माओवादी महाधिवेशन : बन्दसत्रमा दुईवटा प्रतिवेदन पेस

काठमाडाैँ - नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा दुईवटा प्रतिवेदन पेस भएको छ । सोमबार बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालले ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो, ऐतिहासिक आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन’ पेस गरेका छन् भने स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका छन्।

अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै खराब काम गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ ।  समाजवादी क्रान्तिको विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भइसकेपछि संगठन संघर्ष र आचरणको प्रश्न मुख्य भएर आउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

---

दाहालले यथास्थितिमा रहने खोज्ने शक्ति र समाजवादउन्मुख आर्थिक राजनीतिक नीति लिँदै समाजवादीको बाटोमा हिँड्ने शक्तिबीचमा अन्तरविरोध अपरिहार्य रहेको हुने बताएका छन् । त्यस्तै समाजवादउन्मुख आर्थिक राजनीतिक लिन संविधानले सैद्धान्तिक राजनीतिक कानुनी आधार दिएको पनि प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिए। सर्वहारा बर्गप्रति निष्ठाकासाथ प्रस्तुत हुँदै शान्तिपूर्ण रुपमा क्रान्ति पुरा गर्नुपर्ने दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेकोे महराको भनाइ छ ।

त्यस्तै गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधानको मस्यौदामा अब माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति २९९ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । यस्तै एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र कोषाध्यक्षसहित १५ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै केन्द्रीय समितिमा १० प्रतिशत मनोनीत गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । दुई प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि २५ वटा समूह विभाजन गरिएको छ । बन्दसत्रमा मंगलबार समूहगत छलफल हुने र बुधबार समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिए । 

समूहको निष्कर्षपछि प्रतिवेदन पारित गरे हुने र त्यसपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने माओवादीले जनाएको छ ।  त्यसका लागि विष्णुपुकार श्रेष्ठ अध्यक्ष रहनुभएको निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक काम सुरु गरिसकेको छ । सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको माओवादीले शनिबार मात्रै महाधिवेशनमा रुपान्तरण गरेको थियो । सम्मेलनमा एक हजार ७०० को हाराहारीमा प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको सहभागिता छ ।