काठमाडौँ– सरकार चलाउने जिम्मेवारीमा पाएपछि हरेक सरकारलाई संविधानको व्याख्यामा समस्या हुन थालेको छ । फेरि अहिले जो–जो सरकार चलाइरहेका छन्, संविधान बनाउने र जारी गर्नेहरू पनि उनै हुन् । 

वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार ८ पृष्ठ लामो १५ बुँदे बृहद् सवाल/मुद्दाहरू समेटिएको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । जसमा उनले संविधानको दुहाई दिएका छन्, जुन संविधानलाई ओली आफैंले कोमामा पुर्‍याएका थिए, राष्ट्रपति संस्थाको समेत दुरुपयोग गर्दै दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । 

---

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई समेत संवैधानिक पदमा हुने नियुक्तीमा भागबण्डाको चटनी चखाइदिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जब–जब सत्ताबाहिर पुग्छन्, त्यसपछि उनी राज्यका विभिन्न अंगबीच शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास क्षीण भएको देख्छन् ।

२०७४ को आम निर्वाचन अघि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको सरकार हुँदा पनि  ओली सत्ताबाहिरबाट पुगेर नेपाली ‘कार्यकारीले न्यायपालिका र संवैधानिक अंगलाई वशीभूत गरेर स्वेच्छाचारी बन्न खोजेको’ आरोप लगाउँथे । तर जब उनी सर्वशक्तिमानकाे शैलीमा सरकारमा फर्किए उनका अगाडि विगतकाे सम्झना गर्दा नेपालीहरू एकैपटक राजा महेन्द्रसम्म पुग्‍नुपर्‍याे जुन आफैंमा एउटा इतिहास थियाे । समकालीन सबैलाई उनले बिर्साइदिए । 

उनको यो कथन लगभग त्यही शैलीमा दोहोरिएको छ । ओलीले वर्तमान सरकारमाथि लगाएका आरोप सबै पूर्ण सत्य छैनन्, तर असत्य पनि होइनन् । तर ओली आफैंले सत्तामा रहँदा गरेका कर्तूतका कारण उनले लगाएका यी आरोप फिका भएका छन् । 

चाहे नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली हुन् हुन् या वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन, संविधान पालनामा उदासीनता सबैको आधारभूत चरित्रका रूपमा देखापरेको छ । वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लडेको र संसदलाई पूर्ण कार्यकाल चलाउने प्रतिवद्धता गरेका दलहरू नै अहिले संसद पूर्ण कार्यकाल चल्नेमा आशावादी छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि समयमा गराउन तयार छैनन् । मुखैमा आएको स्थानीय तहको निर्वाचन टार्न बरु प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ अर्थात् झन्डै एक वर्षअघि नै संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट आएको छ । सत्ता गठबन्धनले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको मियो यतिबेला प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बनेका छन् भने नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘जसो–जसो पण्डितबाजे उसो–उसो स्वाहाः’ गरिरहेका छन् । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशनमा गठबन्धन टिकाउने र आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी एजेण्डामा आफूलाई निर्वाचित गराएका हुन् । देउवाको नेतृत्वमा सरकार रहेपनि उनी प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबाट अंकुशित छन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नगर्ने प्रपञ्चका पछाडि गठबन्धनभित्र प्रचण्ड र नेपालको मोर्चाबन्दी छ । उनीहरूले सत्ताबाट एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पहिले संसदको निर्वाचन लड्न आउन आह्वान पनि गरिरहेका छन् । यसले विधि र पद्धतिभन्दा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको झगडा र ‘पालोको पैंचो’रूपी घानमा नेपाली कांग्रेस मुछिएको छ । 

लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायलय, स्वतन्त्र प्रेस, आवधिक निर्वाचन लगायत लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा समेत राजनीतिक दाउपेच, लाभ–हानीका आधारमा अघि बढ्ने हो भने त्यसले सिंगो व्यवस्थामाथि खतरा पैदा हुनेछ । 

