समानुपातिकमै सीमित महिला नेतृत्व

सुर्खेत - प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा दाबी गरेकी कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद सीता नेपाली समानुपातिकमा बस्न बाध्य भइन् । पार्टीको निर्णयअनुसार उनी समानुपातिकमै बसिन् । सक्रियरूपमा राजनीतिमा लागेकी उनी प्रत्यक्षमा नै चुनाव लड्न सक्षम नेतृको रूपमा पहिचान बनाएकी छन् ।  

तीन दशकयता सक्रियरूपमा राजनीतिमा संलग्न उनी नेकपा माओवादीबाट ७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि समानुपातिक कोटामा सांसद थिइन् । ‘जित्ने महिलालाई त प्रत्यक्षमा पनि अवसर दिनु पर्‍यो नि’ उनी भन्छिन्, ‘तर, पार्टीले महिलाहरूलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको हो ।’

---

प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद राजु नेपाली निक्रै खुसी थिइन् । २० वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतफको टिकट पाउने आशाका साथ पार्टीमा आफ्ना इच्छा प्रकट गरिन् । 

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन  एमालेबाट वडा सदस्यमा विजयी राजु लामो समयसम्म प्रत्यक्ष नागरिकहरूसँगै बसेरै काम गरेकोले  चुनावमा विजयी हुनेमा ढुक्क थिइन् ।  तर, पार्टीबाट उनलाई प्रत्यक्षमा नभई समानुपातिक सिटमा थन्काइयो । उनले पनि त्यसैमा चित्त बुझाउन बाध्य भइन् ।‘पार्टीले यामलाल कँडेललाई टिकट दिएपछि हामी पनि त्यसमा समर्थन गर्नुपर्‍यो’ उनले भनिन्, ‘उहाँ उठेपछि हामीले पनि त्यसमा भन्ने ठाउँ केही थिएन ।’

२०४६ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी राजु तत्कालीन नेकपा एमालेका विभिन्न जनवर्गीय संगठनका स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म आवद्ध भइसकेकी थिइन् । महिला किसान संघ, मुक्ति समाजदेखि पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य तथा सचिवालयमा आवद्ध रहेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो स्थान बनाएकी थिइन् । 

भन्छिन्, ‘पार्टीले मिलायर जानुपर्छ भनेपछि हामी पनि मान्नुपर्‍यो ।’

उनी संविधानले सबैलाई समान अवसर दिएको बताउँछिन् । तर, दलित परिवारकी छोरी त्यसमाथि पनि राजनीति गर्न खोज्दा हेपाहा दृष्टिले हेर्ने गरिएको विगत उनले सुनाइन्।

संसदमा समानुपातिक कोटाबाट आएका सांसदलाई योजना निर्माण र बजेट वितरणमा समेत विभेदपूर्ण व्यवहार हुने गरेको उनको भनाई थियो । 

कर्णाली संसद् र सरकारलाई बेलाबेला घचघच्याइरहने अर्को आवाज हो समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गरेकी अमृता शाहीको। सामान्य लेखपढ गरेकी सुर्खेतकी कांग्रेस सांसद शाही ०५८ मा श्रीमान्लाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हत्या गरेपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्। 

उनी भन्छिन् ‘श्रीमानको सपना पुरा गर्न यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्छु भन्ने ठुलो इच्छा थियो तर, पार्टीले महिलालाई विश्वास गरेन ।’ 

०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार थिइन् । ‘समाजमा थुप्रै संघर्ष गरेर, तिरस्कार सहेर राजनीति गर्दै अहिले यो स्थानमा पुगेकी छु,’ उनी भन्छिन् ‘जनताको हामी जस्तै महिलाको जीवनशैली फेर्न बाँकी छ।’

