काठमाडौँ - तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘उच्च स्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । आफ्नै पार्टी (तत्कालीन नेकपा) को सरकार र अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि दाहालले संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । जबकि उनी स्वयं नेकपाका एक अध्यक्ष थिए । गत वर्षको सुरुवातमै उनले संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरे ।

कोभिड महामारीसँग जुध्‍न प्रमुख प्रतिपक्षसहितको सबै राजनीतिक दल सम्मिलित संयन्त्रको आवश्यकता रहेको दाहालको दाबी थियो । तर, ओलीले दाहालको प्रस्तावमा कुनै चासो देखाएनन् । सर्वदलीय संयन्त्र बनाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका कमजोर हुन्थ्यो । 

---

एक वर्षपछि अवस्था फेरियो । तत्कालीन नेकपा रहेन । प्रधानमन्त्रीमा ओली पनि रहेनन् । ओलीको 'फोर्स बहिर्गमन' भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । दाहालकै गठजोडमा नयाँ सरकार बनेपछि उनले पूरानो प्रस्ताव पुनः ब्युँताएका छन् ।

सोही प्रस्ताव उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धमा प्रवेश गराए । ओली एक्लै शक्तिशाली थिए र उनले दाहालको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए । तर, देउवा गठबन्धनको गठजोडबाट प्रधानमन्त्री भएका हुन् । माओवादी सत्ताको प्रमुख घटक हो । दाहालको प्रस्ताव अस्‍वीकृत हुने कुरै आएन । तर, उच्च स्तरीय भने बनेन । दोस्रो तहका नेताको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलोपल्ट यस्तो अभ्यास गरिएको थियो । त्यसपछि २०७२ असोज २८ मा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालकै नेतृत्वमै उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाइएको थियो ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा माओवादीकै एजेण्डा हाबी
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार प्रधानमनत्रीसहित गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । औपचारिक रूपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि सञ्‍चार माध्यममार्फत बाहिर आइसकेको छ । ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ नाम दिइएको प्रतिवेदनले तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन योजना समेटेको छ ।

जसमा माओवादी कै एजेण्डा हाबी देखिन्छन् । प्रतिवेदनको ‘प्रस्तावना’(विषय प्रवेश)मै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलन, त्याग र बलिदानको इतिहासलाई स्मरण गरिएको छ । प्रतिवेदनले केही गम्भीर विषयसमेत उठाएको छ ।

तत्कालीन रूपमा संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आगामी असोजसम्ममा एक तिहाई नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम सरकारको प्रतिवदेनमा उल्ल्ख छ।

सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासका विषयले पनि प्रतिवेदनमा स्थान पाएका छन् । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारवाही गर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको विवरणहरू आए पनि छानबिन र दोषीउपर कारबाही हुन सकेन ।

स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने, राजनीतिक दलहरूबिच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गन, राष्ट्रिय हितप्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गनलगायतका दीर्घकालीन महत्वका विषय पनि प्रतिवेदनमा छन् । 

समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपि) बृद्धि गर्ने र परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेलगायतका विषय पनि प्रतिवेदनमा छन् ।

यसबाहेक तत्कालीन द्वन्द्व र शान्ति सम्झौतापछिकाबाँकीकाम समपन्न गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले प्रमुखताका साथ उठाएको छ । जुन माओवादीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । जस्तै प्रतिवदनको तीन नम्बरबुँदामा शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । यति मात्रै होइन तत्कालीन द्वन्द्वसँग जोडिएका धेरै विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम यथासिघ्र सम्पन्न गर्ने साझा कार्यक्रम प्रतिवदेनमा छ । शसस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई वृहद शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।

तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ गर्ने, तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने साझाकार्यक्रम कार्यदलले तय गरेको छ ।

पूर्ण पाठ