२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय व्यहोरेको नेपाली कांग्रेस अर्को निर्वाचन पर्खेर बसिरहेको थियो । ओलीले पहिलोपटक २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रूपमा देउवा निर्वाचनमा जान लालायित थिए । असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले निर्वाचन गराउनेमा आशंका रहेपनि निर्वाचनको मैदानमा जान तयार छौं भनेर नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरूले भन्दै आएका थिए ।

ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालका लागि सहज थिएन । फलस्वरूप लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लडाइँको नाराले परिस्थिति उनीहरूका लागि धेरै अनुकुल नभए पनि अनुकुल पक्कै बनेको छ । अहिले दाहालले पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिले गराउने पासा फ्याँक्नुको पछाडि मूलत चार ओटा कारण देखिन्छन् । 

– कांग्रेसले औंला समाउन नदिए निर्वाचनमा धुलीसात् हुने भएकाले निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको ओलीको आरोपलाई कमजोर बनाउन सकिने,

– कांग्रेसभित्र गठबन्धनका लागि अनुकुल परिस्थिति छँदै गठबन्धन दलहरू मिलेर भागबण्डामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने र त्यसबाट माओवादी पार्टीलाई बचाउन सकिने ठम्याई,

– संघीय संसदमा प्राप्त सीटका आधारमा पहिले प्रतिनिधिसभामा जस्तै स्थानीय निकायमा सहकार्यका लागि कांग्रेस र एमालेबीच वार्गेनिङको बलियो आधार निर्माण हुने, 

– प्रधानमन्त्री देउवाले अनुमोदनका लागि हतारो गरिरहेको अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता निर्वाचनपछिका लागि धकेल्न पाइने

एमालेले भने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आफ्नो बलियो पकड रहेको सन्देशसँगै सत्तामा ‘कमब्याक’ हुने प्रयास गरिरहेको छ । पार्टी विभाजनको असर परेको छैन भन्ने सन्देश स्थानीय तहको निर्वाचनबाटै दिएर एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई थप कमजोर बनाउँदा माओवादी र समाजवादीका कार्यकर्तामा समेत मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा माहौल जगाउन सकिने बुझाइ एमालेको छ । 

यी दुई पक्षको लडाइँमा नेपाली कांग्रेसको भने धेरै लिनुदिनु देखिदैंन । कम्युनिष्ट पार्टीहरू फुट्दा आफू सत्तामा रहिरहने सम्भावना बलियो हुन्छ र फुटलाई कायम राख्न चारा छरिराख्नुपर्छ ताकि कुनै पार्टीले बहुमत नल्याउने हुँदा संसदीय अंकगणितमा आफू बलियो रहन सकिन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको मजबुत विश्वास यसको कारक देखिन्छ । 

यद्यपि, नेपाली कांग्रेसका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमै सकेर लगत्तै प्रतितिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जाँदा फाइदा देखिन्छ । तर अहिले संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को प्रबन्धलाई हेरेर धेरै गञ्जागोलमा नेपाली कांग्रेस अल्झिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष घाटा कांग्रेसले मात्र व्यहोर्नेछ । अहिलेको प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीको लडाइँमा ओली र प्रचण्ड/माधवले दुईतिरबाट ‘वार’ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भूमिका भने कमजोर देखिन्छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको चाहना बमोजिम वा उनका एजेण्डामाभन्दा पनि सरकारले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालकै चाहना र रुचि अनुसार अघि बढीरहेको छ । ओलीले लगाएको आरोपको एउटा सत्य के हो भने देउवा सरकार आफैंले २०७४ मा अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गराउने विषयमा समेत प्रचण्डले उनलाई असहयोग गरिरहेका छन् । बरु, आफैंले गरेको सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउन देउवा विवश छन् । 

