काठमाडौँ : लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार सांसद उनै पोखरेलको क्याबिनेटमा मन्त्री बनिसके । यता केन्द्रीय सरकार पनि थप सुरक्षित हुन जसपाको साथ खोजिरहेको छ । यसैको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उनीनिकट नेतासँग निरन्तर परामर्शमा छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली जसपा फकाउन व्यस्त बनेका हुन् । आजमात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र जसपाका चार शीर्ष नेताबीच दुई घण्टाभन्दा लामो छलफल भएको छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफू निकटका नेताहरु राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार गएर छलफल गरे ।

---

‘आजको छलफलमा मुद्दा मामिलाको विषयमा कुराकानी भयो । दुई सय बढी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा छ,’ छलफलमा सहभागीमध्येका एक राजेन्द्र महतोले इकागजसँग भने, ‘तीन/चार दिनमा सबै मुद्दा टुंग्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो ।’ फौजदारी अभियोगमा अदालतबाटै अपराधी किटान भएकाहरूको मुद्दा सहजै फिर्ता लिएको खण्डमा नेपालको छवि नकरात्मक पर्नेछ । नेपाल राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा सदस्यसमेत रहेको अवस्थामा अपराधी छुटाएको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रकरणको रूप लिन सक्नेछ ।    

सत्ता समीकरणको विषयमा पनि केही कुरा भयो कि भन्ने प्रश्नमा महतोले भने, ‘सत्ता समीकरणमा जाने, कस्लाई समर्थन गर्ने कसलाई समर्थन नगर्ने भन्‍ने जसपाको एजेण्डा नै होइन । सरकारमा जाने विषय हाम्रो पार्टीको एजेण्डा नै बनिसकेको छैन । मुद्दा फिर्ताकै लागि हामी लडिरहेका छौँ ।’ केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्‍ने विषयमा पार्टीमा सर्वसम्मत् निर्णय भएपछि मात्रै एजेण्डा बन्‍ने उनको दाबी छ ।

जसपाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता पनि अहिले गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । उनी उच्च अदालत दिपायलबाट व्यक्ति हत्याका अपराधी ठहर भइसकेका छन् । जसपालाई खुसी पार्न र आफ्नो सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जघन्य अपराधको मुद्दा लागेकालाई कैद माफी, मिनाहा गर्ने तयारी  गरिरहेका छन् । हिजो सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै यस्ता मुद्दा टुंग्याउन खोजे पनि तयारी नपुगेको कारण मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव नलगेको गृहमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

मुद्दा फिर्ताका निम्ति गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिक्ता कार्यालयका अधिकारीहरू सम्मिलित एउटा समूह सक्रियतापूर्वक लागेको छ । उनीहरूले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् । ‘जनता समाजवादीले क-कसको मुद्दा फिर्ता लिने भनी सूची दिइ सकेको छ’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा मधेश आन्दोलनका बेला थुनिएकाहरू छन् । जनता समाजवादी पार्टीले बुझाएको सूची र तिनीहरूविरुद्ध लागेको अभियोगका प्रकृतिबारेको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

ओलीले मधेस, थरुहट आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुको रिहाइ गर्न, संविधान पुरावलोकन गर्न आयोग गठन गर्न आफू तयार रहेको पनि जसपाका नेतासँग बताए ।  ठाकुर समूहले ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कसरत गरिरहेका बेला जसपाकै संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नहुने भन्दै ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।