संसद्

कोभिडकालमा संसदीय समिति

दुई मन्त्रीसँग किन झस्कियो, ‘लेखा’ ?

आकाश क्षेत्री |
मंसिर २७, २०७७ १८:३२ बजे

२०७७ सालको सुरुवातमै नेपाल कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्‍न पुग्यो । जसका असरहरू एक होइन अनेक देखिए । यस्तो बेला नागरिकको प्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिका मुलुकको हरेक कुना र हरेक संयन्त्रमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ । यही संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मावारी ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिले पाएको हुन्छ ।

संसदीय समिति मुख्य काम हो, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने । यसका लागि समितिले संसद्को भार कम गर्ने र सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गर्छ । यसअर्थमा संसदीय समितिको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण र सन्तुलित हुनुपर्छ । कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सक्रियताबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । कोभिडकालको सुरुवाती समयमा संसदीय समितिको सक्रियताबारे अन्य सामग्री क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् ।


०००

काठमाडौँ : सन्दर्भ हो– २०५७ सालको । जतिबेला ‘लाउडा जहाज भाडा प्रकरण’ले मुलुक रंगिएको थियो । जतिखेर ५७ दिनसम्म नियमित संसद् अवरुध्द थियो । त्यो प्रकरणको छानविन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अत्यधिक सक्रिय रह्यो । संसदीय समितिको त्यो सक्रियताबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हैरान थिए ।

०५७ चैत ५ मा एक सार्वजनिक कार्यक्रममै कोइरालाले भने, ‘सिंगो संसद् अवरुध्द भएको बेला संसदीय समिति चालु रहनु र सरकारलाई निर्देशन दिनु प्रजातन्त्रविरुध्दको ठूलो षड्यन्त्र हो ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको आरोप संसदीय समितिलाई जँचेन । उनको अभिव्यक्तिविरुध्दमा उत्रिए तत्कालीन लेखा समितिका सभापति सुवास नेम्वाङ । समितिको छलफलमा उनले भने– ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदीय समितिविरुध्द मात्र होइन, संविधान, नियम र कानुन विपरित छन्, सदन नचलेका बेला पनि संसदीय समिति चल्न सक्छन् । बाह्रै महिना चलेका पनि छन् ।’

उल्लेखित प्रधानमन्त्री र सभापतिका अभिव्यक्तिले लेखा समितिको जिम्मेवारीलाई प्रष्ट पार्छ । जसले ‘लाउडा’ लगायतका अनेक प्रकरण छानबिनमाथि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । लेखा समितिका ती कामहरू संसदीय वृत्तमा अझै चर्चाका विषय बनिरहेका छन् । 

यतिखेरको दृश्य भने फरक छ, पछिल्लो अवस्था उस्तो रहेन । लेखा समिति आफ्नो भूमिकालाई क्रमशः कमजोर पारिरहेको पछिल्ला केही दृष्टान्तहरूले देखाइरहेका छन् । जसमध्येको पछिल्लो दृष्टान्त हो, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण’।

०७७ को आगमनसँगै नेपालमा कोभिड महामारीको सुरुवात भयो । कोभिड महामारीसँगै यहाँ ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण’ पनि बाहिर आयो । कोभिडले महामारीविरुध्द लड्न सरकारले सेनामार्फत् चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्‍नी समूहसँग सम्झौता गर्‍यो । दुबै पक्षबीच भएको सम्झौतामा अनियमितता देखिएपछि जेठ महिनामा बाहिरिएको थियो ।
 
अनियमितताका खबर बाहिर आएपछि ओम्‍नी समूहसँगको सम्झौता सरकारले रद्द गर्‍यो । खरिद सम्झौता रद्द गरेपछि सरकारले मेडिकल सामग्रीहरू जीटुजीमार्फत् खरिद गर्ने निर्णय गर्दै चीनबाट नेपालसम्म ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो । सेना पनि विवादबाट अछुतो रहन सकेन ।

