संसद्

संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ रोक्न सर्वाेच्चमा रिट (पूर्ण पाठ)

इकागज |
माघ २०, २०७७ १३:५९ बजे

फोटो त्रिपाठीकाे फेसबुकबाट

काठमाडाैँ : संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति एवम् शपथ ग्रहण रोक्नका लागि रिट निवेदन पेश भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ताको लागि बिहान मंगलबार बिहान ११ बजे नै पेश गरेका हुन् ।   अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री  तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेका हुन् ।

‘यसै सम्बन्धमा  मिति  २०७७।०८।३० गते विहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्‍न हुन नसकेपछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी रिक्त रहेका ११ आयोगमा कुल ३८ जना अध्यक्ष एव सदस्यहरुको सिफारिस गर्ने  निर्णय गरिएको थियो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त पदहरू, निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, मधेसी आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, थारू आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू र मुस्लिम आयोगको रिक्त सदस्य पदहरूमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्ने प्रयोजनका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । वर्तमान संविधान,  ऐनको स्पष्ट  प्रावधान विपरित, बदनियत,  स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण तथा जालसाजीपूर्ण सिफारिस प्रथमदृष्टि मै बदरभागी छ ।’  


त्रिपाठीले विभिन्न ११ आयोगका ३८ जनालाई संसदीय सुनुवाइ विना नै शपथ ग्रहण तथा नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावना रहेकोले रिट दर्ता गरेको उल्लेख गरेका छन् ।  
‘हाल संसदीय सुनुवाई विना नै मिति २०७७/८/३० को निर्णय बमोजिम बिभिन्न ११ आयोगका ३८ जना पदाधिकारी एव सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण तथा  नियुक्ति प्रदान  गर्न सक्ने प्रबल संभावना रहेकोले मिति ०७७/८/३० गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकी पाउन एवम् उक्त निर्णय बदर गराउन अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालत समक्ष संविधानको धारा ४६,  १३३ (२) (३) बमोजिम उपस्थित भएको छु’ त्रिपाठीले पेस गरेको रिटमा भनिएको छ,‘४ सवैधानिक परिषद्को मिति २०७७/८/३० गतेको सिफारिस वा निर्णय निम्न  आधार तथा कारणले गैरसंवैधानिक, कानून विपरित तथा बदनियत तथा धोखाधड़ीपूर्ण भाएकोले बदरभागी छ ।’ 

पेश भएकाे रिटकाे पूर्ण पाठ

 

सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको

                             निबेदनपत्र

 बिषय: प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊ ।

 

 

निवेदक

 पक्ष

का .जि.का.म.न.पा. वडा न ३१ बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ......१

 

विरुद्ध

राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, काठमाडौ ....................................१

प्रधानमंत्री, प्रधानमन्त्री  तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाड़ौ…..................................................................................... १

 

विपक्षी

अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद, सिंहदरबार काठमाड़ौ सभामुख, प्रतिनिधिसभा, सिंहदरबार काठमाड़ौ ...................................................................... १

 

संवैधानिक परिषद, सिंहदरबार काठमाड़ौ............................................. १

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री  तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाड़ौ…………………………………………………………………………………..................…………१

म निवेदक निम्नलिखित निवेदन गर्द्छु ।

१. म निवेदक लामो समयदेखी कानून ब्यवसायमा संलग्न बरिष्ठ अधिवक्ता हूँ । म बिधिको शासन तथा संवैधानिक सर्वोच्चतामा दृढ़ बिश्वास गर्द्छु । बिधिको शासन तथा संबैधानिक सर्वोच्चता नै दिगो लोकतन्त्रको आधार हो । बिधिको शासन एवं संवैधानिक प्रणालीको मज़बूतीकरणमा म निरन्तर क्रियाशील रहको छु । तसर्थ, यस बिषयमा मेरो सार्थक सरोकार रहेको छ ।

