संसद्

संसदीय सुनुवाइको ‘कर्मकाण्डी’ मोडल

गम्भीर उजुरी, फितलो छानबिन

आकाश क्षेत्री |
कात्तिक २२, २०७७ १२:३० बजे

‘संसदीय सुनुवाइमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।’

शुक्रबार बिहान प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिका एक सदस्यको भनाइ हो, यो । ती सांसदको भनाइ प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइका विषयमा केन्द्रित थियो । 


‘म यो समितिको एउटा सदस्य हुँ, मैले सबै कुरा औपचारिक रूपमा बोल्न मिल्दैन तर यो साँचो हो कि संसदीय सुनुवाइमाथि प्रश्न उठेको छ, यो राम्रो कुरा होइन’, उनले भने, ‘समितिले उजुरीका सम्बन्धमा जसरी छानबिन गर्नुपथ्र्यो, त्यो नगरेको हो कि भन्ने उजुरीकर्ताहरूको आरोप छ ।’ 

अर्कोतर्फ समितिका सभापति लक्षमणलाल कर्ण भने हुनुपर्ने काम समितिबाट भएको बताउँछन् । ‘समिति भनेको कुनै व्यक्ति होइन, यसले नियमबमोजिम काम गर्छ, उजुरीकर्ता जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर समितिले उनीहरूको कुरा सुन्दैन, तोकिएको समयमै उजुरीकर्ताको कुरा सुनिन्छ’, उनले भने ।  

गुनासो वा उजुरीको अध्ययन तथा छानबिन गर्ने, प्रस्तावित व्यक्तिउपर थप अनुसन्धान गर्ने, सरकारी निकायबाट कागजात मगाउने, प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिको सिफारिस उपयुक्त छ–छैन भनी निर्णय गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिका प्रमुख काम हुन् । तर, पछिल्लो समय समिति यी कामबाट पन्छिरहेको संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाको समेत ठहर छ । उनका अनुसार सुनुवाइ समितिले जुन तरिकाले काम गरिरहेको छ, त्यसले पछि संसद्लाई नै असर गर्न सक्छ । 

‘अमेरिकामा प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध एउटा मात्र उजुरी पर्‍यो भने होल हेयरिङ हुन्छ तर सुनुवाइ समितिले यो कुरालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ’, थापा भन्छन्, ‘गलत मान्छे पदमा गएर फर्काउनुपर्‍यो भने गरेको जवाफ त समितिले नै दिनुपर्छ, त्यसैले पहिल्यै चनाखो हुनुपर्छ ।’

असोज १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसमा अमेरिकाका लागि डा.युवराज खतिवडा परे भने बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी ।दुवैजना प्रस्तावित राजदूत वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका व्यक्ति हुन् । यसअघि दुवै सरकारबाट प्राप्त लाभको पदमा आसीन थिए । डा. खतिवडा सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेपछि राजदूतको सिफारिसमा परेका थिए । 

त्यस्तै रेग्मी मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिए लगत्तै ठूलै देशको राजदूतमा सिफारिस भएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसपछि विषय संसद्मा पुग्यो । जहाँ ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा चिनिने संसदीय समितिले प्रस्तावित राजदूतमाथि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छ । 

असोज २१ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूत डा. खतिवडा, रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निर्मलकुमार विश्वकर्माविरुद्ध उजुरीका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्‍यो । उजुरी आह्वानको १० दिनभित्र खतिवडाविरुद्ध तीन र रेग्मीविरुद्ध एउटा उजुरी सुनुवाइ समितिले प्राप्त ग¥यो भने डा. विश्वकर्माविरुद्ध कुनै उजुरी परेन ।  

कात्तिक ३ गते दुवै प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी गर्ने उजुरीकर्तालाई सुनुवाइ समितिले थप प्रमाणसहित सम्पर्कमा आउन आग्रह गर्‍यो । यसका लागि उजुरीकर्तालाई १४ दिन समय दिइयो । तर, समितिले दिएको मितिमा कोही उजुरीकर्ता संसदीय समितिमा उपस्थित भएनन् । कात्तिक १७ गते समितिले सुनुवाइको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो । समितिका सभापति कर्णका अनुसार उजुरीकर्तालाई दिइएको समय सकिएपछि समितिले आफ्नो प्रक्रियाअघि बढाएको हो ।
समितिले कात्तिक २७ गते प्रस्तावित राजदूत खतिवडा, रेग्मी र विश्वकर्मालाई बोलाएर संसदीय सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सुनुवाइमा सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि प्रस्तावित राजदूतको बाटो खुला हुनेछ । 

प्रस्ट देखिन्छ, संसदीय समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया त पुर्‍याएको छ । प्रक्रिया मात्र पुर्‍याएको यो पहिलो सुनुवाइ भने होइन । पछिल्ला अधिकांश संसदीय सुनुवाइमा प्रक्रिया मात्र पु¥याउने गरिन्छ । यत्तिले संसद्को जिम्मेवारी पुरा हुन्छ त ? संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव थापा भन्छन्— हुँदैन । 

