राष्ट्रपति निर्वाचन : उम्मेदवारको विषयमा गठबन्धनमै छैन एकमत

काठमाडौं– राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा सात दलीय सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मात्र होइन, बाँकी दलहरूबीच पनि समान धारणा छैन । एमाले र राप्रपा पुस १० को सम्झौताअनुरूप नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार अगाडि सार्नुपर्ने अडानमा छन् भने अन्य दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने वचन दिइसक्दा राप्रपाले पुस १० को भद्र सहमतिविपरीत गठबन्धनले कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएको छ । 

---

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पुस १० को सम्झौताबाहिर गएर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनु राजनीतिक बेइमानी हुने जिकिर गरे । ‘नेपालमा सरकार बन्दा र ढल्दा विदेशी हस्तक्षेप हुनेगर्थ्यो । तर, हामीले पुस १० गते त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै कुनै विदेशीको प्रभावमा नपरेर जनादेशको नयाँ गठबन्धन बनायौँ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यस दिन प्रधानमन्त्री माओवादी र सभामुख तथा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको हो ।’

वर्तमान गठबन्धन उक्त सम्झौताको ‘रोडम्याप’मै हिँड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यस्तो भएन भने राजनीतिक इमान्दारिता हुँदैन,’ उनले भने । यद्दपि यसमा आधिकारिक निर्णय पार्टीको फागुन १२ गते बस्ने कार्यसम्पादन समिति बैठकले गर्ने उनले जानकारी दिए । 

राप्रपाले सहमतिअनुरूप नै जानुपर्ने मत राखिरहँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टी माओवादीले बनाएको ‘न्यारेशन’को पक्षपोषण गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति जस्तो महत्वपूर्ण तथा आलंकारिक पदमा राष्ट्रिय सहमति जुट्दा मुलुकलाई लाभ हुने जनमत र जसपाको तर्क छ । 

जनमतका नेता विपी शाहले आफूहरू राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । ‘यस विषयमा छलफल गर्न गठबन्धनका सम्पूर्ण दलको संयुक्त बैठक बसेको छैन । संयुक्त बैठक बसेको भए हाम्रो पार्टीले पनि आधिकारिक निर्णय गर्थ्यो,’ शाहले भने, ‘तर जे होस्, यसमा राष्ट्रिय सहमति भए धेरै राम्रो हुन्छ ।’

जसपा नेता प्रकाश अधिकारी लोकतन्त्र, संघीयता, संविधानलगायत अग्रगामी परिवर्तनका उपलब्धीलाई रक्षा गर्न सक्ने राष्ट्रपति मुलुकको आवश्यकता रहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सहमतिको भयो भने अझ राम्रो । अहिलेको तरल राजनीतिक परिस्थितिमा लोकतन्त्र, संघीयता, संविधानलगायत अग्रगामी परिवर्तनका पक्षलाई संरक्षण गर्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने । 

सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने एमाले र माओवादीमा कसको ‘लाइन’ समात्ने भन्ने टुंगो लगाइसकेको छैन । राष्ट्रपतिका लागि आफूहरू निर्णायक शक्ति नभएकाले पनि निर्णय गर्न हतार नगरेको रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकाल बताउँछन् । ‘यसबारे बैठकमा कुरा उठे पनि हामीले ठोस निर्णय गरिसकेको छैनौँ,’ ढकालले भने, ‘केही दिनमै बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ । हामी अहिले चाहिँ पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ ।’

अर्को सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा देखिएको छ । पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको रिहाइलाई ‘बटमलाइन’ बनाइरहेको उन्मुक्ति पार्टीले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बन्नुपर्ने माग राखेको छ । ‘हामी अहिले पनि प्रतिपक्षकै बेच्नमा बसिरहेका छौँ । हाम्रा जायज माग पूरा नभए हामी जुनसुकै बेला पनि सरकारबाट बाहिरिन सक्छौँ । हामी १३ गतेसम्म हेर्छौँ,’ उन्मुक्ति पार्टीका नेता लालवीर चौधरीले बताए । 

उनले अगाडि भने, ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति आवश्यक छ । हामी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि सार्नु भएको प्रस्तावमा सहमत छौँ ।’