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएकी सांसद कृष्णा शाहलाई पनि पार्टीले समानुपातिक कोटामा राख्दा अचम्म परिन् । ‘युद्धको मैदानमा जान सक्ने हामी महिला प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्दैनथ्यौ होला र ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘प्रत्यक्षमा लड्ने मन भएतापनि पार्टीले टिकट नदिएपछि समानुपातिकमै चिक्त बुझाउनुपर्‍यो ।’

सांसदहरू राजु, सीता, अमृता र कृष्णासहित कर्णाली प्रदेशसभामा १३ जना महिला सांसदहरू समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा कर्णालीमा महिला उम्मेदवार शून्य थियो । कर्णाली प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फको २४ वटा सिटमा नै महिलालाई वञ्चित गराइयो भने समानुपातिकतर्फको १६ वटा सिटमध्ये १३ वटा सिटमा महिलालाई छुट्याईयो । संविधानले नै बाध्य गराएपछि माननीय गराएको सांसद झुवा बिकको भनाइ छ । 

यता नेकपा सुर्खेतका जिल्ला इन्चार्ज नरबहादुर विष्टले गठबन्धनका कारण भागवण्डा मिलाउँदा नै समानुपातिकमा महिलालाई राखेको बताउँछन् । ‘भागवण्डाका कारण नै मिलाउन सकिएन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनाव लड्ने त पार्टीले हो ।’

नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका तत्कालिन पार्टी सभापति कमलराज रेग्मीले पार्टीमा सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने भएकाले समानुपातिकमा छुट्याइएको बताए । 

एकातिर राजनीतिक दलले नै महिलाहरूलाई विश्वास नगर्नेु र महिलाहरू नै समानुपातिकतर्फ आफ्नो सिट सुनिश्चित गर्दा कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार शून्य भएको बताउँछिन् नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका पूर्व उपाध्यक्ष डम्मर आचार्य । 

‘आर्थिक रूपममा पनि कमजोर भएका कारण महिलाहरू प्रत्यक्षमा आँट गर्न सक्दैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘पार्टीको निर्णयलाई  चुपचाप स्वीकार्न बाध्य हुन्छन् ।’ 

पितृसतात्मक सोचका कारण महिलाहरू समानुपातिकमै थन्किएको भन्दै महिलालाई आत्मबल बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

कर्णाली प्रदेशमा महिलालाई समानुपातिकमा मात्र थन्काउने होइन संसदमा उठाएका आवाजको पनि सुनुवाई नहुने गरेको उनीहरूको भोगाई छ । 

सोशिला शाही राप्रपाकी एक्ली सांसद हुन्। संसद् अधिवेशन सुरु होस् वा अन्त्य, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने होस् वा बजेट वक्तव्यको दिन उनी रोस्ट्रममा महतवपूर्ण भूमिकासहित उभिन्छिन्। 

‘उठाएका सबै विषयको सुनुवाइ हुँदैन,’ उनी भन्छिन्,‘समानुपातिकबाट आएका महिला भनेर व्यवहार नै फरक हुन्छ ।’

डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समानुपातिकतर्फ निर्वा्चित नेकपा सांसद बद्मी क्वाँरी बोहराले संसद्मा आफूले उठाएका धेरै सवाललाई सरकारले प्राथमिकतामा नपारेको उनीहरूको गुनासो छ। सांसद मीनासिंह रखालले चारवटै संसदीय समितिमा महिला अध्यक्ष राखौं भन्दा कसैले सुनुवाइ नगरेको बताइन्। उनले महिलाको सवाल उठाउनका लागि महिला समिति बनाएर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरे पनि पार्टीले महिला ककस हुन्छ भन्दै स्वीकृति नदिएको बताइन्। 

चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाकी पूर्व मेयर तथा काँगे्रेस नेता कान्तिका सेजुवाल कर्णालीलाई काँग्रेसले पनि सम्मान गर्न नसकेको बताउँछिन् । ‘निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची पेश गर्दादेखि नै  पुरुष नेताले आफू अनुकुल सेटिङ गर्ने गरेको देखिन्छ, निर्वाचन आयोगको फर्मेट बमोजिम छनौट गर्ने गरेको देखिएन।’ 

