५७ विधेयक संसद्‍मा अलपत्र, अपरिहार्य कानुनलाई समेत बेवास्ता

काठमाडौं–मंगलबार सरकारले संसद्को दशौं अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै संघीय निजामति, नागरिकता, लोकसेवा आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका  अलपत्र परेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा विद्येयक गरेर जम्मा ५७ वटा विद्येयक अहिले संसद्‌मा  छन् । 

संघीय कानुनहरू निर्माण नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । संघीय निजामति ऐन नबन्दा प्रदेशहरूले कानुन बनाउन सकेको छैनन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव छ । यसले संघीयताको कार्यन्वयनमै असर पारेको छ । 

---

यस्तै सरकारले २०७५ साउन २२ मै नागरिकता  दर्ता गराएपनि अहिलेसम्म पारित भएको छैन् । यसले धेरै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । वैवाहिक अंगिकृतको विषयमा दलहरूबीच मतभेद हुँदा नागरिकता  संसद्मा अलपत्र परेको हो । 

यस्तै सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूलाई पनि प्रतिस्थापन विद्येयक मार्फत कानुनी रूप दिन सकेको छैन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न, यौन हिंसा विरुद्धको  ऐनलाई संसोधन गर्न ल्याइएका अध्यादेशलाई संसद्ले कानुनी रूप दिन सकेको छैन । 

यी अध्यादेशहरू संसदमा पेस गर्न नपाएपछि निष्कृय भैसकेकाले पुनः दोहार्‍याएर लैजानुपर्छ । 

युरोपेली संघको कालोसूचीबाट नेपाली वायु सेवालाई मुक्त गर्न नियामकीय सुधारका लागि आवश्यक कानुन अड्केको छ । संसद् नै नचलेका कारण कतिपय कानुनमा संशोधनका लागि सरकारले विधेयक लगेको छैन । यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को एकपटक ट्रायल फेल भएपछि तीन महिना आवेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा पनि संशोधन÷सुधारको खाँचो औल्याइएको छ । 

अर्कोतर्फ, केन्द्र सरकारले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले बनाएका कानुनहरू पनि बाझिने बभएकाले कार्यन्वयन गर्न समस्या भएको छ । मधेश प्रदेशले प्रदेश प्रहरीको कानुन ल्याए पनि विवादका कारण कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र वन सम्बन्धी कानुन नभएकाले संघीयता कार्यन्वयनमा चुनौती थपिएको छ । तर, प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधसँगै सरकारले हठात संसद् अन्त्य गर्दा यी विद्ययेकहरू अलपत्र परेका छन् ।

संसद्को अर्को बर्षे अधिवेशनमा यी हरुले पारित हुने सम्भावन कम भएकाले यसले जनताका दैनिक काम कामकाजमा समस्या हुने सांसद्हरूको भनाइ छ । सत्तारुढ दलहरूले भने नेकपा एमालेले लामोसमय देखि गरेको संसद् अवरोध गरेका कारण संसद् अन्त्य गरेको बताएको छ । एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरेका कारण महत्वपूर्ण विद्येयकहरूको प्रक्रिया बढाउन नपाएको माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बताए । 

‘विधेयकहरूमा सबै दलहरूले छलफल गरेर आपसी समझदारीमा अगाडी बढ्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर त्यो प्रक्रियाबाट अगाडी बढ्न पाएको छैन् । एमालेले गरेको संसद् अवरोधले यो कुनै पनि प्रक्रिया अगाडी बढ्न पाएको छैन । अकर्मण्यताको स्थिति छ ।’ 

सदन अवरोधले कानुन निर्माणमा मात्रै नभएर संघीय प्रणलीमै असर गरेको उनले बताए ।  अधिवेशनको आह्वान र समापन भने कानुन अनुसार नै भएको उनको भनाइ छ । ‘अधिवेशन अन्त्य त कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुने हो,’ उनले भने, ‘त्यही अनुरुप भएको हो तर संसद चलेको समयको पनि सदुपयोग हुन सकेन ।’ संसद् अवरोध खुल्यो भने महत्वपूर्ण विधेयकहरू अर्को अधिवेशनका क्रममा प्रक्रियामा जाने उनले बताए । 

नेकपा एमालेले संसद्को नवौँ अधिवेशनबाट संसद् अवरोध गरिरहेको थियो । एमालेले कारबाही गरेका उक्त दलका सांसद्को सूचना टाँस्न सभामुखले ढिलाइ गरेको एमालेको आरोप छ । 

‘माओवादीले कारबाही गरेका सांसदको तुरुन्त सूचना टाँस हुने, एमालेले कारबाही गरेका सांसदको बारेमा सभामुख मौन बसेर दलीय झुकाव राख्ने रवैयाले उनको राजीनामा अपेक्षित छ,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने । 

संसद पुनस्थापना पश्चात सही दिशामा हिंड्न नसकेकाले समस्या भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । संसद्ले जनताका मुद्दाहरू बोक्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘संसद् सहि ढंगले चल्न सकेन,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई ढोका थुनेर भित्र आउ भन्ने प्रयास गरियो । संसद् चलाउन हामीले दिएका विपकल्पहरूमा जानैपर्छ । प्रतिपक्षलाई सहभागी गराएर मात्रै संसद् प्रभावकारी हुन्छ ।’ 

आफूलाई चाहिएका विधेयकहरू नाराबाजीकै बीचमा पास गरेर अन्य विधेयकहरू एमालेका कारण पास भएनन् भन्नु एउटा आरोप मात्रै भएको उनले बताए । 

संसदमा महत्वपूर्ण हरू रहेका भएपनि  एमालेको निरन्तर अवरोधले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको भएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले बताइन् । ‘नागरिकता लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा दर्ता भएर रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘ती सबैमा छलफल भएर अगाडी बढ्नु पर्ने थियो । तर संसद् अवरोध भएकाले कानुन निर्माणमा बाधा पुग्यो ।’ 

सकारले प्रयास गरेता पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण विधेयकहरू अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ । एमालेले प्रभावकारी भूमिका खेले अर्को अधिवेशनमा पनि महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्न सकिने उनले बताइन् ।