प्रदेशमा सरकार गठन : गठबन्धनलाई ४ मा बहुमत, ३ मा साना पार्टीको भर

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा दुवैको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई अन्तिम नतिजा बुझाएको छ । अब राष्ट्रपतिले आह्वान गरेसँगै सरकार गठन गर्न बाटो खुल्नेछ ।

निर्वाचनको अन्तिम नतिजासँगै संघ र प्रदेशमा कसको सरकार बन्ला भन्ने धेरैमा कौतुहल  बढेको छ । चुनावपूर्वको समझदारी कायम रहने हो भने सातवटा प्रदेशमध्ये ४ मा सत्ता गठबन्धनका दलको बहुमत देखिएको छ भने बाँकी तीन प्रदेशमा अन्य दलको साथ चाहिने देखिन्छ ।

---

बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा  सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको बहुमत छ । लुम्बिनी, मधेश र प्रदेश १ मा भने गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सकेको छैन् । यी तीन प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि गठबन्धनले मधेसी दलको साथ लिनुपर्नेछ । 

प्रदेश–१ मा  सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धनको बराबर मत , जसपाको १ निर्णायक
आयोगको नतिजा अुनसार ९३ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेशसभामा एमाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । एमाले एक्लैले यहाँ ४० सिट जितेको छ । यस्तै कांग्रेस २९ सिट जितेर दोस्रो दल बनेको छ भने माओवादीले १३ र राप्रपाले ६ सिटमा जित हात पारेका छन् ।  यस्तै एकीकृत समाजवादीले ४ सिट र जनता समाजवादी पार्टीले समानुपातिकबाट १ सिट जितेका छन् ।

यो नतिजाले प्रदेश १ मा सरकार बनाउने खेल रोचक बनेको छ । सरकार बनाउनका लागि प्रदेश सभामा ४७ सिट आवश्यक पर्छ । तर, गठबन्धनका दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको संख्या जोड्दा ४६ मात्रै पुग्छ । उसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा समाजवादीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा राप्रपा र जसपा दुवैले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन । किनकि प्रदेश १ मा यी दुवै पार्टीले एमालेसँग तालमेल गरेर चुनाव लडेका थिए ।

यता एमालेको पनि हालत उही छ । एमालेसँग राप्रप्रासहितको संख्या जोड्दा ४६ नै हुन आउँछ । एमालेलाई चाहिने थप एक मत जनता समाजवादीसँग छ । यदि जसपाले एमालेलाई सघाउने निर्णय गरेमा प्रदेश १ मा एमालेको सरकार बन्ने निश्चित प्राय छ । तर यसमा ट्वीस्ट के छ भने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचनमा मात्रै गठबन्धन गरेको अब सरकारका लागि जोसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । त्यसैले प्रदेश १ को सरकार बन्नमा जसपाको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । 

मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनलाई जनमत र लोसपाको साथ अनिवार्य
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा २३ सिट ल्याएर एमाले पहिलो दल बनेको छ । तर, सरकार बनाउन भने एमाले एक्लैको मत पुग्दैन । यस प्रदेशमा सरकार बनाउनका प्रदेश सभामा ५४ सिट पुर्‍याउनु पर्छ । तर एमालाई यो संख्या पुर्‍याउन सहज छैन । त्यसैले यहाँ सरकार निर्माणमा सत्तारुढ गठबन्धनकै पल्ला भारी देखिन्छ । 

गठबन्धनका तीन दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको यहाँ ३७ मत छ । चुनावमा तालमेल गरेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीको सांसद संख्या ९ छ । यदि उसले गठबन्धनलाई सहयोग गरे ४६ पुग्छ । तर, गठबन्धनलाई ८ मत अपुग हुन्छ । तर, उसलाई मधेको अर्को शक्ति सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले साथ दिने हो भने मधेशमा गठबन्धनको सरकार बन्छ । प्रारम्भिक विकासक्रम अनुसार निर्वाचनको नतिजा आएसँगै राउतले गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर सरकार बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । राउतले गठबनधनलाई सहयोग गरेमा मधेश प्रदेश सभामा गठबन्धनको मत ५९ पुग्छ । यो सरकार गठनका लागि पर्याप्त हो ।

