काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सशर्त अनुदानबाट स्थानीय तह खुसी नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटा आइतबार इसीडी सहजकर्ता र विद्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने बताएका हुन् ।

'अहिले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले सरकारले हामीलाई सशर्त अनुदानको ठूलो भारी बोकायो भन्ने गुनासो गरिरहनु भएको छ । जस्तो यसपालिको वजेटमा स्थानीय तहका लागि विनियोजित चार वटा अनुदान तर्फको रकम रु २८२ अर्व ५२ करोड छ', सांसद देवकोटाले भने,'यसमा सशर्त अनुदानको भार करिa ६२ प्रतिशत छ । सशर्त अनुदानको अधिकांश रकम विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र विषयगत निकायका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता लगायतमा जान्छ ।'

---

देवकोटाले मौलिक हक र अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन लगायतका लागि सशर्त अनुदान बढाउनु स्वभाविक हरकेकोसमेत बताए । तर, मठ मन्दिर र भ्यूटावर निर्माण र पहुँचवालाको खल्तीका स-साना अनुत्पादक परियोजना लगायतहरुमा सशर्त अनुदानको बाँकी रकम विनियोजित गर्ने गरिएकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

'अनुदान बाँडफाँड गर्दा सशर्त अनुदान घटाउदै र निशर्त वा वित्तीय समानीकरण बढाउदै लानु पर्दछ भन्ने अनुदान वितरणको सामन्य सिद्धान्त हो । सरकारले यो सामन्य सिद्धान्तको पनि आत्मसाथ गरेको छैन । निर्लज्जताका साथ जथाभावी बाँड्ने गरेको छ', सांसद देवकोटा थप्छन्,'आव २०५२/५३ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाको वजेट रु ५१ अर्व ६५ करोड थियो । त्यसबेला स्थानीय तहले रु १ अर्व ८० करोड निर्शत अनुदान प्राप्त गरेका थिए । जुन कुल वजेटको ३.४९ प्रतिशत थियो ।'

देवकोटाका अनुसार ०६५/६६ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा गाविसलाई निशर्त अनुदान १० लाख बाट ३० लाख रुपैयाँसम्म दिइएको थियो । त्यो वर्ष स्थानीय तहको अनुदान वृद्धिमा ठूलो छलाङ्ग भएको र त्यसबेला स्थानीय तहको निशर्त अनुदान कूल बजेटको ५.१२ प्रतिशत रहेको तथ्यसमेत उनले सदनमा पेस गरे ।

त्यसपछिका तथ्यहरू केलाउँदै सांसद देवकोटाले स्थानीय तहमा धेरै कामको भारी बोकाइएको तर कामका आधारमा निशर्त अनुदानको अनुपात बढ्नुको साटो धेरै घटेको बताए ।

'राजश्व वाँडफाँटलाई पनि निशर्त अनुदानमा जोडदा ९.४७ प्रतिशत हुन्छ । आव २०७४/७५ मा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल हुँदा स्थानीयको निशर्त अनुदानको अनुपात करिव १२ प्रतिशत थियो', उनले भने,'सिंहदरवारको अधिकांश कार्यजिम्मेवारी गाँउमा पुगेको छ तर कार्यजिम्मेवारीको आधारमा निशर्त अनुदानको अनुपात नबढ्नु स्थानीय तहको अवमूल्यन र मानमर्दन गर्नु हो ।'

सांसद देवकोटाले निशर्त अनुदानको बाँडफाँडमा अपमान भइको र निशर्त अनुदानलाई विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीमा खर्च गर्नुपर्ने जबरजस्त स्थितीको सिर्जना सरकारले गरेको निष्कर्ष छ । 'अहिले यो स्थानीय तहमा विवादको विषय भएको छ । इसीडी सहजकर्ता लगायतहरुको पुरै तलव सुविधा संघीय सरकारले व्यहोर्न जरुरी छ', उनले भने,'राहतको शिक्षकहरुमा पनि विभेद छ भन्ने सुनिएको छ । यी सवैको सत्य तथ्यको सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्री र अर्थमन्त्रीको स्पस्ट धारणा यो संसद्मा आओस् ।'