पनि महिलाका लागि महिला उपाध्यक्ष, महिला सचिव, महिला संयोजक पदका कोटा छुट्याइएको छ । तर, सबै पदमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता हालसम्म पनि कायम हुन सकेको छैन । यस्ता क्षेत्रमा भएको संरचनागत विभेदले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै विभेदकारी छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

गरीबी, महँगी र बेरोजगारीले गर्दा महिला वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम आजभोलि झन बढ्दो छ । परम्परागतरुपमा चुलोचौकोमा सीमित महिलाहरू बेरोजगारीका कारण यतिबेला विदेशिन बाध्य छन् । कतिपय देशहरूमा महिलाहरू लुकिछिपी जाने गरेका छन् । कहीँ कसैले विवाहको प्रलोभनमा त कही राम्रो रोजगारी पाइने नाममा झुक्याएर पनि महिलाहरूलाई विदेश लैजाने, उनीहरूमाथि शारीरिक शोषण गर्ने घटना बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । यसरी विदेशिन बाध्य भई विदेशमा रहेका कतिपय नेपाली महिलाहरूको अवस्था राम्रो छैन । कानूनीरूपमा विदेश गएका महिलाहरूले पनि भनेअनुसार काम नपाउने, काम पाइहाले तलब सुविधा भनेबमोजिम नहुने, उनीहरूलाई एउटा कामको प्रलोभन देखाएर अर्कै काममा लगाउने, घरेलु मजदूरका रुपमा प्रयोग गर्ने र सोही कारण उनीहरूमाथि शारीरिक शोषण, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना हुने गरेका छन् । यसरी बलात्कृत कतिपय महिलाहरू गर्भवती भएपछि खालि हाल नेपाल फर्काउने र उनीहरूलाई नेपालमा समाज र परिवारले नस्वीकार्दा सडकमा पुग्ने गरेका छन् । यस्ता घटनाहरू खासगरी खाडी देशहरूमा गैरकानूनीरुपमा काम गर्न पुगेका महिलाहरू बढी बेहोर्दैआएका छन् । तर, यस विषयमा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था र विदेशमा रहँदा नेपाली महिला कामदारहरूको अवस्थाबारे आवश्यक कानून तथा राज्यको दायित्व का साथै सम्बन्धित देशहरूमा रहेका दूतावासले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन नगर्दा समस्याले समाधानको दिशातर्फ मुखरित हुन सकेको छैन ।

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सयौंको संख्यामा महिलाहरू यौनजन्य दुब्र्यवहारको शिकार भएका छन् । उनीहरूको शारिरीक र मानसिक अवस्था अहिलेसम्म पनि सामान्य हुन सकेको छैन । शारिरीक र मानसिक समस्यासँगै उनीहरू घरेलु र सामाजिक समस्याहरूका बीचमा जेलिन बाध्य भैरहेका छन् । अहिलेसम्म राज्यले न त उनीहरूको पीडा बुझ्ने प्रयत्न गरेको छ, न त ति त्यस्ता अपराधहरूबिरुद्ध न्यायको कुनै गुन्जायस नै देखिन्छ । अन्य जिम्मेवार निकायले पीडितका ती पीडादायी आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन । बलात्कार र यातनाजन्य कार्य मानव अधिकार हननका गम्भीर अपराध हुन् । यी अपराधलाई कुनै परिस्थितिमा पनि जायज मान्न सकिदैंन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूून अनुसार यातनाजन्य अपराधलाई हदम्यादको हतियार तेर्स्याएर पीडितको न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । सोही अनुरूप राज्यले कानूनमा आवश्यक सुधार गरेर होस वा आईलाग्ने अन्य तगाराहरू हटाएर आफ्ना नागरिकको न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नै पर्दछ । दशक अगाडीका बलात्कारका घटनाहरूको कागजी प्रमाण जुटाउने विषय जटिल विषय भए पनि राज्य आफ्नो दायित्वबाट कदापि उम्कन मिल्दैन ।

सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा बलात्कार लगायतका यौनजन्य अपराधमा हदम्यादको विषयलाई निराकरण गर्नका लागि हालको हदम्यादको ब्यवस्था अपर्याप्त भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अपराधको गम्भिरतालाई सम्बोधन हुने गरि कानून संसोधन गर्नका लागि संसदलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यो आदेश त्यसभन्दा पछिका मुद्दामा कानून सरह मान्य हुने प्रावधान छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुरुप जबर्जस्ती करणी, यातना तथा अन्य अमानवीय व्यवहार अपराध घोषित, निषेधित र दण्डनीय कार्य भएको तथ्यमा विवाद छैन । संसारका सबै राष्ट्रिय कानुन प्रणालीहरूमा जबर्जस्ती करणीलाई अपराध मानिन्छ ।

जबर्जस्ती करणीको जघन्य प्रकृतीका आधारमा केही परिस्थितिहरूमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको मान्यता पाएको छ । नेपालको संबिधान र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार जबर्जस्ती करणीको अपराध र अन्य लैंगिक हिंसालाई अनुसन्धान, अभियोजन र दण्डित गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको छ ।

निष्कर्षः

विकासका हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ, र यो जरुरी पनि छ । तर लैंगिक आधारमा महिलामाथि हुने भेदभाव अझसम्म पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि दलित, जनजाति तथा जातिगत विभेदको समेत अन्त्य हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर महिलाको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । छिटपुट सहभागितालाई समानताका नाम दिनुको कुनै अर्थ छैन । निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका नदिएसम्म महिला सहभागिता र समानताको अर्थ रहन्न । महिला पुरुष या समाजका हरेक मानव प्राणी समान हुन भन्ने सोचको विकास नभएसम्म महिलामाथि हुने भेदभावको अन्त्य असम्भवप्रायः देखिन्छ । दबाबबाट नभई सोचमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । कसैमाथि गरिने दबाबले क्षणिक सफलता दिएपनि त्यो दिगो हुन सक्दैन । नागरिकतासम्बन्धी प्रष्ट र पूर्ण कानूनी व्यवस्था नहुँदा अझै पनि सबै नेपाली नागरिकहरूले सामान्य तरिकाले नागरिकता पाउन नसकेको अवस्था छ ।

साथसाथै महिला समृद्धिका लागि सबैले व्यावहारिक पक्षमा नै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा महिलाका हिंसा विरुद्ध सीइडीएडब्ल्यू कमिटीले दिएका सुझावहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेमात्र पनि महिलाको वर्तमान अवस्था परिवर्तनमा ठूलो आउनसक्ने देखिन्छ ।

महिला मैत्री होईन, समान अधिकार खोज्नुपर्छ । मैत्री शब्दले समानताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दैन र कमजोरलाई संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने अर्थबोध गराउँछ । महिलालाई शारीरिक रुपमा कमजोर हुन भनेर बनावटी रूपमा जबर्जस्ती कमजोर बनाइएको छ ।

महिलालाई कुनै बेला विशेष आवश्यकता जरुरी हुन्छ । महिलावारी हुँदा, गर्भवती हुँदा, बच्चा जन्माउँदाको अवस्थामा त्यस्तो बेलामा विशेष ब्यवस्थाको आवश्यकता हुन्छ । तर महिला न त शारिरीक रुपमा पुरुष भन्दा कमजोर छन् न त मानसिक रूपमा नै । साथै, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ले जेष्ठ नागरिक तथा सहाराविहीन एकल महिलाहरूको हकमा पनि कानूनले सामाजिक सुरक्षा तथा घरपरिवारबाट हुने हिंसालाई रोक्न कानूनी संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्रावधानलाई सबै नागरिकलाई जानकार गराउन सके महिलामाथि हुने हिंसा र अपराधलाई कम गर्ने सकिन्छ । महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको प्रावधान यही महिलामैत्री चिन्तनको उपज हो । महिलामैत्री कानूनले ल्याउने भनेको कोटा प्रणाली हो, समानता होइन । त्यसैले महिलाहरूको मुख्य लडाइँ समानताका लागि हुनु जरुरी छ ।