संसद बैठक अगावै प्रधानमन्त्री निर्क्यौल नभए कांग्रेस, जसपा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नहुने

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदर गरी १३ दिन भित्रै प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिएपछि संसद बैठक फागुन २३ गते बस्न लागेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए सामना गर्ने अडानमा छन् । उनले अझै पनि आफूलाई प्रतिनिधि सभामा ६३ प्रतिशतको समर्थन रहेको बताइरहेका छन् । यसको मुख्य कारण हो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को औपचारिक विभाजन नहुनु । 

---

प्रधानमन्त्री ओलीले उनले राजीनामा दिए पनि सरकार बन्न नसक्ने भएकाले देशलाई अन्यौलमा राख्न नसक्ने बताएपछि नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल खेमालाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । 

तर प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दल लगायतसँग सहकार्य नगरी दाहाल–नेपाल खेमाले मात्र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सक्ने अवस्था छैन । जनता समाजवादी दलका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आगामी सरकारको अनुहार स्पष्ट नभएसम्म दाहाल नेपाल समूहको अंकगणितमा नलाग्ने बताएका छन् । 

नेकपामा औपचारिक विभाजन पनि भैनसकेकाले आधारभूत रूपमा उनीहरू अन्य दलसँग सहकार्य गरी सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले बताए । उनका अनुसार, नेपाली कांग्रेस तथा जसपा लगायत दललाई नेकपाका दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै आएका छन् । 
नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दल दुवैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने हो भने त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री र सरकारको समीकरणका सम्बन्धमा लिखित सहमति हुनुपर्ने अन्यथा आफूहरूलाई दाहाल–नेपालको छटपटीसँग धेरै चासो नभएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा बोलाएर छिट्टै त्यसलाई वर्षे अधिवेशनसम्म बन्द समेत गरिदिन सक्ने सम्भावना भएकाले सकेसम्म पहिलो बैठकमै प्रधनमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा दाहाल-नेपाल समूह रहेको छ ।