२ नेपालको संबिधानले २०७२ बिभिन्न प्रकारका अधिकारसम्पन्न आयोगहरुको परिकल्पना गरेको छ । यी आयोगहरुले राज्यलाई  अनियंत्रित एव स्वेच्छाचारी हून नदिने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै राज्यका बिबिध निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई बिद्दमान कानून तथा संबिधानका प्रति  उत्तरदायी तुल्याउने  कार्यमा एउटा शक्तिसम्पन्न  संयंत्रको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन । यी आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि संबिधानले संबैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको छ । यसै सम्बन्धमा  मिति  २०७७।०८।३० गते विहान ९.०० बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसके पछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५.०० बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बसी रिक्त रहेका ११ आयोगमा कुल ३८ जना अध्यक्ष एव सदस्यहरुको सिफारिस गर्ने  निर्णय गरिएको थियो । सबैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त पदहरू, निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरू, मधेसी आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू, थारू आयोगको रिक्त सदस्य पदहरू र मुस्लिम आयोगको रिक्त सदस्य पदहरूमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्ने प्रयोजनका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । बर्तमान संबिधान,  ऐनको स्पष्ट  प्रावधान बिपरित, बदनियत,  स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण तथा जालसाजीपूर्ण सिफारिस प्रथमदृष्टि मै बदरभागी छ ।

३ हाल संसदीय सुनुवाई बिना नै मिति २०७७/८/३० को निर्णय बमोजिम बिभिन्न ११ आयोगका ३८ जना पदाधिकारी एव सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण तथा  नियुक्ति प्रदान  गर्न सक्ने प्रबल संभावना रहेकोले मिति ०७७/८/३० गतेकों निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकी पाउन एव उक्त  निर्णय बदर  गराउन अन्य वैकल्पिक उपचार को अभावमा सम्मानित अदालत समक्ष संविधानको धारा ४६/ १३३(२)(३) बमोजिम उपस्थित भएको छु ।

४ सबैधानिक परिषदको मिति २०७७/८/३० गतेकों सिफारिस वा  निर्णय   निम्न  आधार तथा कारणले गैर संवैधानिक, कानून बिपरित तथा बदनियत तथा धोखाधड़ीपूर्ण  भाएकोले बदरभागी छ ।

  (क) नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सबैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्नु अगाडि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनु पर्ने बाध्यात्मक  संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च  अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’  भनि स्पष्ट सबैधानिक बंदोबस्त गरेको छ । यो  बाध्यात्मक सबैधानिक प्रावधानलाई छल्न वा बेवास्ता गर्न पाउने सुबिधा संबिधानले कहि कतै  प्रदान गरेको गरेको छैन ।  आज सम्म संबिधानको यस प्रावधान  अनुरुप संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ बमोजिम संसदीय सुनुवाई समितिबाट सुनुवाई हुदै आएको अवस्था रहेको छ । संसदीय सुनुवाई बिना हाल सम्म कुनै पनि सबैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको कुनै परम्परा वा उदाहरण  छैन । संसदीय सुनुवाईको बाध्यात्मक सबैधानिक प्रावधानलाई उतिर्ण नगरि कोही पनि आयोगको सदस्य वा पदाधिकारीमा नियुक्त हून नसक्ने तथ्य सबैधानिक रूपमा स्वत: सिद्द छ । संबिधानका कुनै पनि प्रावधानहरु सजावटका लागि (cosmetic purpose)  राखिएका हुदैनन अपितु यसको अनिवार्य पालना हुनु पर्द्छ । मिति २०७७/९/५ गते प्रतिनिधि सभा बिघटनको कार्य सम्पन्न भै सकेपछि  संसद  सचिवालयमा  संसदीय सुनुवाईको लागि मिति परिषदको निर्णय पठाउने कार्य भएको छ ।  प्रथम दृष्टि मै यो कार्य कपटपूर्ण तथा गैरकानूनी छ । प्रतिनिधि सभा बिघटित भए पछि यस अंतर्गत गठित  समितिहरुको कार्य अवधि  नरहने तथ्य स्वत: स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा अस्तित्त्व मै नरहेको समितिले पत्र बुझने वा सुनुवाई गर्ने प्रश्न नै उपस्थित हुदैन । २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले  संसदीय समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त  भएको हुँदा उल्लेखित पदहरुमा    संसदीय सुनुवाई हून नसक्ने अवस्थामा  जालसाजीपूर्ण ढङ्गले सुनुवाईको लागि संसद सचिवालयमा पत्र  पठाउने कुराको कुनै औचित्य नहुने कुरा स्वत: सिद्द छ । यसबाट संबिधानको धारा २९२ को प्रावधानलाई छल्न खोजेको तथ्य स्पष्ट देखिएको छ  ।  

