महिला मन्त्रालयमा बजेट पर्याप्त छैन : मन्त्री आचार्य

काठमाडौँ– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बजेटको अभावका कारण आफ्नो मन्त्रालयले तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । बाल सुधार गृह, वृद्धा आश्रमसमेत बजेटकै अभावमा आवश्यकताअनुसार बनाउन नसकिने मन्त्री आचार्यकाे भनाइ छ । 

आइतबार संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले बाल विवाह, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या पनि अरु मन्त्रालयसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चाहे अनुसार अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे । उनले बाल सुधार गृहको क्षमता वृद्धि गर्ने काम आवश्यक भए पनि त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेको गुनासो समेत गरे ।

---

‘खासगरी यो मन्त्रालयले धेरै कामहरू आफैँ गर्नसक्ने अवस्था छैन । किन भन्दा बाल विवाहका कुराहरू उठ्छन् । त्यो गृह मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने । स्वास्थ्य समस्याका कुराहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने । विभिन्न मन्त्रालय यसमा जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुरा त्यो श्रम मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने । यसले गर्दाखेरी पनि अलिकति अन्योलको अवस्था छ । खासगरी यो मन्त्रालयमा बजेटको अभाव नै प्रमुख कारण पनि हो । बजेट अत्यन्त न्यून भएको कारणले पनि हामीले सोचेजस्तो विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू, योजनाहरू सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । बाल सुधार गृहका कुराहरू गर्दा बालसुधार गृहमन्त्री, जो देशभरि ८ वटा छन् ।’

उनले अगाडि भने, ‘४ वटा मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा छ । र, बाँकी ४ वटा यूसेफ भन्ने एउटा संस्थाले त्यसको व्यवस्थापन हेरेको छ । त्यहाँ क्षमताभन्दा बढी बच्चाहरूको संख्या छ । त्यसले त्यसको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको कारण त्यो काम गत वर्ष पनि हुन सकेन ।’

बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरूले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्या समाधान हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्था हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे । उनले समस्याको समाधान नहुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।

‘समस्या समाधान हुने गरी समस्या समाधान हुने गरी योजना र कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ । समस्या समाधान हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने सरकारका कार्यक्रम राम्रै हुन्छन् । बजेट अनुसार भाग शान्ति गरेर कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ,’ सांसद रिजालले भने, ‘त्यो हेर्दा ठीकै छ । यस कारण यो लोक कल्याणकारी राज्य हो कि होइन ? संविधानको गन्तव्य समाजवाद हो कि होइन ? यस दृष्टिकोणले सरकारले कार्यक्रम ल्याओस् । यही कार्यक्रमले समाजवादतिर जान्छ त मुलुक ?’

सांसद रिजालले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार अघि बढ्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।