मानवअधिकार आयोगको नियुक्तिमा राष्ट्रसंघले उठायो प्रश्‍न

काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यादेशमार्फत् र संवैधानिक प्रक्रिया छल्दै नियुक्त पदाधिकारीका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) ले गम्भीर प्रश्‍न उठाउँदै नेपालसँग जवाफ मागेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्‍वव्यापी सञ्‍जालमा उजुरी परेपछि नियुक्तिमाथि प्रश्‍न उठाउँदै राष्ट्र संघले नेपाललाई पत्र काटेको हो । जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले मानव अधिकार आयोगलाई प्रश्‍न गर्दै एक साताअघि पत्र पठाएको हो ।‘राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तबाट नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्‍न उठाउँदै पत्र आएको छ । उक्त पत्रबारे हामीले सरकारको धारणा माग गरेका छौँ, सरकारको जवाफ आएपछि जेनेभामा पत्र पठाउनेछौँ,’ आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले इकागजसँग भने, ‘नियुक्ति प्रक्रियामा आयोगको संलग्‍नता हुँदैन । यसरी आएको पत्रको जवाफ सरकारले दिने हो । सरकारको जवाफ आयोगमार्फत् जानेछ ।’

---

जेनेभास्थित नेपाली नियोगका प्रमुख तथा राजदूत मणिप्रसाद भट्टराईले पनि पत्र आएको र त्यसबारे जानकारी माग्न नेपालमा पत्र पठाएको जानकारी दिए । ‘सरकारको उत्तर आएपछि त्यही अनुरुप त्यहाँ नेपालले धारणा राख्नेछ’ भट्टराईले इकागजसँग भने ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दुई साताको समयसीमा तोकेर चैत १० मा उच्चायोगबाट पत्र प्राप्त भएको हो । अबको पाँच दिनभित्र नेपालले राष्ट्र संघलाई चित्त बुझ्दो उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पटक-पटक छलफलसमेत भएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो ।

संवैधानिक परिषद्ले संसद् छल्ने योजनासहित अध्यादेशमार्फत् षड्यन्त्रमूलक तरिकाले आयोगलगायतका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘आप्mना मानिस’ नियुक्ति गरी संवैधानिक अंगलाई ‘औजार’ बनाउने उद्देश्यअनुरुप अध्यादेशका आधारमा नियुक्त गरेका थिए । जसको साक्षी प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनेका थिए । त्यो निर्णय हुँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाकोे उपस्थिति थिएन । जसको संविधानतः संसदीय सुनुवाई समेत भएको छैन ।

नेपाल उच्चायुक्त परिषद्‍मा सदस्यसमेत छ । नेपाल दोस्रो पटक पुनः सदस्यमा चयन भएको मुलुक हो । नेपालको मानव अधिकारको अवस्था, यहाँको प्रणाली मूल्यांकन गर्दै सदस्यता निम्ति सहयोग गरेका थिए । तर, प्रश्‍न उठेपछि नेपालको ‘र्‍यांक’ समेत घट्न सक्छ । त्यसको प्रभाव सदस्य भएपछि गरेका कार्यमा पर्ने निश्‍चित रहेको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘पेरिस सिद्धान्त’ विपरीत नेपाल सरकारले यस्तो नियुक्ति गरेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले प्रश्‍न उठाएका हुन् । उक्त सिद्धान्तमा मानवअधिकार आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियुक्ति प्रक्रियामा भएका बद्‍मासीपछि एसियन ह्युमन राइट्स् कमिसन, हङकङ, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्‍जाल (थर्ड अलाएन्स) र नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी वकील समूहले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्‍वव्यापी सञ्‍जाल (गाङ्ह्री) मा निवेदन परेपछि ओएचसीएचआरले प्रश्‍न गरेको हो । 

सरकारले ३० मंसीरमा भूमिगत शैलीमा अध्यादेश जारी गरी त्यही आधारमा नियुक्ति भएको हो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा तीन सदस्यले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने ‘स्वेच्छाचारी अध्यादेश’ जारी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने ६ सदस्यीय परिषद्‍मा बैठकका लागि कोरम पुग्‍न पाँच सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था छल्दै अध्यादेशमार्फत् झेली निर्णय भएको थियो । परिषद्‍मा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकुल व्यक्ति भर्ना गर्ने शैली अपनाएपछि सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । 

जेनेभाका लागि राजदूत रहिसकेका, परराष्ट्र सचिव भएर मुख्यसचिव बनेका शंकरदास बैरागीलाई प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि यो विषय सल्टाउनु भनी आदेश दिएको र उनले त्यो अनुरुप परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको एक अधिकारीले बताए । बैरागी संवैधानिक परिषद्का पनि सचिव हुन् । उनै बैरागीले संविधानविपरीतको नियुक्तिलाई प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

यतिखेर अप्ठ्यारो परेपछि बैरागीले अब के गर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग लगतार बैठक गरिरहेका छन् । दिनहुँ जेनेभा टेलिफोन गर्ने र मिलाउने प्रयास गरिरहेको परराष्ट्रका अर्का अधिकारीले जानकारी दिए । सात वर्षअघि लामो समय आयोग खाली हुँदा पनि सरकारलाई उच्चायोगले प्रश्‍न सोधे पनि सरकारी नियतमाथि शंका गरेको थिएन । अहिले भने नियतमा नै प्रश्‍न गरेको परराष्ट्र अधिकारीले प्रष्ट पारे । 

नेपालको ग्रेड घट्ने सम्भावना

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी भएपछि नेपालको ‘ग्रेड किन घटुवा नगर्ने’ भन्‍ने प्रश्‍नसमेत ओएचसीएचआरले सोधेको छ । पछिल्लो मूल्यांकनमा विश्‍वभरका १२७ मुलुकमध्ये नेपाल पनि ‘ए ग्रेड’मा छ । नेपालले त्यही ‘ए ग्रेड’को ‘स्टाटस’ देखाएर राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका लागि निर्वाचनमा होमिएको थियो । र, निर्वाचित पनि भयो ।
 
‘ए ग्रेड’मा हुँदा मानवअधिकारको पैरवी गर्ने, अन्यलाई प्रश्‍न गर्ने हैसियतमा नेपाल हुन्थ्यो । अब, त्यो हैसियत नेपालले गुमाउन सक्ने जेनेभास्थित नेपाली नियोगबाट नियमित खटिने एक अधिकारीले बताए । यसमा नेपाल घटुवा भए नेपालले सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा घोषणा गरेको उमेद्वारीमा समेत निकै ठूलो असर गर्छ ।

हरेक चार वर्षमा हुने मूल्यांकनमा नेपालको वर्ष मुल्यांकनको पालो आगामी वर्ष छ । त्यो समयमा नेपाल ‘ए ग्रेड’मा रहने अवस्था न्यून रहेको एक अधिकारीले बताए ।