ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनको प्रशंशा, अमेरिकाका आलोचना

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी प्रथम विधान महाधिवेशनको क्रममा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एउटा शक्ति राष्ट्रको प्रशंशा र अर्को राष्ट्रको आलोचना गरेका छन् । 

२०७२ सालको नाकाबन्दीको समयमा भारतको विरोधलाई राष्ट्रवाद बनाएर लोकप्रियता कमाएको दृढ विश्वासमा रहेका ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्वमा चीन जबर्दस्त शक्ति हुने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ । तर ओली चीनको प्रशंशामा मात्रै रोकिदैंनन्, उनले अमेरिकाको आलोचना गरेका छन् । उग्रवामपन्थ शैलीमा ‘साम्राज्यवाद र विस्तारवाद’ नभनेपनि ओलीले आतंकवाद नियन्त्रणका वहाना बनाएर राज्य कब्जा र हस्तक्षेपको उपाय सर्वथा गलत भनेका छन् । 

---

ओलीले अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुनुलाई भियतनाम युद्धको ४६ वर्षपछि अमेरिकाले भोग्नुपरेको ठूलो असफलता रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसले कुनै पनि वहानामा गरिएको बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत भएको र त्यो असफल हुनु अनिवार्यजस्तै भएको जिकिर समेत गरेका छन् । 

झण्डै ६ हजार महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दीक्षित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ओलीको उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एसियामा सरेको भन्दै चीनलाई पूर्वी क्षेत्रको ठूलो शक्तिका रूपमा उभ्याएका छन् । 

त्यतिमात्र होइन, ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनको प्रशस्ति पनि समावेश गरेका छन् । ‘चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणमा चीनले हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘चीनको प्रगति, गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ जनता बधाईको हकदार रहेको’ समेत उल्लेख गरेका छन् । 

आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले आगामी दशकसम्म चीन विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपणलाई उठान गर्दै चीनले विकासशील राष्ट्रप्रति ऐक्यवद्धता र सहयोगलाई अघि बढाउँदै महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई)मा १५० देशलाई एकताबद्ध गरेको बताएका छन् । 

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) मै प्रस्तुती दिएको शैलीमा उनको राजनीतिक प्रतिवेदन आएको छ । ओलीले अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रको नाम नलिई ‘कतिपय शक्ति राष्ट्रले भने चीनको शान्तिपूर्ण उदयलाई सहज रूपमा नलिने, उसको भूमिका र चासोलाई बेवास्ता गर्ने र तनाव बढाउने काममा संलग्न भएको’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतको सम्बन्धमा भने औषत धारणा छ । भारतले नेपालसँगको खुला सीमाको लाभ अपराधी र आतंककारीले नउठाउन भन्ने चाहेको भन्दै भारतीय चासोबारे पनि लेखेका छन् । कुनै समय संसदमै ‘सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते’ भनेर म भारतलाई सोध्छु,’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका ओलीले भारतसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा नरम ढङ्गले राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता क्षेत्रका नेपाली भूभाग फिर्ता होऊन्, सीमाको व्यवस्थापन् होस् । जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगका सम्बन्धमा गलत सोच र व्यवहार हटून्,’ ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालमा भारतप्रति उग्र देखिएका ओली दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिरबाट भने भारतसँग नजिएका थिए । फलस्वरूप उनको राजनीतिक प्रतिवेदन भारतप्रति निकै नरम देखिएको छ ।