कांग्रेसलाई गठबन्धनको सकस : भुइँको टिप्‍न खोज्दा पोल्टाको पनि गुम्दै

काठमाडौं–सत्ता गठबन्धनमा महानगर र उपमहानगरको भागवण्डा मिलेसँगै उम्मेदवारको टुंगो लगाउन कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसिरहेको छ ।  समितिमा उम्मेद्वारका विषयमा मत बाझिएपछि निर्णय भने गर्न सकेको छैन । नेताहरू चुनावी तालमेल र उम्मेदवार चयनका विषयमा असन्तुष्ट हुँदा केन्द्रबाट निर्णयमा ढिलाइ भएको हो ।  यहीबीच केन्द्रले गठबन्धन गर्ने निर्णय लादेको भन्दै देशैभरबाट कार्यकर्ताले धमाधम पार्टी परित्याग गरेको घोषण गरिरहेका छन् । उनीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमै पोखिन थालेको छ । 

शुक्रबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कांग्रेस सभापति मनोज साहले पार्टी परित्याग गरेको घोषण गरे । जनकपुरको मेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई समर्थन गर्ने पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।  शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेका साहले  जनकपुरमा कांग्रेसको मत बलियो  हुँदाहुँदै जसपालाई समर्थन गर्ने पार्टीको निर्णय आत्मघाती भएको बताए ।

---

कांग्रेसको त्यो निर्णयप्रति  जिल्ला सभापतिसहित अधिकांश नेता रूष्ट देखिएका छन् । नगर सभापति साहले आफूसहित १५० जनाभन्दा बढीले पार्टी छाडेको  उनले घोषण गरेका थिए । उनले आपूm जनकपुरको मेयरमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिने समेत घोषण गरेका छन् । ‘यहाँका मतदाताले कांग्रेसीलाई नै मत हाल्छन्,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री आएर गठबन्धनमा हाल्न लगाउन सक्दैनन् ।’ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्म नेतृत्वले निर्णय पुनर्विचार गरे आफूले राजीनामा फिर्ता लिन सक्ने संकेत गरे ।

शुक्रबारै पाँच दलीय गठबन्धनले गरेको निर्णय नमान्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले विरोध गरे । धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडा सभापति भक्तबहादुर थापासहित ९१ जना कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । वडा नम्बर १८ को वडाअध्यक्ष कांग्रेसले पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले जिल्ला पार्टी कार्यालय धनगढी पुगेर सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेसको बलियो जित्ने आधार भएको ठाउँमा माओवादी केन्द्रलाई वडाध्यक्ष दिइएकोले राजीनामा दिइएको उनीहरूको तर्क छ ।

बलियो संगठनका कारण १८ नम्बर वडामा कांग्रेसको जीत सुनिश्चित रहेको तर, भागबण्डा गर्दा माओवादी केन्द्रले पाएपछि सामूहिक राजीनामा दिनुपरेको वडा सभापति थापाले प्रतिक्रिया दिएका थिए । असन्तुष्ट पक्षले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । 

कांग्रेसमा अहिले सबैभन्दा विवादित जिल्लामध्ये चितवन पनि हो । अघिल्लो निर्वाचनमा भरतपुरको मेयरमा माओवादीकी रेणु दाहाललाई जिताएको कांग्रेसले यस पटक मेयर पद आफूले पाउने पर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर जिल्ला कार्यकर्ताको भावना विपरित शीर्ष नेतृत्वले निर्णय गरेको भनेर चितवनमा कार्यकर्ता असन्तुष्ट रहदै आएका थिए । शुक्रबार कार्यकर्ताले  चितवन सभापतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे ।

चितवनको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य दिनेश कोइरालाले केन्द्रले गरेको एकल निर्णयको विरोधमा चितवन बासी भएको बताए । केन्द्रले स्थानीय कार्यकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उनको भनाइ छ  । ‘केन्द्रबाट निर्णय गरिनुहुन्न थियो,’ उनले भने, ‘जे भयो गलत भयो । त्यसको परिणाम अहिले कार्यकर्तामा देखिदैछ ।’ स्थानीयको आवश्यकता विपरित निर्णयले गठबन्धनको चुनावलाई नै असर गर्ने उनको बुझाइ छ ।  सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको भागबण्डामा भरतपुरको मेयर माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ भने कांग्रेसले उपप्रमुख लिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पद सत्ता गठबन्धनले माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादीलाई दिने भएपछि कांग्रेस कार्यकर्ताले जिल्ला कार्यलयमा तालाबन्दी गरेका गरेका छन् । माधवकुमार नेपालले पोखराको दाबी नछोडेपछि पार्टीमा असन्तुष्टि रहँदा रहँदै सभापति देउवाले पोखरा समाजवादीलाई दिने निर्णय गरे । निर्णय गर्न कास्कीका जिल्ला सभापति लगायतका नेतालाई समेत देउवाले काठमाडौं बोलाएका थिए । देउवाले छलफल गर्न बोलाइएका नेतालाई पोखरा कांग्रेसले छाड्ने निर्णय सुनाएर पठाइएपछि कार्यकर्ता असन्तुष्ट भएका थिए । जिल्ला सभापति किशोरदत्त बरालले केन्द्रले गरेको निर्णय ठिक नभएको बताएका छन् । पोखरामा अहिले पनि पार्टीको निर्णयको विरोधमा कार्यकर्ताले कार्यक्रम गरिरहेका छन् । 