शुक्रबार कानुनविद्हरूसँगको छलफलमा पनि प्रचण्ड नै हावी देखिए । संविधानको व्यवस्था र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएकाले ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्षमा सत्तारुढ गठबन्धन पुग्यो । यद्यपि गाउँसभा र नगरसभाको विषय संविधानको धारा २२५ मा उल्लेख भएको छ । गाउँ/नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँसभा र नगरसभाको पदेन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (प्रमुख/उपप्रमुख) भएर काम गर्ने हुन् । त्यसकारण गाउँसभा र नगरसभाको गठन स्थानीय तहका प्रतिनिधिको निर्वाचनमा लगेर मुछ्न जरुरी छैन । सभा गठन हुनका लागि पहिले प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुन्छ । संविधानको धारा २१६ (६) मा स्पष्ट रूपमा गाउँ/नगर ‘प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ ।

संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरेर थप जटिल बनाउँदा यो संविधानको व्याख्यामा साँच्चिकै धेरै समस्याहरू रहेछन् भन्ने भान पर्छ र भोलि आउने सरकारहरूले पनि संविधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्न थाल्नेछन् । 

फेरि स्थानीय सरकार आफैँमा स्वायत्त सरकार हुन् । यसमा संघीय सरकारको हस्तक्षेपको प्रश्न आउँदैन । ऐनले निर्वाचनको मिति तोक्न, निर्वाचनको व्यवस्था मिलाउन (सुरक्षा प्रबन्ध तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्ष)का लागि संघीय सरकारको भूमिका खोजेको हो भने निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शका आधारमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने हो । 

संघीय प्रणालीको मर्म अनुसार पनि स्थानीय तहले जनतामा प्रदान गर्ने सेवाको निरन्तरता, गुणस्तर तथा स्थानीय सरकारको जीवनन्तताका लागि पनि समयमा निर्वाचन हुन आवश्यक छ भन्नेमा सन्देह छैन । 

अब फर्कौं, ओलीले लगाएका आरोपतर्फ । न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने काम उनैले शुरु गरेका हुन् । संवैधानिक बेञ्चमा न्यायाधीशहरूको निष्पक्षताका कारणमात्र ओलीले संविधानको धारा ७६ को सबै चक्र पूरा गरेको दाबी गर्दागर्दै पनि उनले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएको हो । 

संसद् चल्न नदिएर तीन महिनादेखि बन्धक गराइरहेको एमालेले लोकतान्त्रिक संस्था, संविधानवाद, संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्न सुहाउँदैन । प्रतिपक्षीका लागि सबैभन्दा बलियो हतियार हो, संसद । शुक्रबारको १५ बुँदे विज्ञप्तिलाई एमालेले संसदको मञ्चबाट अझै प्रभावकारी ढङ्गले राख्‍न सक्थ्यो । 

ओलीले पोलीसी सेटिङ र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु आफैंमा हास्याँस्पद छ । कोभिड–१९ महामारीमा सन्देहास्पद ढंगले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको कुनै अनुभव नै नभएको ओम्नीलाई अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का दिने, सुरक्षण मुद्रण खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ घूसको बार्गेनिङ गरेको अडियो प्रमाण नै बाहिर आएका पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई संरक्षण दिने, ओली नजिक भनिएकी कृषि मन्त्री पद्मा अर्याल रासायनिक मल खरिदको विवादमा मुछिनु, रेलको ट्रयाक निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण नै नगरी ठेक्का दिनु, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कमिसन र सेटिङका फेहरिस्त बाहिर आउनुले उनले चलाएको सरकार झनै दुर्गन्धित भएको थियो ।

व्यापारी र सरकार  मिलिभगत र उद्यमीलाई त्रसित पार्न खोजेकाे आराेप लगाउने ओलीले सरकारमा छँदा आफूले पुरानाे इवी साँधेर कतिपय उद्यमी तथा व्यवासायीलाई अदृश्य आक्रमण गराएका थिए त्याे फेहरिस्त नै सबैसामु छ । त्यस्तै २५ अर्ब माथिका ठेक्का प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर उनले आफू निकटलाई पाेस्‍न खाेजेका थिए भनेर उनले 'यति हाेल्डीङ्स' लगायतलाई संरक्षण गरेर 'क्राेनी क्यापिटालिजम्'(आसेपासे पुँजीवाद)लाई बढावा दिएबाटै छर्लंग हुन्छ । सञ्‍चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठीत गर्ने तत्कालीन ओली सरकारको दुर्नियतपूर्ण कार्यका कारण अहिले देउवाले खासै केही काम नगरे पनि 'मैंले ओलीकाे निरंकुश राजबाट मुलुक र जनतालाई मुक्त गरें' भनेकै भरमा वाहीवाही पाइरहेकै छन् । 

