सदनमा ‘नागरिकताविहीन नागरिक’का कुरा

सदनमा उठान हुने विषयहरू मध्ये 'केही फरक, केही नयाँ' ढंगले प्रस्तुत भएका गम्भीर विषयलाई इकागजले 'आजको प्रस्तुति'को रुपमा प्रकाशित गर्छ । आजको प्रस्तुतिमा विमला राई पौड्याल । 

काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभा नवौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा ‘नागरिकताविहीन नागरिक’को विषय उठेको छ । राष्ट्रिय सभाकी सांसद विमला राई पौड्यालले यो विषय उठान गरेकी हुन् ।

---

'यदि दलीय सहमति नजुटेर नागरिकताको विधेयक पास गर्न सकेका छैनौँ भने फ्लोर क्रस गर्ने चलन चलिसकेको छ । यस्ता कुरामा फ्लोर क्रस गरौँ । जसले जनताको टड्कारो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ', पौड्यालले भनेकी छन्,'आमाको नाममा नागरिकता दिनु भनेर संविधानले भनिसकेको छ भने विधेयक चाहिँ किन पास हुँदैन । कि हामी सवै पितृसत्तालाई नै बोकेर हिँड्ने मान्छे छौँ यहाँ ?'

पौड्यालको सम्बोधन :

अधिवेशन सुरु हुने भनेपछि बिहानैदेखि मेरो मोबाइलमा एसएमएस आउँछ । त्यसमा नेपाली पीडित युवाहरूको अनुरोध हुन्छ– यसपालिको अधिवेशनबाट नागरिकताको विधेयक पारित गरिदिनुप¥यो । ६ लाख त्यस्ता युवाको प्रतिनिधित्व गरेर हामीलाई एसएमएस पठाउनुहुन्छ । 

नागरिकताको विधेयक प्रतिनिधि सभामा तीन साढे वर्षदेखि थुप्रिएको छ । ती युवाले मौलिक हकको कुनैपनि अधिकार स्वतन्त्र भएर उपभोग गर्न पाएका छैनन् । किनभने, उहाँहरूसँग नागरिकता छैन । ती नागरिकता नहुने युवाहरू धेरैजसो एकल आमाका सन्तान हुन् । 

संविधानले भनेको छ– नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट बन्चित गराइदैन । आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन पाइन्छ । तर, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि यी कुरा लागू हुन सकेको छैन । दलीय सहमतिको नाममा ५ लाख नागरिक हुने युवाहरूलाई नागरिकताविहीन बनाएर राख्न मिल्छ ? यो एकदमै ठूलो अपराध भइरहेको छ । हामी यहाँ संसद्मा बस्ने सांसदहरू कोही पनि नागरिकताविहीन छैनौँ । नागरिकताविहीन भएको भए हामी यहाँ आउने थिएनौँ । 

हाम्रा छोराछोरी नागरिकताविहीन छैनन् । त्यसकारण यसले हामीलाई कति छोएको छ मलाई शंका लाग्न थालेको छ । होइन भने नागरिकताको विधेयक यतिबेला पास भइसक्नुपथ्र्यो । ती युवालाई के जवाफ दिने हामीले ? हाम्रो जवाफदेहिता कहाँ हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यदि दलीय सहमति नजुटेर नागरिकताको विधेयक पास गर्न सकेका छैनौँ भने फ्लोर क्रस गर्ने चलन चलिसकेको छ । यस्ता कुरामा फ्लोर क्रस गरौँ । जसले जनताको टड्कारो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ । आमाको नाममा नागरिकता दिनु भनेर संविधानले भनिसकेको छ भने विधेयक चाहिँ किन पास हुँदैन । कि हामी सवै पितृसत्तालाई नै बोकेर हिँड्ने मान्छे छौँ यहाँ ?