पूर्वसचिव थापा उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत नियुक्ति विवादलाई सम्झिन्छ । तीन वर्षअघि अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्ति गर्दा विरोध भयो । विवादित व्यक्ति लक्की शेर्पा राजदूतमा सिफारिस भएको विरोध भएको थियो । तर, संसदीय सुनुवाइ समिति विरोधलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो प्रक्रिया पुर्‍याउने काम गर्‍यो । दुई वर्षअघि मानव तस्करीको आरोप लागेपछि शेर्पालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको थियो  । 

‘यदि राजदूत बाहिर गएर बदनाम भयो भने नेपालको पनि बदनाम हुन्छ, यसरी नेपालको बदनाम भए यसको जवाफ संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि दिनुपर्छ’, पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘यसबाट संसद् जोगिने हो भने कर्मकाण्डी काम मात्र होइन, समिति अलिकति चनाखो हुनुपर्छ ।’

गम्भीर उजुरी, फितलो छानबिन

प्रस्तावित राजदूत डा. खतिवडा र रेग्मीविरुद्ध परेका उजुरीहरू गम्भीर खालका देखिन्छन् । तर, संसदीय समितिले उजुरीमाथिको छानबिन फितलो ढंगले गरेको छ । 

करिब दश वर्षअघि खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको एउटा प्रकरण बाहिरियोे । विभिन्न व्यक्तिका नाममा चार दर्जन जति कम्पनी खोलेर ऋण दुरुपयोग गरी पुँजी पलायन गरी अमेरिका पुर्‍याइएको थियो । सयाैँ मानिसहरूलाई रोजगारी र अन्य सुविधाका प्रलोभनमा जग्गाको लालपुर्जा संकलन गरी क्यापिटल मर्चेन्टबाट ऋण निकालेर दुरुपयोग हुँदासमेत राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बनेको उजुरीमा उल्लेख छ । खतिवडाविरुद्ध संसदीय समितिमा परेको एउटा गम्भीर उजुरी यही प्रकरणसँग जोडिएको छ । 

उजुरीमा भनिएको छ, ‘भूमाफियाबाट घुस पाउँदासम्म राष्ट्र बैंकले आफ्नो अनुगमनमा आफूले देखेको भनेर क्यापिटल बैंक कर्मचारीलाई बोनससमेत खान दिएको थियो, भूमाफियाले ब्याज तिर्न र घुस खुवाउन नसक्दा राष्ट्र बैंकलाई रिस उठेर एक्कासि आफ्नो अनुगमन रिपोर्ट फेरेर नक्कली ऋणीविरुध्द बिना अनुसन्धान र सोधपुछ कर्जा अपचलनको मुद्दा दाएर गरेको थियो  ।’ 

उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीमा उच्चस्तरिय छानबिन आयोग बनाई क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक काण्डको छानबिन गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही चलाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।  त्यस्तै रेग्मीविरुद्ध परेको एउटा उजुरी पनि गम्भीर नै देखिन्छ । रेग्मीविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा उजुरी गर्ने निजामती सेवाकै कर्मचारी हुन् । मुख्यसचिवको कार्यकाल सकिनै लाग्दा रेग्मीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि मन्त्रिपरिषद्ले मुख्यसचिवमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गर्‍यो । 

मुख्यसचिव नियुक्त गर्न चलखेल भएको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् । उजुरीकर्ता अनुसार यदि रेग्मीले आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि नै राजीनामा नदिएको भए मुख्यसचिव पद बैरागीले पाउने थिएनन् । रेग्मीले आफ्नो कार्यकाल पूरा बिताएको भए निजामती कर्मचारीको समयसीमा र अनेक कारणले अर्कै व्यक्ति मुख्यसचिव हुने उजुरीकर्ताको दाबी छ । 

तर, रेग्मीले आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर वैरागीलाई मुख्यसचिव बन्न सहयोग गरेको र यसैको पुरस्कारस्वरूप सरकारले उनलाई राजदूत सिफारिस गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले संसदीय समितिलाई यस विषयमा छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् तर यस विषयलाई बेवास्ता गरिदियो । 

राजदूतविरुद्ध परेका उजुरीहरूमाथि समितिले अध्ययन गरेको समितिका सभापति कर्ण बताउँछन् । ‘समितिमा परेका उजुरी पूरा छैनन्, हामीले ती उजुरीबारे थप बुझ्न नखोजेको पनि होइन, सुनुवाइमा हामी उहाँहरूलाई प्रश्न गछौँ’, उनी भन्छन्, ‘यो केसमा प्रमाणहरू खेज्न हामीले धेरै मेहेनत गरेका छौँ ।’



Author

आकाश क्षेत्री

संसदीय मामिलाको रिपोर्टिङ गर्ने क्षेत्री राजनीतिक संवाददाता हुन्।


थप समाचार