यसको अर्थ ओलीले गरे अरुले गर्न नपाउने भन्ने होइन । सार्वजनिक वित्तको सञ्चालन गर्नेहरू अनुशासिन हुनैपर्छ । त्यही अनुशासनहीनता र अहंकारका कारण ओली नेतृत्वको सरकार झण्डै दुई तिहाई बहुमतको बाबजुद पनि अलोकप्रिय हुँदै दुर्घटनामा परेको थियो । 

ओलीले अर्थतन्त्रका सूचकमा टेकेर सरकारमाथि निशाना साँधेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब ओली सरकारको समयमा पनि कम थिएन । २०७६ को शुरुवाततिर (कोभिड–१९ शुरु हुनुअघि) विदेशी मुद्रा ७.४ महिनाको आयात धान्नका लागि मात्र पर्याप्त थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको प्रश्न उठायो भने उनी ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति धेरै राख्नु शरीरमा बोसो राखे जस्तै हो, बोासो घटाउनुपर्छ’ भनेर जवाफ दिन्थे, जुन सर्वथा अनुचित र गैरजिम्मेवार जवाफ थियो । अहिले करिब ७ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप देखिएकाले बाह्य क्षेत्र स्थायित्व (देशबाहिर हुने भुक्तानी) मा समस्या हुने हो कि भनेर सतर्कता अपनाउनुपर्ने स्थिति आएको हो । ओली सरकारको समयमा अर्थतन्त्र उत्पातै राम्रो र अहिले असाध्यै बिग्रेको पनि होइन । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवको हिंसात्मक अभिव्यक्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । केही अघि तनहुँमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठले पनि मधेशप्रति अत्यन्त अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्‍न र हटाउन प्रधानमन्त्रीले चासो लिएका छैनन् । आफ्नो मन्त्रिपरिषदका सदस्यको अनुशासनहीनता प्रधानमन्त्री देउवाका लागि घातक छ । 

तर जतिबेला ओली प्रधानमन्त्री थिए, उनले आफ्ना लठैत कार्यकर्ता र साइबर अपराधीहरू लगाएर आलोचकमाथि आक्रमण गर्थे । समाजमा हुने बहसको स्तर, भाषा र सभ्यतालाई उनका कार्यकर्ताले धुलीसात् पारेका मात्र होइन, फासीवादी शैलीको मुठभेड निम्त्याउने जोखिम समेत बढ्दै गएको थियो । 

सर्वोच्चको असार २८ को परमादेशपछि एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले प्रधानन्यायाधीश राणाका विरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको थियो । तर जब उनै प्रधानन्यायाधीश राणाका भ्रष्टाचारको पर्दा खुल्यो, उनलाई साथ दिन सहकर्मी न्यायाधीशहरू तयार थिएनन् । नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेको थियो, त्यतिबेला ओली सतिसालझैं राणाका पक्षमा उभिए । अन्य दलहरूले पनि निर्णय लिन खुट्टा कमाए । 

ओलीले प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरेपछि हरेक दिनजसो प्रचण्डले अब सुध्रिएर मुलुकलाई विधि र पद्धतिबाट अघि बढाउने, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने अनि जनताको हितमा काम गर्ने भाषण दोहोर्‍याउँथे । गठबन्धनले समाजका विभिन्न पक्षहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिरहन्थ्यो । आज आफूले चलाएको सरकारले गरेको कामप्रति टिप्पणी सुन्न न त सरकारको नेतृत्व तयार छ । न त गठबन्धनका ‘मुख्य पात्र/सत्ताका प्रमुख सारथी’ प्रचण्ड नै स्वतन्त्र राय सुन्न तयार छन् । सत्ता केवल उनीहरूको स्वार्थको रोटी सेक्ने औजार बनेको छ अनि जनता केवल मोहरा ।