काठमाडौँ - नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको ठहर गरेको छ । ३१९ भन्दा बढी पालिकामा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गरिएको एमालेको ठहर छ । बुधबार विज्ञप्तिमार्फत आयोग खारेज गर्ने निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारको निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्‍याएको एमालेको जिकिर छ । 

प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वर्षौंदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ । सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्‍याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ । नेकपा (एमाले) जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको यस निर्णयको निन्दा गर्दछ र यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछ ।’

---