तर, मधेसीका दलको साथ नपाएमा भने सरकार बनाउन गठबन्धनलाई कठिन हुने मात्रै होइन असम्भव नै हुन्छ । तर, मधेशमा समीकरण मिले एमालेले पनि सरकार बनाउने सम्भावना देखिन्छ । मधेशका दलले एमालेलाई साथ दिएमा गठबन्धनलाई बाहिर राखेर पनि सरकार बन्ने सम्भावना छ । तर, चुनावमा तालमेल गरेर लडेको जसपाले पनि एमालेलाई साथ दिने–नदिने बारे अझै केही बताएको छैन । त्यसैले मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन मधेशी दलहरू नै निर्णयक हुने देखिन्छ । यहाँ ६ जना स्वतन्त्रहरूले पनि जितेको हुँदा उनीहरूको मत पनि निर्णायक बन्न सक्ने देखिन्छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन जनमत र लोसपा पार्टीकै साथ अनिर्वाय देखिएको छ । यो प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ । गठबन्धनका दलहरू कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाको सिट जोडदा ४० पुग्छ । अब बाँकी रहेको ४ मत मत भने गठबन्धनलाई जनमत र लोसपाले पुर्‍याइदिनुपर्ने हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा जनमत पार्टीले ३ सिट जितेको छ भने लोसपाले १ सिट जितेको छ । एमालेलाई भने लुम्बिनीमा चाहेर पनि सरकार बनाउन सम्भव छैन । एमालेले २३ सिट पाएको छ भने नागरिक उन्मुक्तिले ४ र जसपाले ३ सिट पाएका छन् । यी तीनै दल मिल्दा पनि उनीहरूको मत जम्मा २९ मात्र पुग्छ । त्यसैले यहाँ गठबन्धनकै दलको सरकार बन्ने संम्भावना बलियो छ । 

बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनकै बहुमत
बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धकै दलको स्पष्ट बहुमत छ । यी प्रदेशमा गठबन्धनले सरकार बनाउने पक्कापक्की जस्तै छ । बागमती प्रदेशको जम्मा सिट संख्या ११० हो । यहाँ सरकार बनाउनका लागि ५६ सिट चाहिन्छ । तर, गठबन्धनका मुख्य तीन दलको मत नै ६५ पुग्छ । त्यसैले यहाँ संघको समीकरण कायम भएमा गठबन्धनले सजिलै सरकार बनाउँछ ।  यस प्रदेशमा कांग्रेसले ३७, माओवादीले २१ र एकीकृत समाजवादीको ७ सिट जितेका छन् ।  यस्तै एमालेले २७, राप्रपाले १३, नेमकिपाले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले २ सिट ल्याएको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा २७ सिट ल्याएर कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । यस्तै माओवादीले ७ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले १ सिट जितेका छन् । यी तीन दलको सिट संख्या जोड्दा ३५ पुग्छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ सिट चाहिन्छ । त्यसैले गण्डकीमा पनि सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना छ । यस प्रदेशमा एमालेले २२ सिट र राप्रपाले २ सिट जितेका छन् । 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । यस प्रदेशमा गठबन्धनका दलको सिट संख्या २८ पुग्ने भएकाले यहाँ पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कुनै सकस छैन । यस प्रदेशमा १४ सिट ल्याएर कांग्रेस पहिलो र १३ सिट ल्याएर माओवादी दोस्रो दल बनेका छन् ।

यस्तै १० सिट ल्याएको एमाले तेस्रो शक्ति बनेको छ  भने समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रले समान १–१ सिट जितेका छन् । सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पनि गठबन्धन दलको बहुमत छ । ५३ सदस्यीय यस प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । तर, कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सिट जोड्दा ३४ पुग्ने भएकाले यहाँ पनि गठबन्धनको पल्ला भारी छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसले १९ सिट ल्याएर पहिलो दल बनेको छ भने माओवादी ११ सिट सहित दोस्रो दल भएको छ । यस्तै एमालेले १०, नागरिक उन्मुक्तिले ७ र एकीकृत समाजवादीले ४ सिट ल्याएका छन् । राप्रपाले एक सिट जित्दा स्वतन्त्रले पनि एउटा सिट जितेको छ । 

माथिको आँकडाले चार प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित देखाएको छ तर यसका लागि संघको समीकरण निर्णायक हुन्छ । गठबन्धनमा रहेको माओवादी एमालेसँग पनि संवादमा रहेकाले भोलि माओवादी र एमाले मिल्ने सम्भावना रह्यो भने यो समीकरण बदलिन सक्छ । योबाहेक भोलिका दिनमा राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता ‘हेभिवेट’ पदमा बाँडफाँडमा गठबन्धनबीच कुरा मिल्ने/नमिल्ने कुराले पनि प्रदेशको समीकरण हेरफेर हुनेछ ।