राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाका सत्तारुढ दलसँग आवद्ध र स्वतन्त्र सांसदले संघीयतामा पनि स–साना कामका निम्ति केन्द्र धाइरहनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्यसहित सरकारलाई १५ वटा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न बुधबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

जसमा प्रदेश भद्रगोल मन्त्रालय सिर्जना गर्दै मन्त्री संख्या बढाएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । संकल्प प्रस्तावमा प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गराउन निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

---

संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावकमा स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा छन् भने समर्थकमा कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, माओवादीका रामनारायण बिडारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर, जसपा नेपालका प्रमिलाकुमारी छिन् ।

प्रस्तावक देवकोटाले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा धेरैखाले अन्यौलता र भद्रगोल देखिएको हुँदा त्यसको अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु जरुरी ठान्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी दिए । ‘यो संविधान र संघीयता धेरैखाले आन्दोलनको उपलब्धि हो र धेरै शासन व्यवस्था हेरिसकेपछि जनप्रतिनिधिकै निर्णयमा यो व्यवस्थामा प्रवेश गरिएको हो’ देवकोटाले इकागजसँग भने, ‘अब हामीसँग कुन खाले विकल्प बाँकी छ र ? त्यसो हुँदा शासकीय कार्यान्वयन समस्या चिर्दै सुधार निम्ति बहस हुनुपर्छ । सँगै हरेक खाले भद्रगोल अन्त्य हुुनुपर्छ भन्ने हो ।’

निर्देशनात्मक आदेश निम्ति ‘अन्तरतहसमन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउनुपर्ने, सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउनुपर्ने, सरकारका तहहरुबीचको नीति निर्माण र कानून तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन’ लगायतका १५ बुँदा समेटिएका छन् ।

संकल्प प्रस्तावसहित दस्तावेजसहित