‘लाउडा प्रकरण’को २० वर्षपछि नेपालले ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण’ खेप्यो । मुलुकलाई कोभिड-१९ महामारीले गिजोलिरहेका बेला यो प्रकरण सामुन्‍ने आयो, जसमा उपप्रधानसहित दुई मन्त्री मुछिए । त्यो बेला ‘लाउडा प्रकरण’का कारण संसद्‍मा चालु हिउँदे अधिवेशन ५७ दिन अवरुध्द भएको थियो । तर, यसपटकको ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण’ बाहिरिएसँगै संसद्को चालु अधिवेशन सरकारले अन्त्य गरिदियो । सरकारले कोभिड देखाएर अधिवेशन अन्त्य गरेपछि  ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण’ले संसद्लाई तताउन सकेन । 

लेखाले समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि दुवै मन्त्रीलाई पत्र काट्न सकेको छैन् ।

प्रकरण बाहिरिएको केही महिनापछि मात्र संसदीय समितिले चासो देखायो । तर, ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण’मा मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्‍वर पोखरेललाई लेखा समितिले यो समाचार तयार पार्दासम्म बोलाउन सकेको छैन । लेखाले समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि दुवै मन्त्रीलाई पत्र काट्न सकेको छैन् । ०७७ असार ३० लेखाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसै दिन लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकारलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलको निष्कर्षमा पुग्‍न मन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय समितिले गरेपनि अहिलेसम्म मन्त्रीलाई बोलाउने पत्र काट्न समितिले सकेको छैन । यसअघि ०७७ असार ८ गते पनि समितिले यही विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, स्वास्थ्य सचिव तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर प्रश्‍नसमेत गरेको थियो । 

अर्कोतर्फ सेनाको मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकरणमा पिन समिति मौन देखिन्छ । विवादपछि सेनाले मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकरणमा स्वार्थ समूह हाबी भएको आरोप लगाउँदै खरिद प्रक्रियाबाट आफ्नो हात झिकेको थियो । उक्त खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेलकै संलग्‍नता भएको आरोप लागेको थियो ।

समितिले असार ५ मा सेनालाई पत्र लेख्दै खरिदका सम्पूर्ण विवरण मागेको थियो । समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् मागेका ती कागजात अध्ययन गरिसकेको छ । तर, यस विषयमा छलफल बोलाउन सकेको छैन । न त तत्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेललाई पत्र लेखेर समितिमा बोलाउन नै सकेको छ ।

समितिले तयारी पुरा गरेपनि मन्त्रीको समय नमिलेर पत्र नपठाइएको लेखा समितिका सभापति भरत शाह बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको समय मिल्न सकेको छैन, उपप्रधानमन्त्रीलाई तत्काल बोलाउने तयारी छैन, पहिले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने हो’, उनी भन्छन् । 

कोभिड महामारीबीचमा लेखा समितिले ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण’का विषयमा भइरहेका छलफललाई यत्तिकै थाँती राखेर ०७७ असार ५ मा समितिले  वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे छलफल गर्‍यो । वन सचिवलाई बोलाएर समितिले वैज्ञानिक वनको अवस्था, वन फडानी तीव्र हुनुको कारण, यसको प्रभाव र असरबारे सोधपुछ गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गर्‍यो । सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले असोज ०८ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्‍यो ।

यसका अलावा लेखा समितिले अरु प्रकरणमाथिको छानबिनलाई पनि अघि बढाएको छ । कोभिडकाल चलिरहँदा यो समितिले ‘वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण’, ‘सेक्युरिटी प्रेसको खरिद प्रकरण’बारे पनि फलोअप गरिरहेको देखिन्छ ।

समितिले यिनै विषयमा असोज  ८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी ए ३३०-२०० विमान खरिद र सेक्युरिटी प्रेसको खरिदका सम्बन्धमा गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयनबारे जानकारी मागेको थियो । अख्तियारले त्यो सम्बन्धमा समितिलाई जानकारी गराइसकेको छ । 

यो पनि :



Author

आकाश क्षेत्री

संसदीय मामिलाको रिपोर्टिङ गर्ने क्षेत्री राजनीतिक संवाददाता हुन्।


थप समाचार