दल

संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने वामदेवको १७ बुँदे प्रस्तावमा के-के छन् ? (सूचीसहित)

इकागज |
असार ११, २०७९ ११:५२ बजे

काठमाडौँ- नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न १७ बुँदे प्रस्ताव गरेका छन् । ललितपुरको धोबिघाटमा बसेको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुतमा संशोधन गर्न १७ बुँदे प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले उपयुक्त समय र शक्ति निर्माण भएपछि नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त प्रस्तावको पहिलो नम्बरमै नेपालमा लागू गरिएको संघीयतालाई आवश्यक परिमार्जन गरिने लेखिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको शासकीय स्वरुप अवलम्बन गरिने आफ्‍नो राजनीतिक प्रस्तावमा समेटेका छन् ।


राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीले विज्ञताका आधारमा मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्ने बताइएको छ । 'संघीय संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने, ऐन कानून निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश तथा न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमाथि महाअभियोग लगाउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ' उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन
उपयुक्त समय र शक्ति निर्माण भए पछि नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी निम्नानुसारका प्रावधानहरु समावेश गरिनेछ ।

- नेपाल एक मात्र राज्य र एकमात्र राष्ट्रमा विकसित भएको मुलुक हो । तदनुरुप नेपालमा लागू गरिएको संघीयतालाई आवश्यक परिमार्जन गरिने छ। 

- प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको शासकीय स्वरुप अवलम्बन गरिने छ।

- पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिने छ।

- व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रणालीको ठाउँमा पार्टी निर्वाचित हुने प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ।

- संघीयताका तीनै तहका निर्वाचनमा एकै पटक विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।

- प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, र पालिका सभाका सदस्यका उम्मेद्वारहरुको नाम बन्द सूचीका आधारमा निर्वाचन कार्यालयमा पहिले नै दाखिला गर्ने व्यवस्था हुनेछ । तर राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका अध्यक्षका उम्मेद्वारहरुको नाम भने प्रकासित हुनेछ।

- राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका अध्यक्ष पदमा मात्र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिन पाउने व्यवस्था गरिने छ। 

- निर्वाचनमा राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, पालिका अध्यक्षले उम्मेद्वारी दिन सम्बन्धित तहका कुल मतदाताको एक प्रतिशत मतदाताले समर्थन गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।

- राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुन आफ्नो तहमा खसेको मतको ५० प्रतिशत बढि मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

- विदेशमा रहेका मतदाताले पनि त्यहाँ रहेको दुतावासले गरेको व्यवस्था बमोजिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ । मतदानको पूर्ण विवरणसहितको सूचना विद्युतीय माध्यमबाट ६ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पठाउने
व्यवस्था गरिनेछ।

- राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय पालिका सभाका सदस्यहरूबाट मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनेछ।

- राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीले विज्ञताका आधारमा मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्नेछन् । तर पालिका अध्यक्षले विज्ञताका आधारमा विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

- संघीय संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने, ऐन कानून निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश तथा न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमाथि महाअभियोग लगाउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ।

- प्रदेश सभालाई मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री माथि महाअभियोग लगाउने अधिकार हुनेछ।

- पालिका सभालाई पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमाथि महाअभियोग लगाउने अधिकार हुनेछ।

- पहिलो २ वर्षसम्म महाअभियोग लगाउन नपाइने, महाअभियोग प्रस्ताव वर्षको एक पटकभन्दा बढी प्रस्तुत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ३० दिनभित्र टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिनेछ।

- निर्वाचन सम्पन्न भए पछि राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्रीले उपमुख्यमन्त्री र पालिका अध्यक्षले उपाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था हुनेछ । मनोनित भइसके पछि उनीहरुलाई महाअभियोगबाट मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था हुनेछ ।

र, यो पनि



Author

थप समाचार
ad
x