राजश्व संकलन हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र डरलाग्दो अवस्थामा छ : सांसद चौधरी

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले सरकारको राजश्व संकलनको अवस्था डर लाग्दो रहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो बताए । 

उनले असार १७ गतेसम्म ९ खर्बको हाराहारीमा मात्रै राजश्व संकलन हुनु र सरकारको साधारण खर्च १० खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति भएको दाबी गरे । सांसद चौधरीले सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । 

---

राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम भए पनि आयात बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीका कारण देशभित्र लगानी बढ्न नसकेको जिकिर गरे । सांसद चौधरीले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, लगानीमा वृद्धि गर्ने र कष्ट अफ डुइङ बिजनेश घटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

‘सरकारको राजश्व उठ्ने तस्विर हेर्दा अत्यन्तै डर लाग्दो छ । असार १७ गतेसम्म ९ खर्बको हाराहारीमा मात्रै उठ्नु र हाम्रो साधारण खर्च नै १० खर्बभन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति छ । हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान भएन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम पनि भयो । आयात बढेको छैन । तर पनि समग्र अर्थतन्त्र चलायमान किन हुन सकेको छैन ? लगानी किन हुन सकिरहेको छैन ? किन कष्ट अफ डुईङ बिजनेस घट्न सकिरहेको छैन ? सरकारको सबैभन्दा बढी चासोको विषय यही हो ।’

उनले अगाडि भने, ‘आउने दिनमा सरकारले गर्ने छलफल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र लगानी बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ । आउने दिनहरूमा लगानीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र अहिले बैंकहरूसँग निक्षेप तथा कर्जाको रेसियो ८३ प्रतिशतमा छरेको छु । न्यूनतम ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । किन बैंकहरूले ऋण दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकहरूसँग ठूलो तरलता हुँदा पनि ब्याजदर किन घट्न सकेको छैन । के हो राष्ट्र बैंकको नीति ? वित्तीय संस्थाहरू मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बसेका हुन्छन् । त्यहाँ देखिएको एक प्रकारको अन्तरविरोधका विषयमा सरोकारवाला निकायहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ ।’

उनले बैंकहरूसँग निक्षेप तथा कर्जाको रेसिया न्यूनतम ९० प्रतिशत हुनुपर्नेमा अहिले ८३ प्रतिशतमा छरेको बताए । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि ऋण दिन नसक्नुको कारण सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले बैंकहरूसँग ठूलो तरलता हुँदा पनि ब्याजदर घट्न सकेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नीति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।