यति मात्रै होइन, कांग्रेस भित्र एकाध बाहेका जिल्लामा आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दो छ । धेरै जिल्लाहरू गठबन्धनकै दलबीच सहमति कायम हुन नसक्दा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । तर महानगर र उपमहानगरमा भने चुनावी गठबन्धन नै कारण धेरै कार्यकर्ता रुष्ट छन् । कांग्रेसले ६ महानगरमा ३ र ११ उमहानगरमा ७ वटाको प्रमुख पदमा कांग्रेसले गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ ।

चुनावमा गठबन्धनमा रहेका दलसँग तालमेल गरेर जाने वा एकल जाने भन्ने शीर्ष नेताहरूबीच विवादकै विषय थियो । शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले चुनावमा कांग्रेस एक्लै होमिनुपर्ने मत राख्दै आएका थिए भने देउवा पक्षधर नेताहरू चुनावी तालमेलको पक्षमा थिए । लामो रस्साकस्सी पछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्न निर्णय गरेको थियो ।

अहिले केन्द्रले महानगर र उपमहानगरहरूको निर्णय गर्दा कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको छ । कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको वैठकमा यसपटक कांग्रेसको स्थानीय तहमा राम्रो अवस्था भएकाले एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने मत जिल्ला तहका नेताहरूको थियो । तर, गठबन्धन बचाउन कार्यकर्ताको भावना विपरित स्थानीय तहको अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर निर्णय गरिरहेको छ । यसले कांग्रेस भित्रको असन्तुष्टिलाई अझै बढाएको छ । कांग्रेस भित्रको बढ्दो असन्तुष्टिले गठबन्धनलाई घाटा र एमालेलाई नै बल पुर्याउने देखिन्छ । 

महानगरपालिका/उपमहानगरपालिकाको उम्मेद्वार छनोटमा पनि देउवाले आफ्नो १४ महाधिवेशनबाट जितेका प्रतिनिधिहरू भन्दा आफूलाई सहयोग गरेका प्रतिनिधिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर, देउवा पक्षधरले नेताहरूले महानगर र उपमहानगरका विषयमा मात्रै तालमेल र उम्मेद्वार मात्रै केन्द्रले छनोट गरेको बाँकी सबै स्थानीय आवश्यकता अनुसार हुने भनाइ राख्ने गरेका छन् ।

तर, देउवाले पार्टी भित्रको असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे यसले चुनाव मात्रै होइन कांग्रेसको भविष्यलाई समेत फाइदा नपुग्‍ने विश्लेषक बताउँछन् । 

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य स्थानीय मतलाई नजरअन्दाज गरेर केन्द्रबाट गरिएको निर्णयले कांग्रेसलाई हानी पुर्‍याउने बताउँछन् । ‘अहिले गठबन्धनकै कारण कांग्रेसका उर्जाहरू शिथिल भएका छन्,’ उनले भने, ‘अर्को जुन ढंगले बालुवाटारमै केन्द्रीकृत भएर उम्मेदवारहरू छनोट गरेर फाइनल गरेर फर्मान नै जारी गरेको छ  । यसले कांग्रेसलाई धेरै ठूलो संकटमा धकेल्ने छ । गठबन्धनकै कारण कांग्रेस देशव्यापी रुपमा खुम्चियो । त्यसले कयौँ ठाउँमा कार्यकर्ताले टिकट नपाउँदा समस्या भयो । धेरै ठाउँमा कांग्रेस हँसिया हथौडा मुनि बस्नुपर्ने भयो । यो कांग्रेसका लागि अर्को विडम्बना हो ।’ 

सभापति देउवाले स्थानीय तहको तालमेल र उम्मेदवार छनोट केन्द्रबाटै निर्णय गरिनु पार्टीको निर्णय विपरित भएकाले यसले कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको उनको बुझाइ छ । ‘सभापति देउवाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत गएर गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तराई सबै जसपालाई जिम्मा लगाइदिएको छ । आफ्नै पार्टीमा एकताबद्ध भएर लैजान सकेको छैनन् । सभापति उल्टो बाटा हिडिरहेका छन् ।’ पार्टी भित्रका फरक मतलाई नजरअन्दाज गरेर केन्द्रको एकल निर्णयले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई समेत घाटा पुर्‍याउने उनको बुझाइ छ  ।