एमसीसी सम्झौतामा आफ्नै निर्णयविरुद्ध चित्रबहादुर केसी, भीम रावल, कमल थापा र अग्नि सापकोटा

काठमाडौँ– संविधान जारी भएपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग सहायता लिने कार्य अघि बढाउन मुख्य निर्णयहरू गरेको थियो, अहिले उक्त मन्त्रीमण्डलकै अधिकांश मन्त्रीहरू आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अर्थात् आफैं संलग्न भएर गरेका निर्णय विरुद्ध सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको र थुप्रै सार्वजनिक मञ्च, अन्तर्वार्ताहरू तथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा समेत एमसीसी सम्झौता अनुमोदन आवश्यक छ भनेर बोलेका छन् । ओली नेतृत्वकै सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३१ मा एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गराएका थिए ।

---

तर संसद्को कार्यसूचीमा नल्याएको भन्दै ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध कटाक्ष गरेका छन् । ओलीले तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा एमसीसीको सहयोग नेपालको आर्थिक विकासका लागि किन महत्वपूर्ण छ भनेर प्रचवन पनि दिएका थिए । (एमसीसी सम्झौता निर्धक्क अनुमोदन गरौं, अप्ठ्यारा केही छैनन् : ओली / ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपालले सहायतामा प्राप्त गरेको छ र यसमा हामीलाई होच्याउने, अपमान गर्ने कुरा केही छैनन्)

यसबारेमा अहिले उनी मौन छन् भने उनको पहिलो मन्त्रीमण्डलका अधिकांश मन्त्रीहरू आफ्नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध उत्रिएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा तत्कालीन ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री थिए भने भीम रावल रक्षामन्त्री थिए । आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी एमसीसीलाई संसदको कार्यसूचीमा ल्याउन नदिएर रोकेर राख्ने हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उक्त मन्त्रिपरिषदमा वनमन्त्री थिए । 

ओली नेतृत्वको उक्त सरकारलाई त्यतिबेला माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा राप्रपा नेपाल लगायतले समर्थन गरेका थिए । 

२०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा अघि बढाइएको विकास परियोजनाका लागि एमसीसीको सहयोग लिने प्रक्रियालाई ओलीको उक्त मन्त्रिपरिषद्ले गति दिएको हो । ओलीको उक्त सरकारले एमसीसीसँगको सहयोग अघि बढाउने मुख्य–मुख्य निर्णय लिएको देखिन्छ । 

ओलीको पहिलो मन्त्रिमण्डलले एमसीसी कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता) को मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्नुका साथै – एमसीसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीको लागि करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (१०.७५ मिलियन) डलर प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै,  एमसीसीको सहयोगमा तयार हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यको लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय उक्त मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो । 

एमसीसीको सहयोग प्रक्रिया अघि बढाइएको अहिलेसम्म १० वर्ष पुगेको छ र ५० करोड अमेरिकी डलर विद्युत प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि परिचालन गर्न सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गर्ने समयमा यो सम्झौता अघि बढाउनेहरू नै हलो अड्काउन लागेका छन् ।  

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा उक्त मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट सम्झौताको मस्यौदामा वार्ता गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गरी अमेरिका पठाएको थियो । 

दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सरकारले एमसीसीको सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिदैं तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि अनुमति दिएको थियो । 

उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष र संसदमै दर्ता भएको पनि साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ । एमसीसीले फ्रेबुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ सम्म सम्झौता अनुमोदन नभए यसलाई फिर्ता लिने स्पष्ट जानकारी पठाइसकेको छ । त्यसयता एमसीसीसँगको सम्झौतालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा निकै रस्साकस्सी चलिरहेको छ । 

विगतमा कुनै अवरोधविना अघि बढिरहेको सहयोग सम्झौता संसदमा आएर अचानक अड्काइएपछि यसमाथि आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । अमेरिकी सहयोग रोक्न चीन र चिनियाँ ऋणको पासो बारे सचेत गराउने पश्चिमा राष्ट्रहरूको अभियानले नेपालले पूर्वाधार विकासमा प्राप्त गर्न लागेको ठूलो अनुदान सहयोगमाथि अतिराजनीतिकरण भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

अमेरिकाले भने यो सहायता लिने या नलिने भन्ने निर्णय अरु कसैको प्रभाव वा नियन्त्रणमा नभई सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपाल आफैंले वा नेपाल एक्लैले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

एमसीसीको नेपालसँग लामो समयको इन्गेजमेन्टमा अहिलेका सबैजसो शीर्षस्थ नेताले अघि बढाएको कार्यक्रममा अचानक तिनै नेता विरोधमा उत्रनु र मौन बस्नुलाई अमेरिकाले चिनियाँ प्रभाव र नियन्त्रणमा आएको आशंका गर्दै त्यसको सन्देश नेताहरुसमक्ष दिइसकेको पनि बुझिएको छ । विज्ञहरुले भने नेपालले एक देशको पक्ष लिएर अर्को देशविरुद्ध प्रयोग हुँदा त्यसले घातक परिस्थिति निम्त्याउने भन्दै नेताहरुलाई सचेत गराएका छन् । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसीविरुद्ध जनतामा भ्रम फिजाइँएको र तत्कालीन राजनीतिक नाफाघाटाको हिसाब नराखी ओली सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको बताएको छ । उसले एमसीसीको अनुदान सहयोग यसअघि स्वीकार गरिदैं आएको विकास सहायतामात्र भएको सन्देश देशभर पुर्‍याउने पनि बताएको छ ।