   (ख)  मिति ०७७।०८।३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको कारणले बैठक हुन नसकेकोमा सोही मिति २०७७।०८।३० गते नै संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरी सो अध्यादेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित नगर्दै  सोही मिति २०७७।०८।३० गते नै ११ वटा सबैधानिक आयोगमा  ३८ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरु सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । संवैधानिक परिषदको बैठकको कार्यबिधी सम्बन्धमा “संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६’ ले बंदोबस्त गरेको छ । ऐनको दफा ६(२) ले  -  अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्ने’ भनि प्रष्ट कानूनी ब्यवस्था  गरेको छ । ऐनको यो एउटा अनिवार्य तथा बाध्यात्मक कानूनी बंदोबस्त हो । ऐनको यो बाध्यामक प्रावधानको पालना (compliance) ऐच्छिक हूनसक्दैन । ऐनको यस बाध्यात्मक एव अनिवार्य प्रावधानसंगको Compliance नगर्ने सुबिधा वा अधिकार बिपक्षीहरुलाई प्राप्त छैन । सक्षम बिधायिकाले निर्माण गरेको कानूनको असल नियतले  पालना वा कार्यान्वयन गर्नु बिपक्षीहरुको दायित्व हो । तर २०७७ साल मंसिर ३० गते बिबादास्पद अध्यादेश जारी गरेर तत्काल बेलुका ५.०० बजे नै हतार हतारमा बैठक बोलाइएको छ । यसबाट ऐनको दफा ६(२) को ठाडै उल्लंघन बहयेकों छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसरी ऐनको बाध्यात्मक प्रावधान बिपरित बोलाइएको बैठकको बैधता नहुने भन्ने सम्बन्धमा सिद्दांत प्रतिपादन (ने.का.प. २०६७ अंक ७ नि.नं. ८४०६ पृ.१०८३)  गरिसकेको छ । तसर्थ यसरी ऐनको प्रावधान बिपरित बोलाइएको बैठकको बैधता नहुने तथा यस्तो  बैठकले गरेको कथित  निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने तथ्य  स्वत: स्पष्ट छ ।

 

  

    (ग)  यथार्थमा बिपक्षीले असबैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर यसबाट दोहोरो लाभ लिने बदनियत राखेको प्रष्ट  देखिन्छ । एकातिर प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर संसदीय उत्तरदायित्वलाई छल्ने कुनियत देखिन्छ भने आर्कोतिर संसदीय सुनुवाईको  प्रक्रियालाई bypass गरेर सबैधानिक आयोगहरुलाई पूर्णरूपेण आफ्नो नियंत्रणमा लिने गलत मनशाय देखिन्छ । सबैधानिक सरकारहरु बैद्ध अपेक्षाको (legitimate expectation)  सिद्दांत बमोजिम कार्य गर्द्छ्न । जसअनुसार राज्यका सबै निकाय तथा पदाधिकारीहरुले असल नियतले आफ्नो सबैधानिक दायित्व वा भूमिका निर्वाह गर्दछन । सबैधानिक लोकतन्त्रमा बदनियतपूर्ण (Malafide intention) ढंगले गरिएका राज्यका कुनै पनि कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन ।   सबैधानिक आयोगहरु राज्यमाथि निगरानी राख्ने अधिकार सम्पन्न (High Powered) संयन्त्रहरु हुन । यी आयोगहरु Anti-Majoritarian Measures हरु हुन । यी आयोगहरु बहुमतिय स्वेच्छाचारिता बिरुद्द सबिधानले परिकल्पना गरेका महत्वपूर्ण सूरक्षा कवचहरु हुन । त्यस कारण यी आयोगहरुमा स्वतन्त्र,निष्पक्ष तथा उच्च चरित्र भएका एव राष्ट्रले पत्याएका ब्यक्तित्वहरु नियुक्त हुन सकुन भनि यसको नियुक्तिका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न  सबिधानको धारा २८४ ले सबैधानिक परिषदको ब्यावस्था गरेको छ  । संवैधानिक परिषदको बन्दोबस्तले महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरुमा कार्यपालिकालाई मात्र एकलौटी अधिकार प्रदान गरेको छैन । यसको बन्दोबस्त नै कार्यपालिका यस किसिमको संवैधानिक नियुक्तीको प्रक्रियामा हावी हुन नसकोस र यस प्रकारको नियुक्तिमा कार्यपालिकालाई कुनै एकाधिकार प्राप्त हुन नसकोस भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो ।  यी स्वतंत्र संयन्त्रहरु कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा निर्देशनमा रहने अवस्था हुनु भनेको राज्य प्रणालीमा  उत्तरदायित्वका तत्वहरु कमजोर हुनु हो । यसबाट साबिधानको आधारभूत परिकल्पना नै पराजित हुनपुग्द्छ ।  मिति २०७७।०९।०५ गते विहान बसेको मंत्रिपरिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभा बिघटन  गरिसकेको अवस्थामा संघीय संसद सुनुवाई समितिको कार्यावधि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २५ को उपनियम (५) मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः समाप्त भएको छ । यस सम्बन्धमा बिगतका संसदीय  अभ्यासलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । बिगतमा  संसदीय सुनवाई समितिको गठन नै नभएको वा संसदीय सुनवाई समिति बहाल नरहेको कारणबाट संसदीय सुनवाईको कार्य अघि बढाउन नसकिने भनी संसदीय सुनवाईको लागि सिफारिस भै आएका निर्णय पत्रहरु नै सम्वन्धित निकायमा फिर्ता झिकाउने तथा पठाउने भनी न्यायपरिषदका सदस्यमा सिफारिस गरिएका श्री राम प्रसाद सिटौलाको सम्वन्धमा मिति २०७२।०७।१८ गते र निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको लागि सिफारिस गरिएका डा. अयोधी प्रसाद यादवको सम्वन्धमा मिति २०७२।११।२३ गते फिर्ता झिकाउने तथा पठाउने निर्णय भएको थियो ।

