कांग्रेसको उपभोक्ता विभागले भन्यो- आ.व. २०८१ /०८२ को लागि प्रस्तुत बजेटले उपभोक्ताको हितलाई बेवास्ता गर्‍यो

काठमाडौँ- संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०८१ /०८२ को अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रमबारेमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागको ध्यान आकर्षित भएको छ । प्रस्तुत बजेटलाई अध्ययन गर्दा जति बाहिरी रूपमा आकर्षित देखिन्छ त्यति नै यसको सार अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण रहेको पाइएको विभागले जनाएको छ । 

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले चालु आ.व. २०८१ /०८२ मा गत आ.व. नेपाल सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रक्षेपित गरेको मूल्य बढी भन्दा झण्डै डेढ गुणा अर्थात ९ प्रतिशतभन्दा बढी भएको जनाएको हो ।

---

'दैनिक उपभोग्य वस्तुको रूपमा रहेको चामल, चिनी, दाल, तेल, माछा- मासु, सागसब्जी तथा फलफूलमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको कारण आम उपभोक्ताको भात भान्छा अत्यन्त महँगो भएको सर्वत्र महसुस गरेको सबैमा विदित नै छ । तर, वर्तमान सरकारको गठन देखि नै आम उपभोक्ताको हित र आवश्यकतालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै आएकोमा प्रस्तुत बजेटको भन्सार नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्दै देखावटी रूपमा आलु, प्याज तथा स्याउमा मु.अ.क. हटाएको देखाई दाल, चामल, माछा-मासु तेल आदिमा करिब १० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र भन्सार विन्दुमा नै अग्रिम आयकर कट्टी गर्ने जस्ता नीति लागू गरेको छ । आम उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमा नै विगतमा करिब शून्य भन्सार दर लागू भई रहेको वस्तुहरूमा यसरी भन्सार महसुल लगाउने र अग्रिम आयकर दस्तुर लगाउने कामले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्ने कुरा निश्चित नै छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लोक कल्याणकारी समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म र आम नागरिकको खाद्य माथिको सहज पहुँचको हक अधिकार माथि नै कुण्ठित हुने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लगाइएको भन्सार महसुल दर र अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ ।

'साथै बजारलाई अझ बढी व्यवस्थित तथा प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित बनाउने र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको लागि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नको लागि किसान र व्यावसायिक वर्गलाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट कार्यक्रमहरू ल्याउन र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि बैलै संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएता पनि बजेटमा यसको स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिएको छैन । त्यसैले बजारलाई प्रतिस्पर्धी तथा व्यवस्थित बनाउँदै आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरू सहज र सुलभ बनाउनको लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।