संसद्

राष्ट्रिय सभामा कानुन मन्त्रीको जवाफ

'तेरो-मेरो मान्छे भनेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकामा समस्या'

इकागज |
असार १२, २०७९ १२:४२ बजे

काठमाडौँ – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोईराला) ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गरेका छन् ।  आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउका हुन् । 

उनले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादन नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताए । मन्त्री शर्माले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताए । 


उनले यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रूप दिइ राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने बताए । उनले न्यायपालिकामा भइरहेका वेथिति र विसंगतिविरुद्ध परेका उजुरीहरूलाई फस्छ्र्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेको बताए । 

‘अदालतजस्तो गरिमामय संस्थामा पटक-पटक विवाद आउने गरेको छ । त्यस्तो विवाद आउँदा जनआस्थामा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । अदालतलाई विवादित बनाउन नहसने हो,' उनले भने, 'अदालतभित्र विकृति र विसंगति नहुनुपर्ने कुरा विशेषरूपले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । विकृति र विसंगतिको सुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो । हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, उसले गरेर आएको कामको आधारमा न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ । मेरो र तेरो मान्छे भनेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्‍यौँ । त्यसले गर्दा पटकपटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरू पनि आयो ।' 

मन्त्री शर्माले केही दिनअघि मात्रै कानुन व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भएको बारे सत्यतथ्य बुझ्न न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेको र ४५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताए । 
'अघिल्लो हप्तामात्र कानुन व्यवसायी र एक व्यक्तिबीच वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्काल न्याय परिषद्को सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेका छौँ र त्यसलाई ४५ दिनको समयावधि दिएको छ,' उनले भने, 'त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरूमात्र होइन, जो जो संलग्न छन्, प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्यायपरिषद्ले अघि बढाउँछ ।’

मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्यालगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय योजना बनाएर नै अघि बढीसकेको बताए। उनले यससम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंग्याउन ७ वटै प्रदेशमा छलफल भइसकेको र अब केन्द्रीय रुपमा काठमाडौंमा छलफल गरेपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले कानुन संशोधन भएलगत्तै आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए। 



Author

थप समाचार
ad
x