(घ) संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५  नियम २६(२) लाई अपब्याख्या गरि संसदीय सुनुवाई बिना नै मिति २०७७/८/३० गते सबैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका नामावलीलाई नियुक्त गर्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ  ।   यस्तो परिस्थितिमा नियम २६(२)  आकर्षित हुदैन । नियमावलिकों बंदोबस्त अनुसार समितिले पत्र बुझेर ४५ दिन सम्म निर्णय नगरेको अवस्था बिद्दमान हुनु आवश्यक छ ।   प्रतिनिधि सभा बिघटित भई सुनवाई समिति बहाल  नै नभएको अवस्थामा नियम २६(२) आकर्षित हुने कुराको परिकल्पना गर्न सकिदैन । नियम २६(२)  आकर्षित हुन सुनवाई समिति अस्तित्त्वमा हुनु पर्यो र समितिले पत्र बुझेको अवस्था हुनु पर्यो । सुनवाई समिति नै अस्तित्वमा नभएको अवस्थामा समितिले पत्र बुझ्ने अवस्था नै बिद्दमान हुदैन । त्यसैगरी अस्तित्वमा नै नरहेको निकायले सुनवाई गर्ने कुरा भौतिक रूपमा सम्भव छैन । तर विपक्षीहरूले कपटपूर्ण तरिकाले ४५ दिन कटे पछि स्वत: नियुक्ति गर्ने बाटो खूल्छ भनि कुतर्क गरिरहेका छन । नियम २६(२)  शून्यमा आकर्षित हुदैन । यो आकर्षित हुनका लागि यसको पूर्वावस्था  बिद्दमान हुनु आवश्यक छ । नियमावलीको जालसाजी एवं कपटपूर्ण प्रयोग गरेर संबिधानका बिद्दमान प्रावधानलाई निस्तेज एवं निष्प्रभावी तुल्याउन मिल्दैन । सबैधानिक लोकतांत्रिक प्रणाली भएको मूलुकमा संबिधान राष्ट्रको मूल कानून वा fundamental governing document हुने गर्द्छ । संबिधानका प्रावधानहरूलाइ निष्क्रिय एवं शून्य तुल्याउने अधिकार राज्यका कुनै पनि निकाय तथा पदाधिकारीहरूलाइ प्राप्त हुदैन । सर्वप्रथम मिति २०७७/८/३० गते परिषदको बैठक बसे पनि कुनै निर्णय भएको छैन भनि राष्ट्रलाई ढ़ाट्ने कार्य भयो । त्यसैगरी अध्यादेश फ़िर्ता लिइनेछ भनि सार्वजनिक रूपमा कपटपूर्ण अभिव्यक्ति गरियो । तर मिति २०७७/९/५ गते प्रतिनिधी सभा बिघटन भए पछि सिफ़ारिश गरिएका नामावली प्रतिनिधी सभा सचिवालयमा संसदीय सुनुवाईको लागि भनि  प्रस्तुत गरियो । बिपक्षीको यो कार्य प्रथम दृष्टि मै कपटपूर्ण छ ।

