राजनीति

अदालतलाई दाहालको प्रश्‍न : जन्मिएको तीन वर्षपछि बच्चालाई आमाको गर्भमा राखिदिने

इकागज |
चैत १७, २०७७ मगलवार १४:५५ बजे

काठमाडौँ : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फागुन २३ मा सर्वाेच्च अदालतले एकीकरण खारेज गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । २० औं जेलब्रेक दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित अन्तर्किया कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले संविधानमाथि निर्मम प्रहार भइरहेको बताएका हुन् ।  ‘संविधानमाथि फेरी निर्मम ढंगले प्रहार गर्ने प्रतिक्रियावादी वर्गका प्रतिनिधिहरुले सबैभन्दा क्रुर तवरले संघीयता, गणतन्त्र विरोधी, समावेशी विरोधीले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पुस ५गतेको परिघटना संसद् विघटन गर्ने सामान्य राजनीतिक परिघटनामात्र थिएन । जनयुद्धको उपलब्धीमाथि प्रहार थियो ।  

श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मियो, तीन वर्षपछि त्यो बच्चालाई आमाको गर्भमा राखिदिने ?  सर्वाेच्चले यो कस्तो खालको फैसाल गर्‍यो ।’ दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानले मनपरि गर्न पाइन्छ भन्दै प्रश्न गरेको र अहिले अदाललाई माग्दै नमागेको कुरा किन दिएको भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । 
उनले रिट निवेदकले माग नगरेकै फैसला गरेको भन्दै अदालतप्रति आक्रोश पोखे । ‘केपी ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार लिएर मनपरि गर्न पाइन्छ ?,’ उनले भने, ‘अहिले अदालतलाई रिट निवेदकले माग्दै नमागेको कुरा किन दिन परेको जान्ने भएर भनेर प्रश्न गर्नु परेको छ ।’  


एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकता खारेज गरेको भन्दै आज आफूले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको दाहालले बताए । ‘अझै पनि खतरा टरेको छैन । संसद् पुनस्थापना भयो, संविधान ट्रयाकमा आयो भनेर ढुक्कसँग बस्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘२३ फागुनमा दुई पार्टी अलग गर्ने सर्वाेच्चको अप्राकृतिक फैसला गर्याे । यो पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर आज अदालत गएर आएँ । यो लडाईँ हो । सर्वाेच्चले यसलाई पक्कै रिभ्यू गर्ने छ ।’   ि
 


Author

थप समाचार
x