सदनमा आफूले आफैलाई प्रश्न

सदनमा उठान हुने विषयहरू मध्ये 'केही फरक, केही नयाँ' ढंगले प्रस्तुत भएका गम्भीर विषयलाई इकागजले 'आजको प्रस्तुति'को रुपमा प्रकाशित गर्छ । आजको प्रस्तुतिमा प्रकाश पन्थ । 

०००

---

काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभा बैठकमा सोमबार सांसद पन्थले संघीय संसद्को स्वरुप र सांसदहरूबारे बहस गरे । उनले संसद्मा समावेशीताको कुरा गरे, जनअपेक्षाको कुरा गरे । संसद्को निष्क्रियताबारे पनि प्रश्न गरे ।

'राष्ट्रिय सभा प्रादेशिक सन्तुलन पनि हो । समावेशी सभा पनि हो । स्थानीय तह र प्रदेशको जनप्रतिनिधिको जनप्रतिनिधि संस्था  पनि हो । यो समावेशी सभा पनि हो । संघियताको मामिलामा यसले थुप्रै भूमिकाहरू निर्वाह गनुपर्छ', सांसद पन्थ भन्छन्,'यो तीन वर्षमा हामीले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग क्षेत्र, लिङ्गको हितमा कति काम भए ? सांसदहरूको तर्फबाट कतिओटा प्रस्तावहरू पेस भए, छलफल भए ? जनताको सवालमा समस्याहरू किन एकै ठाउँमा उभ्याउन सकिएन ?'

अन्त्यमा सांसद पन्थले आफूले आफैलाई प्रश्न गरे । उनको निष्कर्ष छ ,'हामी एकै ठाउँमा बसेर समस्या र विषयहरूमा किन छलफल गर्न चुकिरहेका छौँ ? खाली हामीले योबीचका समयहरू सरकारले पठाएका प्रस्तावहरूलाई हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा मात्र बितायौँ ।'

सदनमा पन्थले गरेको सम्बोधन :

सर्वाहाराको ठूलो पार्टी समृद्धिको नारा घन्काउने केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारका पालामा थुप्रै घटना घटे । जतना सडकमा मरेको देख्यौँ । मजदुर किसान मरेको पनि देख्यौँ । जनतालाई भ्रममा पारेर लुटेको पनि हामीले देख्यौँ । भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुबेको पनि देखियो । महामारीमा कमिसनमा फसेको पनि देखियो । मुलुक माफिया र बिचौलियाहरूले चलाएको पनि देखियो । र, यो चुच्चे जमिनलाई सत्तासँग साट्न खोजेको पनि देखियो ।

अध्यादेशहरूले शासन चलाएको पनि देखियो । यो बीचमा हामीले दलित र महिलाहरूले न्याय नपाएको पनि देख्यौँ । अरबौँका सडक पुल निर्माण नहुँदै भत्किए । उद्घाटन भएका पनि भत्किए भाँचिए । सडक, पुल, पुर्वाधारमा दोष बाढी पहिरोलाई दिइएको छ । तर, कुरा अर्कै छ । कुरा चर्को छ, गम्भिर छ । यस्ता सारा कुरा गरिरह्यो सरकारको विरोध भयो भनेर अधिवेसन अन्त्य हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभा ती सारा कर्तुतहरूको हिसाब बुझाउनु पर्ने भएको र सारा ती जवाफहरू दिनुपर्ने भएकोले भंग गरिएको थियो ।

आज यी सारा कुराहरूलाई छाडेर फरक कुराहरू गर्न चाहन्छु । एकपटक संविधान जारी भएपछि संघीय संसद्को स्वरुप हामीले एकचोटी हेरौँ । यहाँ भएको प्रतिनिधित्वको हिसावले पनि हामीले हेरौँ । संविधान लेख्दा जनता र मुलुकको हितमा कसरी काम गर्ने भनेर लेखिएको थियो कि थिएन अथवा को कहाँ कसरी आइन्छ कसरी मन्त्री र सांसद हुने भनेर सोचिएको थियो कि ? प्रश्न अहिले उठेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि उठेको छ ।

मुलुकले प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरेको छ । यत्रो परिवर्तन पछि पनि सकिएन, गल्ती भयो, बुझिएन, गर्न भ्याइएन भन्ने ठाउँ छैन । महिला दलित आदिवासी, जनजाती, खस, आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र गरी यी आठ क्षेत्र संविधानमै उल्लेखित छ । सो बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैको प्रतिनिधित्व पनि छ । राष्ट्रिय सभामा महिला, दलित, अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व पनि किटानीका साथ गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा प्रादेशिक सन्तुलन पनि हो । समावेशी सभा पनि हो । स्थानीय तह र प्रदेशको जनप्रतिनिधिको जनप्रतिनिधि संस्था  पनि हो । यो समावेशी सभा पनि हो । संघियताको मामिलामा यसले थुप्रै भूमिकाहरू निर्वाह गनुपर्छ । तर, यो तीन वर्षमा हामीले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग क्षेत्र, लिङ्गको हितमा कति काम भए ? सांसदहरूको तर्फबाट कतिओटा प्रस्तावहरू पेस भए, छलफल भए ? जनताको सवालमा समस्याहरू किन एकै ठाउँमा उभ्याउन सकिएन ? दिनहुँजसो महिला हिँसा, हत्या, बलात्कार भएको भयै छ तर, हामी सबै ३० प्रतिशत महिलाहरू किन एकै ठाउँमा उभिन सकेनौँ ? किन असफल भयौँ ? अरु सबै वर्ग, समुदायका मानिस पनि यसमा चुकेको छ । दलितको समस्या उस्तै छ ।

हामी एकै ठाउँमा बसेर समस्या र विषयहरूमा किन छलफल गर्न चुकिरहेका छौँ ? खाली हामीले योबीचका समयहरू सरकारले पठाएका प्रस्तावहरूलाई हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा मात्र बितायौँ ।

आजका अरु प्रस्तुति :