(घ) संविधानले बिश्वास गरेका निकाय तथा पदाधिकारीहरुबाट सबिधानको  मर्म तथा प्रावधान बमोजिम कार्य हुनेछ भनि अपेक्षा गरिंछ । सबिधानको ईमानदार पालनाबाट मात्र सबैधानिक प्रणालीले स्थायित्व एव दिगोपन प्राप्त गर्द्छ । सबिधानको इमान्दार पालना बिना जस्तो सुकै  उत्कृष्ट संविधानले  पनि उचित नतीजा दिन सक्दैन । बिधिको शासन सबैधानिक  लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले कुनै बदनियत एव जालसाजीपूर्ण कार्यले बिधिको शासनलाई पराजित तुल्याउद्छ ।    यसै सन्दर्भमा  प्रख्यात विधिशास्त्री Prof.  de Smith ले भनेका छन् -   "The concept of bad faith, eludes precise definition but in relation to the exercise of statutory powers, it may be said to comprise dishonestly or frauds and malice. A power is exercised fraudulently if its repository in--tends to achieve an object other than that for winch he believed the power to have been conferred". (Judicial Review of Administrative Action,535(Fourth edition) (1980)). यसै सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले एउटा चर्चित मुद्दा  State of Punjab and another V Guraial Singh & Others   (1980) 2 S.C.C. 471)  मा  सिद्दान्त प्रतिपादन गर्दै भनेको छ -Bad Faith which invalidates the exercise of power which is also sometimes called colorable exercise or fraud on power and often times overlaps motives passions- is the attainment, of ends beyond the sanctioned purposes of power by simulation or pretension of gaining a legitimate goal, the action is bad where the true object is to reach an end from the one for which the power is entrusted, goaded by extraneous considerations   or bad, but irrelevant to the entrustment. When the custodian of power is influenced in its exercise by considerations outside those for promotion of which the power is vested, the court calls it a colorable exercise and is end is undeceived by illusion. Fraud on power voids the order if it is not exercised bona fide for the end-design. कानून बमोजिम खडा भएका सबै निकाय वा पदाधिकारिहरूले आफ्नो कार्य संबिधान एवं कानून संगत  ढंगले गर्नुपर्ने कानूनी राज्यको एउटा आधारभूत सिद्दान्त हो ।

५.   अत: माथी उल्लेखित कारण एवं संवैधानिक बन्दोबस्तको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०७७/८/३० गते सबैधानिक परिषदले बिभिन्न आयोगहरुमा रिक्त रहेका पदहरुमा सिफारिस गरेको निर्णय  संविधानको धारा २, ८३, २८४ एव २९२  को बर्खिलाप भएकोले एव गंभीर सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भएकोले  संविधानको धारा १३३ (२)(३) बमोजिम  सम्मानित अदालतबाट निम्नलिखित आदेश जारी गरी पाऊँ

 (क)   मिति २०७७/८/३० गतेकों सबैधानिक परिषदको निर्णय प्रतिषेधको आदेशद्दारा कार्यान्वयन नगर्नु । सो मितिको  सिफारिस एव निर्णयको आधारमा सबैधानिक  आयोगमा नियुक्ति,  शपथ ग्रहण  तथा पदभार ग्रहण गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु ।   

 (ख)   मिति २०७७/८/३० गतेकों सबैधानिक परिषदको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्दारा बदर गरि पाउ ।

५.  साथै मिति २०७७/८/३० गतेकों निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा संबिधानको उल्लंघन भइ  संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म यो निर्णयलाई  कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु,  यो निर्णयको आधारमा कुनै पनि संवैधानिक आयोग वा पदमा कुनै पनि नियुक्ति  नगर्नु नगराउनु, शपथ ग्रहण नगर्नु नगराउनु तथा आयोगहरुमा पदभार ग्रहण गरि कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु   भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊ ।  त्यसै गरी विषय वस्तुको गम्भिरता लाई ध्यानमा राखी यो रिटको तत्काल सुनवाईको व्यवस्था मिलाई पाउ ।

६. यस सम्बन्धमा मैले अन्यत्र समानान्तर अधिकार प्रयोग गरेको छैन ।

७. यो निबेदन पत्रमा लेखिएको ब्याहोरा ठीक साँचों हो । झूठा ठहरे क़ानून बमोजिम सहला बुझाऊला  I                                                                                                                                                                     निवेदक

                                      वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

 

ईंति सम्वत् २०७७ साल माघ २०  गते रोज़ ३  शुभम .....................

 



Author

थप समाचार