समानुपातिक सांसद बनाउने मामलामा कर्णालीबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता समेत मुखदर्शक बन्नाले कर्णाली समान अवसर बाट वञ्चित हुनु परेको उनको तर्क छ ।  

स्थानीय तह निर्वाचनमा उपप्रमुख र वडा सदस्य उम्मेदवार हुन महिला नेतृको कमी भएन तर, प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका लागि दलहरूले योग्य महिला उम्मेदवार नभएझै व्यवहार देखाएको अधिकारकर्मी सर्मिला विसी बताउँछिन् । ‘संविधानमा जे लेखेर मात्र हुँदैन व्यवहारमा उर्तानु ठूलो कुरा हो अनि महिलाले पनि आफ्नो अधिकारका लागि चुप लागेर बस्नु गल्ति हों ।’ 

अधिवक्ता गीता कोइराला राजनीतिभित्रको पितृसतात्मक सोचका कारण महिलालाई  अधिकारबाट बन्चित गरिरहेको बताउँछिन् । ‘सधै पुरुषलाई मात्र भाग नपुगेझैं गर्छन्’ सक्षम महिलालाई पनि अवसर नदिएरै पन्छाउने गरिएको छ र यो महिलालाई निर्णायक तहमा पुग्नै नदिने प्रवृत्ति देखियो ।’  पढेलेखेका र राजनीतिमा योगदान गरेका महिलाले समेत अवसर नपाएपछि उनीहरूको नेतृत्व विकासमा ठेस पुग्ने उनको भनाई छ । 

गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना विकले पनि महिलाले अब प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा जोड गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘सबै दोष नेतालाई मात्र दिएर समाधान निस्कदैन’ उनले भनिन् ‘हामी पनि क्षमतावान र प्रतिस्प्रधी हुन सकेनौं कि ? समानुपातिक आरक्षण सधैका लागि हैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’ 

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रध्यापक कमलराज लम्सालले पुरुषवादी चिन्तनले ग्रस्त राजनीतिक दलको नेतृत्वले अझै पनि महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गर्न नसकेको बताउनुभयो । जसका कारण वर्षौंदेखि राजनीति गर्दै आएका अनुभवी महिलालाई पन्छाउँदै राजनीतिमा पहुँच र शक्तिवाला पुरुषहरूकै बाहुल्यता भएको बताउँछन् । करोडौं खर्च गर्नुपर्ने तडक–भडकपूर्ण चुनावी अभियानका कारण महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी दौडमा हतोत्साही गराइएको उनले बताए । लम्साल भन्छन् ‘यसरी केवल कानुनी कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि कमजोर भूमिकासहित महिलालाई कोरम पुर्‍याउन विधायिकामा पठाउने अभ्यास भएको छ ।’ राजनीतिमा महिला सहभागितालाई पनि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

‘एकातिर राजनीतिमा पनि महिला कम हुनु र भएका पनि आर्थिक रुपमा सक्षम नहुँदा पनि प्रत्यक्षमा महिला शुन्य भएको हो’ उनी भन्छन्, ‘महिलालाई नेतृत्वमा लैजाने र प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेमा परिवर्तन हुन्छ ।’ 

राजनीतिको चाहना राख्ने महिलालाई कमजोर ठानेर वा कमजोर बनाएर जोखिमपूर्ण चुनावी मैदानमा उत्रिन नदिई समानुपातिकको सुरक्षित सूचीमा बन्द गर्ने होइन कि कानुन संशोधन गरेरै भए पनि महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिने वातावरण तथा संस्कारको सुरुवात गरिनुपर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख पुष्पा विष्टको भनाइ छ । 

यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर संविधानले तोकेका सीमान्तकृत लिंग, वर्ग तथा समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र तथा संख्या तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।